काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले हालसम्म निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिइँदै आएको नगद अनुदानको व्यवस्था कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पुनः पूर्ववत् रूपमा सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने भन्दै नगद अनुदानका लागि नयाँ निवेदन नलिने सूचना जारी गरेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संघका महासचिव भीम कुमार गिरिका अनुसार उक्त निर्णयले लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, निर्यात क्षमता र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ।
“तयारी पोशाक उद्योगले लामो समयदेखि तेस्रो मुलुकमा नेपालको निर्यातमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा उच्च ढुवानी लागतका कारण नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेका बेला नगद अनुदानको निरन्तरता आवश्यक छ।”
संघले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) फिर्ता प्रक्रिया समेत पेपरलेस र फेसलेस बनाइ सहज बनाउने, साथै बन्द अवस्थामा रहेका निर्यातमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीलाई रुग्ण उद्योगको मान्यता दिई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ।
संघले निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ, “निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म रहेका नीति तथा सुविधाहरू यथावत् रूपमा लागू गरिनुका साथै अन्य व्यवसायमैत्री उपकरणहरू प्रयोग गरिनु आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष हाम्रो जोडदार माग रहन्छ।”