ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद भगबती चौधरीले भिजिट भिसालाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनु भएकी सांसद चौधरीले बैदेशिक रोजगारीमा युएई तथा खाडी मुलुकहरुमा गएका नेपालीहरुले शारिरीक, मानसिक र कानुनी समस्याहरु झेलिरहेको जानकारी गराउँदै भिजिट भिसालाई रोक्नु भन्दापनि पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने जिकीर गर्नुभयो ।
‘भिजिट भिसामा विदेशिएका नागरिक ठगिएको संख्या बढ्दै गएको छ । भिजिट भिसामा जाँदा दलाललाई लाखौं रकम बुझाउनु पर्ने, भने जस्तो काम नपाउने, कतिपय अवस्थामा शारिरीक तथा कानुनी अप्ठ्यारोमा पर्दा उद्धार गर्न पनि असहजता छ ।’ सांसद चौधरीले यस्ता घटनामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले नै सहजीकरणको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
एक साताअघि यूएईको दुबईमा भएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सांसद तथा चेन्जमेकर्सको कन्कलेभमा सहभागी हुँदा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुसँगको भेटघाटमा उनीहरुले भोग्नु परेको सास्ती र पीडा सुन्ने क्रममा अधिकांश नेपालीहरुले तोकिएको काम तथा तलब र सेवा सुविधा नपाएको, दुव्र्यहार सहनु परेको तथा कतिपय महिला पुरुषहरुले कानुनी समस्यामा भोगिरहेको अवगत गराएको सांसद चौधरीले बताउनु भयो ।
सांसद चौधरीले भिजिट भिसालाई कानुन अनुसार औपचारिक ढंगबाट जान आउन रोक लगाइए दलाल तथा विचौलिया नै प्रसय पाउने भएकाले बरु त्यसलाई ब्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै चौधरीले घरेलु कामदारको रुपमा नेपाली महिलाहरुलाई जिटूजि मार्फत पठाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । बैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिएका नेपाली महिलाहरुलाई तस्कर तथा हिंसाबाट जोगाउन जिटूजि व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । कामदारहरुलाई सर्भेन्ट अर्थात् नोकर भन्ने शब्दको सट्टा केयर गिभर, हाउस किपर जस्ता शब्दहरु राखिँदा नेपालीहरु प्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनसक्ने सांसद चौधरीको जिकीर छ ।
उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली अविवाहित महिला तथा पुरुषबाट जन्मेका बच्चाहरु नेपाल लैजान पनि समस्या रहेको अवगत गराउनु भयो । ‘नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका अविवाहित महिला पुरुषहरु बाध्यता, करकाप र घरेलु यौन हिँसाको शिकारमा परेर बच्चा जन्माएका छन् ।
कागजको अभावले अस्पताल जान नसक्ने, जोखिमपूर्ण तवरले घरमै बर्थिङ गर्नुपर्ने तथा स्वदेश समेत फर्काउन नसक्ने परिस्थितिमा यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले मानवीय तथा कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने सांसद चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो ।