कार्यालयमा देखिएको गम्भीर समस्या छाडेर रजिष्ट्रार गिरी भने चीनतर्फ प्रस्थान
ई–आर्थिक, काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विवरण बुझाउने बेवसाइटको ‘सिष्टम’मा समस्या देखिएको छ । कम्पनीको विवरण बुझाउने अन्तिम समय नजिकिदै जाँदा वेबसाइटको सिष्टममा वारम्वार समस्या देखिएपछि हजारौं सेवाग्राहीहरु मर्कामा परिरहेका छन् । वेबसाइटको सिष्टममा समस्या आएपछि विवरण बुझाउने उक्त नयाँ वेबसाइटमा घरी–घरी ‘अन्डर मेन्टेनेन्स’ को नोटिस टाँस गर्ने गरिएको छ ।
बेवसाइटको सिष्टम ‘केही समय खुल्ने, फेरी समस्या देखिने’ भइरहेपछि आफूहरु ठूलो मारमा परिरहेको सेवाग्राहीहरुले ई–आर्थिकलाई बताए । सिष्टमका यावत समस्याका वावाजुद तीनदिनदेखि प्रयास गर्दासमेत आफूले विवरण बुझाउन नसकेको सेवाग्राही ध्रुब सिवाकोटीले बताए ।
छुट सुविधा उपयोग गर्दै कम्पनी सक्रिय बनाउन खोजिरहेका अर्का सेवाग्राही राजन श्रेष्ठ पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन सिष्टममा देखिएको समस्याले केहीदिन देखि हैरानमा छन् । समय मिलाएर पटक–पटक विवरण बुझाउन प्रयास गर्दा समेत असफल भइरहेका उनी बताउँछन् । डकुमेन्ट सबमिट गर्दै जाँदा बीचमै सिष्टममा समस्या आउने गरेको उनको भनाई छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको उक्त सिष्टममा देखिएको समस्यादेखि हैरान हुने सिवाकोटी र श्रेष्ठ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । आफ्नो कम्पनी सक्रिय बनाउने हजारौं त्यस्ता पात्र सो सिष्टमबाट तनाबमा छन् । विशेषगरी थुप्रै कम्पनीहरुलाई अधावधिक जस्ता सेवा दिइरहने वकिल, अडिटरहरुको त उक्त सिष्टम समस्याले ‘निदहराम’ गरिदिएको छ । लामो समय प्रतिक्षा गर्दा समेत उनीहरुले कम्पनीको विवरण बुझाउन नसकिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
सिष्टमको यो समस्याबाट विशेषगरी लामो समयदेखि निष्क्रिय भएर जरिवाना छुटको लाभ लिई कम्पनीलाई सक्रिय बनाउन खोज्नेहरु प्रभावित हुने छन् । ‘घरी–घरी मात्र’ सेवा लिन सकिने सो सिष्टमबाट अव केही दिनमात्रै बाँकी रहेको समयमा हजारौं कम्पनीहरुको विवरण बुझाउन संभव नहुने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारी दिपक विष्ट बताउँछन् ।
यो समस्यासँगै कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नसकेर ‘लत्ता छाडी’ बसेका हजारौं कम्पनीहरु छुटको सुविधाबाट बञ्चित हुने संभावना बढेर गएको छ । यसबाट राज्यलाई आउने करोडौं रकम राजश्व समेत गुम्ने भएको छ । उता कम्पनी सक्रिय बनाएर सञ्चालन गर्दा राज्यमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसले रोजगारी समेत बढाउने संभावना थियो । तर, वेबसाइटमा देखिएको यो समस्याले सेवाग्राहीलाई निराश बनाउनुका साथै सबै संभावनाहरुलाई ‘लत्याइदिएको’ छ ।
सिष्टममा आएको समस्याका कारण ‘पोष्ट रजिष्ट्रशन’बाट हुने काम सबै ठप्प जस्तै भएको एक अधिवक्ताले बताए । यसवाट कम्पनीको पूँजी बृद्धि, नाम परिवर्तन, सेयरलागतका काम जस्ता कम्पनीसम्बन्धि थुप्रै काम हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
सेवाग्राहीहरु गम्भीर मर्कामा परिरहेको महत्वपूर्ण समयमा भने कार्यालयका रजिष्ट्रार इश्वर गिरी भने चीन भ्रमणमा हिडेका छन् । नियमित कामको शिलशिला भन्दै केही दिनका लागि हिजो मंगलबार उनी चीन प्रस्थान गरेका कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सिष्टममा आएको समस्याको भरपर्दो जवाफ दिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कोही पनि तयार छैनन् । समाचार स्रोतका अनुसार कार्यालयमा आइटी क्षेत्रका विज्ञ छैनन् । कर्मचारीहरु प्राविधिक कुरा भन्दै पन्छिने गरेका छन् । सूचना प्रविधिको बारेमा कर्मचारीहरु राम्ररी प्रशिक्षित कार्यालय स्रोत नै बताउने गरेको छ । त्यहाँ गुनासो सुन्ने तर समाधानमा भरपर्दो रुपमा प्रस्तुत हुने कोही देखिदैनन् । सिष्टममा समस्या आएको उप–रजिष्ट्रार तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी ज्ञान राज कोइराला स्वीकार्छन । तर कम्पनीको आईटी शाखाले सेवालाई नियमित गर्ने प्रयास गरिरहेको हुनसक्ने उनको भनाई छ । केही दिनदेखि सिष्टमले राम्रो सेवा दिन नसकेपनि अहिले (कुरागरिरहेको समयमा) भने सिष्टमले सेवा दिइरहेको कोइराला बताउँछन् । तर प्राविधिक विषय भएको भन्दै उनले यस विषयमा धेरै जवाफ दिन चाहेनन् ।
सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही छुटको लाभ लिन यतिवेला लामो समयदेखि ‘निष्क्रिय’ भएर बसेका हजारौं कम्पनी ‘सक्रिय’ बनाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सिष्टममा विवरण बुझाउने ‘लाइन’मा छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेवालाई थप सरल र प्रविधिमूखि बनाउने भन्दै नयाँ वेबसाइटबाट सेवा दिन सुरू गरेको थियो । तर सिष्टममा देखिइरहेको यो समस्यासँगै सरकारको सरल र प्रविधिमूखि सेवा दिने योजनामा ‘तुषारापात’ लागेको जस्तै भएको छ ।
कम्पनीलाई किन दिइएको थियो छुट ?
