ई-आर्थिक, काठमाडौं । भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको दाबी अस्वीकार गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले लिपुलेकबारे साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्न पहल गर्न सुझाव दिएका छन्।
महामन्त्री शर्माले एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेख्दै लिपुलेक नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट गर्दै भारत र चीन दुवैको पछिल्लो व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। “सरकार, संसद्, राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण देश राष्ट्रियताको सवालमा एउटै दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ,” उनले लेखेका छन्।
यस्ता छन् शर्माका सुझाहरु
१. सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठकको आह्वान: सरकारको पहलमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको बैठक आयोजना।
२. साझा दृष्टिकोण निर्माण: विकसित घटनाक्रमबारे एकमत दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता तय गर्ने।
३. ‘चुच्चे नक्सा’प्रति स्पष्टता: २०७७ जेठ ३१ गते संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको संविधानको अनुसूची ३ को नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ स्पष्ट बनाउने।
४. कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति: भारत र चीनबीच २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको सहमतिका साथै हालको सहमतिप्रति पुनः आपत्ति जनाउने।
५. प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाउने: लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने।
६. ईपीजी प्रतिवेदनलाई अघि सार्ने: नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे ७ वर्षअघि तयार भएको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्न र त्यसलाई समाधानको आधार बनाउने प्रस्ताव गर्ने।
शर्माले फरक मतका बाबजुद पनि राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो नेपाल एकै आवाजमा बोल्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै पुनः व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भदौ २–३ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सहमति भएको हो।
भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार लिपुलेक पास, शिपकी पास र नाथुला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ। लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी गर्दै आएको नेपालसँग कुनै सहमति नगरी गरिएको यो निर्णयप्रति पुनः विवाद चर्किन सक्ने देखिएको छ।
यसअघि पनि सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला दुवै देशले लिपुलेक पासमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए, जसको नेपालले कडा विरोध गरेको थियो।
नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मानेर भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेना ती क्षेत्रमा बसेकोमा नेपालले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः खोल्ने भारत–चीन सहमति, नेपाललाई बेवास्ता