काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्व सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। बैंकले मुद्रास्फीति न्यून, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त र वित्तीय प्रणालीमा उच्च तरलता रहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारेको छ।
समीक्षा अनुसार २०८२ पुसमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ५.४१ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम हो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य घटेका कारण समग्र मुद्रास्फीति न्यून रहन पुगेको जनाइएको छ। तर थोक मूल्य सूचकाङ्क ५.१७ प्रतिशत र तलब–ज्याला सूचकाङ्क ६.०३ प्रतिशतले बढेकाले आगामी दिनमा मूल्यचाप केही बढ्न सक्ने संकेत गरिएको छ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १०६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता ४२९ अर्ब ९१ करोड र शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। वस्तु निर्यात ४३.८ प्रतिशतले बढ्दा आयात १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने व्यापार घाटा ७९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५६९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निक्षेप संकलन ५.७ प्रतिशतले बढेर ७६८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर औसत ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा थप सतर्कता आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
मौद्रिक व्यवस्थापनअन्तर्गत बैंकदर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने ब्याजदर करिडोर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। क्षेत्रगत कर्जा विस्तार प्रोत्साहनका लागि कृषि, ऊर्जा र लघु उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा कर्जा अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
समीक्षाले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने तथा विदेशी लगानी र विदेशी ऋण व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई सीमित रकम विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अर्थविद्हरूले उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको अवसरलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्। निष्क्रिय कर्जा बढ्दो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले कर्जा गुणस्तर सुधार, जोखिम मूल्याङ्कन कडाइ र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। त्यस्तै, विप्रेषणमा निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक गरेका ९ बुँदे व्यवस्थाहरू
१. ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, सीआरआर र एसएलआर यथावत्
ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू परिवर्तन नगरी यथावत् कायम राख्ने।
२. क्षेत्रगत कर्जा सीमामा विस्तार
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई क्षेत्रगत कर्जा सीमामा समावेश गर्ने तथा न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने।
३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन
ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने।
४. चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता प्रावधान संशोधन
वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्ने।
५. सडक विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारबाट विस्थापित उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजमा २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था।
६. नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (NDF) सीमा वृद्धि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने NDF कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत कायम गर्ने।
७. पूर्वाधार तथा प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहजीकरण
डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने तथा त्यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्ने।
८. विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने भुक्तानी क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्ने।
९. कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन सुदृढीकरण
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने तथा उचित कारणसहित कर्जा चुक्ता प्रक्रिया अघि बढाएमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउन सकिने प्रावधान कार्यान्वयन सुदृढ गर्ने।