ई-आर्थिक, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३को बजेट सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ ।
सोहि अनुरुप सातवटै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सात प्रदेशमध्य केहि प्रदेशले बजेट बढाउदा केहीले बजेट घटाएका छन् । सबै प्रदेशको बजेटको आकार दुई खर्ब ८७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्य प्रदेशले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउदा बाग्मती र कर्णाली प्रदेशले बजेट रातिमात्रै आएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च ३८ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्व १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु.२३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.३ अर्व ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारका निकायबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम रु.३८ अर्व ८९ करोड ९४ लाख ७२ हजार र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु.१ करोड ५ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु.७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु.११ अर्व ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु.४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रु.२ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु.८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु.४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु.५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट रु.४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट रु.२ अर्थ परिचालन हुने अनुमान गरेको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ २०८३को लागि ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।
मधेशमा कुल बजेटमध्ये चालु तर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् भने पुँजीगत तर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.११ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । साथै, आन्तरिक राजश्वतर्फ ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाख तथा पूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
मधेशले राजश्व बाँडफँटबाट १ अर्ब ३५ करोड, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत १९ अर्ब ९ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७३ करोड रहेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जनाएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चालुतर्फ रू१२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत, पूँजिगत तर्फ रू. १९ अर्ब ९ करोड३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीयव्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत रकम विनियोजित गरेको छ । साथै आगामी वर्ष रू १ करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. ७ अर्ब ७३ करोड ८९. लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू. ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ रु ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ६३ करोड ९७. लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व रू. ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू २ अर्व २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरेको छु। यसरी न्यून हुने रकम मध्ये रू १ अर्व ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कोशी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही करोड ठूलो आकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु.१० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको छ। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगतर्फ २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्षा, विज्ञान र सामाजिकतर्फ २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ३२ अर्ब ९९ करोड़ ६६ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको हो । कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु. ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. १९ अर्ब ९८ करोड़ २७ लाख १३ जार अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत, वितीय व्यवस्थातर्फ रु. ६१ करोड़ ५० लाख अर्थात् १.८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ अर्ब ५९ करोड़ ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक आयबाट रु. ९६ करोड़ ७४ लाख ३१ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम रु. ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बॉडफॉट बापत प्राप्त हुने रकम रु.१० अर्ब २७ करोड़ ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु. १० अर्ब ६६ करोड ४ लाख र ससर्त अनुदानबाट रु. ४ अर्ब ४४ करोड़ ६० लाख परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु. ५३ करोड़ ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु. ४९ करोड़ ४६ लाख परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. १ करोड़ ८७ लाख स्रोत परिचालन हुनेछ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्षको २०८२/२०८३का लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८।६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१।४० प्रतिशत हुन आउँछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ , चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्व २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्व ८३ करोड दुई लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९।२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ अर्व ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०।२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्व ६५ करोड, रुपैयाँ सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्व ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ , सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ करोड रुपैयाँ लाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ , चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्व ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ , सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्व १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाखलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।