काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले बुझाउने समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेश राष्ट्रिय अपांग संघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको हो।
आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले दलहरूले पेश गरेका बन्द सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै दलले सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश नगरेको देखिएमा आयोगले सूची सच्याउन निर्देशन दिनेछ।