ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरण सम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको छ। अब लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको सर्कुलर अनुसार, १५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा (NPL) भएका लघुवित्त संस्थाहरूले पूँजीकोष अनुपातअनुसार लाभांश वितरण गर्न पाउने छन्। यसले यसअघि सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको “लाभांश वितरणमा कडाइ हुने” भन्ने समाचारहरूलाई अवास्तविक र भ्रमजनक सावित गरिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि लाभांश वितरण गर्न चाहने लघुवित्त संस्थाले वितरणपछि कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न चाहने संस्थाले कम्तीमा ९ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात हुनु अनिवार्य छ।
त्यस्तै, १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने नियम थियो। तर नयाँ निर्देशनले पूँजी संरचना र कर्जा अवस्थालाई हेरेर लचिलो ढंगमा लाभांश वितरण गर्न सक्ने बाटो खोलेको हो।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिमै लघुवित्तको लाभांश वितरणमा खुकुलो दृष्टिकोण अपनाउने संकेत दिइसकेका थिए। यस सर्कुलरमार्फत त्यसैको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ता तथा शेयर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।