ई-आर्थिक, काठमाडौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, सुर्खेतले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका निर्माण आयोजना र ठेकेदारको लापरवाहीकै कारण अवरुद्ध बनेका विकास कार्यबारे ठेक्का अन्य गरिएको तथा फरफारक सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
२०८८ मंसिर १५ गते जारी सूचनामा विभागले पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, अग्रिम भुक्तानी लिएर समेत काम नगरी अलपत्र छाड्ने, तोकिएको प्राविधिक मापदण्ड पालनामा लापरबाही गर्ने र कामको गुणस्तर कमजोर बनाएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरूका कारण परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारेको हो।
निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण जोखिममा परेको, सरकारी खर्च वृद्धि भएको र विकासे कार्यहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको कार्यालयको मूल्यांकन छ। सम्झौताअनुसार काम नगर्ने र प्रगति सन्तोषजनक स्तरमा नपुगेका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कार्यालयले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कार्यालयले सूचनामार्फत सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न वा बाँकी काम पूरा गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयसीमा भित्र स्पष्टीकरण वा योजना नआए प्रचलित कानुनअनुसार ठेक्का तोडिने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, सिमराखावा, जाजरकोटमा प्रस्तु कक्षा निर्माण कार्य (ठेक्का नं. १८/०६६/०६७) तथा सुर्खेतमा गढ्टो.पो. भवन निर्माण कार्य (ठेक्का नं. १६/०६६/०६७) दुवै २०६९ सालमा सम्झौता भएकै दिनदेखि १५ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यस्तै, मजकोट वडकुले, जाजरकोटस्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य (ठेक्का नं. १६/०६८/०६९) पनि १४ वर्षसम्म सम्पन्न नभएको सूचनामा उल्लेख छ।
विभागले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरूलाई अब अलपत्र रहन नदिने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीहरूलाई कानुनी कारबाही प्रक्रियाबाट अघि बढाइने बताएको छ।
