ओली–लेखकविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले बुझेर जाँचबुझ आयोगमा पठायो

काठमाडौं ।  हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङसहितका व्यक्तिहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेका छन्।

जाहेरी  हामी नेपाल संस्थाका सदस्य र जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार रहेका थिए ।  उनीहरु केपी ओली, रमेश लेखक लगायतलाइ पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पुगेका थिए । जाहेरपछि उनीहरु परिसरबाट बाहिरिएका छन् ।

जाहेरी भद्रकाली प्रहरी प्रभागमा बुझाएपछि प्रहरीले यो मुद्दा सरकारद्वारा गठन गरिएको जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न जिम्मेवार जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार आयोगले छानबिन प्रक्रिया जारी राखेको हुँदा प्रहरीले जाहेरी त्यहीं सुम्पिएको हो।

यस कदमले जेनजी आन्दोलनबारे थप पारदर्शिता र तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फौजदारी कसूरमा प्रतिवेदन कुर्नुपर्दैन – जाँचबुझ आयोग

जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको हो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठित आयोगले २०८१ सालको आश्विन ९ गतेदेखि आफ्नो काम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो। आयोगलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार उसले घटनासँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदन संकलन गरी विश्लेषण गर्ने र आवश्यक रायसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी लिएको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले हस्ताक्षर गरेको असोज २१ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२ असोज ९ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। सो विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन नपर्खिकनै, फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीमाथि सरकारका संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले समेत यस विषयमा स्पष्ट पारेको छ कि फौजदारी अपराधका घटनामा प्रतिवेदनको पर्खाइ गर्नु आवश्यक नरहेको र सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्नेछ।

आयोगले घटनासँग सम्बन्धित थप विवरण संकलन र विश्लेषण गरिरहेको छ, र आगामी दिनमा रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ।