काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको छ। संशोधित निर्देशन २०८२ माघ १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८२ मंसिर २५ गते जारी गरेको नीति परिपत्रअनुसार अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा रु. १० लाख कायम रहेको थियो।
चेकमार्फत कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको यस संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नगद कारोबार घटाई वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित भुक्तानी सीमा घटाइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन जारी गरिएको जनाइएको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सबै भुक्तानी प्रक्रियालाई नयाँ निर्देशनअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।