ई–आर्थिक, काठमाडौं । आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै रुसमा वैदेशिक रोजगारी गर्न श्रम स्वीकृतिका लागि लगाएको रोक यथास्थितिमा खुकुलो बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रम स्वीकृति रोकिएका कारण रुसमा रोजगारीमा जान चाहनेहरू ‘बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा फसेको’ भन्दै गैर आवासीय नेपाली सङ्घले श्रम स्वीकृति खोल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
रुस युक्रेन युद्धका क्रममा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली सैनिकहरू रुसी सेनामा भर्ना भएका थिए।
उक्त द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुगेको अधिकारीहरूले केही समय पहिले बीबीसीलाई बताएका थिए।
सरकारले विक्रम संवत् २०८० को पुस महिना यता श्रम स्वीकृति लिएर रुस जान चाहने नेपालीहरूमाथि कडाइ गरेको छ र यात्रा अनुमति पत्र बिना रुस जान नपाइने व्यवस्था लागु गरेको छ।
श्रम स्वीकृति खुलाउनुपर्ने माग किन ?
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ रुसका अध्यक्ष सिताराम कटेल ‘मिलन’ ले आफूहरूले श्रम स्वीकृति खुलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायमा पत्रमार्फत् अनुरोध गरेको बताए।
उनले भने, “सरकारले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएपछि वास्तविक रोजगारीका लागि रुस आउन चाहने नेपालीहरू बिचौलियाको चङ्गुलमा पर्न विवश भएका छन्। उनीहरूले पैसा बुझाएर अनौपचारिक माध्यमबाट रुस प्रवेश गरेका घटनाहरू बढेका छन्।”
“नयाँ श्रम गर्न आउनेलाई नेपालमा सरकारले रोकिदिने वा कोही विद्यार्थी जो रुस आएको थियो र नेपाल फर्किएर पुनः श्रमिकका रूपमा आउन चाहन्छ, उसलाई आउन नदिने गर्नाले ती व्यक्तिहरू विभिन्न दलालहरूको फन्दामा परेर डेढ दुई लाख रुपैयाँ बुझाएर आएको घटनाहरू हामीले फेला पारेका छौँ। त्यही भएर रुसमा श्रम गर्न इच्छुक नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति पुनः खुल्ला गरिनु पर्छ।”
उनले रुसमा रोजगारी गर्न आउने सबै सेनामा नै भर्ना हुन इच्छुक नहुने भन्दै त्यसबारे वैदेशिक रोजगारीको लागि अनुमति पत्र दिँदा नै अभिमुखीकरण गरेर जोखिमहरूबारे सम्झाइ बुझाइ गर्न सकिने बताए।
रुस युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू सहभागी भएर युद्ध मोर्चामा उनीहरूले ज्यान गुमाएका खबरका माझ विक्रम संवत् २०८० पुसमा नेपालले संस्थागत वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा अस्थायी रोक लगाएको थियो।
त्यसभन्दा करिब एक महिना अघिबाट सरकारले सरकारी कामकाज, रुस सरकारको छात्रवृत्ति तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेकाहरू बाहेकलाई रुस यात्रा गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट अनिवार्य रूपमा ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ अर्थात् अनुमति पत्र लिन अनुरोध गरेको थियो।
उनले रुसमा रोजगारी गर्न आउने सबै सेनामा नै भर्ना हुन इच्छुक नहुने भन्दै त्यसबारे वैदेशिक रोजगारीको लागि अनुमति पत्र दिँदा नै अभिमुखीकरण गरेर जोखिमहरूबारे सम्झाइ बुझाइ गर्न सकिने बताए।
रुस युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू सहभागी भएर युद्ध मोर्चामा उनीहरूले ज्यान गुमाएका खबरका माझ विक्रम संवत् २०८० पुसमा नेपालले संस्थागत वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा अस्थायी रोक लगाएको थियो।
त्यसभन्दा करिब एक महिना अघिबाट सरकारले सरकारी कामकाज, रुस सरकारको छात्रवृत्ति तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेकाहरू बाहेकलाई रुस यात्रा गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट अनिवार्य रूपमा ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ अर्थात् अनुमति पत्र लिन अनुरोध गरेको थियो।
हाल पनि सर्वसाधारणको हकमा उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोकलाई केही खुकुलो बनाउनेबारे विगतमा छलफल गरेका अधिकारीहरूले रुसमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्किएको अवस्थामा पुनः प्रवेश दिने निर्णय लिएका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा जम्मा ७६ जनाले पुनः प्रवेशको अनुमति पाएका थिए। उक्त आर्थिक वर्षभरि वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या शून्य रहेको विभागले जनाएको छ।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कटेल रुसमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका नेपालीहरूले श्रमिक भिसामा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई समेत ल्याउन नपाउने परिस्थिति रहेको बताउँदै यो हट्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, “अन्य देशको एअरपोर्ट प्रयोग गरेर नेपालीहरू रुस आएर सेना र अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले उपयुक्त किसिमका जानकारीहरू दिइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति रुस आउन चाहन्छ भने श्रम अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।”
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले व्यक्तिगत र म्यानपावर कम्पनीमार्फत् रुस जान चाहने ४२७ जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको थियो। त्यसबाहेक ४९ जनाले रोजगारीका लागि पुनः रुस प्रवेश गर्ने अनुमति पाएका थिए।
के नेपालले श्रम स्वीकृतिमा लगाएको रोक हटाउला ?
अधिकारीहरूले रुस युक्रेन युद्ध जारी रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि पुनर्विचारको सोच बनाइनसकेको उल्लेख गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने, “मुख्यत: त्यही द्वन्द्वकै कारण हो। त्यहाँ गएका नेपालीले पाएको दु:खको कुरा छ। व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको र कति जना हराइरहेको कुरा छ। हाम्रो पुरानो नीति नै प्रभावमा रहको अवस्था हो।”
उनले थपे, “नयाँ विषयमा छलफल गर्ने कुनै किसिमको सोच नै अहिले हामीले बनाएका छैनौँ।”
अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौतीहरूबारे छलफल गरेर श्रम स्वीकृतिमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय लिएको बताउँछन्। त्यसबेला अध्यागमन विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको कन्सुलर सेवा विभागको कार्यालय पनि उक्त निर्णय प्रक्रिया संलग्न थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर सिवाकोटीले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्र आफूहरूको भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले थपे, “हामी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै हो। यसबारे नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा नै सोध्नु उपयुक्त होला।”
अधिकारीहरूले विभिन्न तरिकाले नेपालीहरू रुस गएको जानकारी सरकारसँग रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायहरूले समन्वय गरेर काम गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेको समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।