ई-आर्थिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा कार्यरत विभिन्न पदाधिकारीसमेत ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०८२ मंसिर १४ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आ–आर्थिक वर्षहरूमा लिइएका पेश्की रकम लामो समयसम्म फर्छ्यौट नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना भएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट कुल रु. ४६,०७,३०० बेरुजु कायम रहेको आयोगले जनाएको छ। सि.अ.हे.व. (अधिकृत छैठौं) महेन्द्र प्रसाद यादवले २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म स्वास्थ्य कार्यक्रमका शीर्षकमा क्रमशः लिएको पेश्की रकममध्ये ठूलो हिस्सा फर्छ्यौट नगरी बेरुजु राखिएको र सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल तथा लेखा सहायकहरूसँग मिलेमतोमा सार्वजनिक रकम हिनामिना भएको ठहर भएको आयोगको दाबी छ।
अनुसन्धानबाट पेश्की रकम लिएर तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी पेश्कीमाथि पेश्की लिएको, समयमा बिल–भरपाई तथा आवश्यक कागजात नपेश गरेको, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीले तोकेको अवधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको जस्ता कमजोर परिचालनका कारण सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ। आरोपपत्रमा साविक आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा हाल प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हरेक प्रतिवादीलाई बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गर्दै सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना असुल–उपर गराउन माग गरेको छ। आरोप पत्र दायर गरिएका व्यक्तिमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित लेखा अधिकृत, लेखापाल र लेखा सहायक रहेका छन्।
प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, पेश्की फर्छ्यौट नगर्ने, आवश्यक कागजात नपेश गर्ने तथा आपसी मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचारजन्य ठहर भएकाले कानूनी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।