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो बर्ष यस्तो छुटको सुविधा ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशको दफा ८१ अन्तर्गत उपदफा (७) मा भनिएको थियो, ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी संवत् २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाएमा यस ऐन बमोजिम विवरण, सूचना वा जानकारी ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा नब्बे प्रतिशत छुट दिइनेछ ।’
साविक दफा १३६क. को सट्टा संशोधित दफा १३६क. मा कम्पनी खारेजी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी जरिवाना सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरण सहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ ।’
यस्तोलगायतका सुविधा प्रदान गर्नका लागि कार्यालयले प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ अवधारणा विकास गरेको थियो । फेसलेस अवधारणामा सेवाग्राहीहरु भौतिक कागजात सहित कम्पनीमा उपस्थित हुनुपर्दैन । कार्यालयको सिष्टमबाट भरिएको कागजातको आधारमा सेवाग्राहीले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् ।
तर सरकारले ल्याएको छुट अवधारणामा केही त्रुटी र अवैज्ञानिक भएको जानकारहरु बताउँछन् । छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीले विवरण बुझाएपछि ९० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । तर, अन्य कम्पनीले विवरण भर्दा त्रुटी भएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको आरोप उनीहरुको छ । विवरण भर्दा त्रुटी हुँदा लगाइने जरिवानाले आफूहरुलाई ठूलो अन्याय भइरहेको कम्पनी सम्बन्धि सेवा दिने संस्थाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
विवरण बुझाउने अन्तिम दिन जहिल्यै समस्या
कम्पनीहरुको विवरण बुझाउने अन्तिम–अन्तिममा जहिल्यै पनि सिष्टममा समस्या हुने गरेको छ । कम्पनीहरूले अघिल्लो बर्ष त्यसअघि बर्षको विवरणहरू बुझाउने अन्तिम–अन्तिम समयमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सर्भर पटक पटक डाउन भएको थियो । त्यसरी विवरण बुझाउने अन्तिम–अन्तिम समयमा सर्भर डाउन हुँदा देशभरका लाखौं कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रभावित भएका थिए ।
छुटको लागि असार मसान्तसम्मको समय तोकिए पनि कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा, आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अडिटर नियुक्ति, सञ्चालक समिति गठन, कम्पनी सचिवको नियुक्तिलगायत कागजहरु पेश गर्ने पुस मसान्तसम्म पेश गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ ।
प्राइभेट कम्पनीहरूले दफा ५१ (पुँजीसम्बन्धी विवरण), दफा ७८ (सञ्चालकहरूले बुझेको तलब–भत्तालगायत विवरण), दफा ८० (अडिटरिपोर्ट र वार्षिक साधारणसभाको विवरण) मा उल्लेख भएका विवरणहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।
पब्लिक कम्पनीको हकमा भने ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरी त्यसको एक महिनाभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस अवधिभित्र विवरण नबुझाएमा कम्पनीको चुक्तापूँजी र ढिलो भएको अवधिको आधारमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा छ ।
तर, विवरण बुझाउने अन्तिम दिन अघिल्लो पुसमै नै सर्भर डाउन भएपछि लाखौं कम्पनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कमजोरीको सजाय कम्पनीका सञ्चालकहरूले ब्यहोर्नुपरेको भन्दै सरोकारवालाले यसमा तीब्र असन्तुष्टि जनाइरहेने गर्दछन् । यसलाई ‘अन्यन्तै दुःखद्’ विषयको रुपमा उनीहरुले लिंदै आएका छन् ।
सिष्टममा देखिएको गडबढीलाई हेर्दा विगत बर्षको ‘नियति’ कम्पनीका सञ्चालकहरुले यसबर्ष पनि भोग्नुपर्ने प्रायः निश्चित जस्तै भइसकेको छ । जुन नियतिलाई सरोकारवालाहरुले निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य विषयका रुपमा लिइदै आएका छन् ।