राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल सहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

ई-आर्थिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रियसूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित पाँच जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७५\०७६ को खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेकोे हो ।

आयोगले पौडेलसहित पाँच जनाले गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र सोमबार विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको एनआईटीसी\जीएनसीबी–६–०७५\०७६ शीर्षकको खरिदमा २६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी पेस भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेशनलले ०७६ असार ४ गते पेस गरेको बिलअनुसार केन्द्रबाट ‘ट्रेनिङ एण्ड वान टाइम इन्स्टलेसन एण्ड कन्फिगरेसन एट जीआईडीसी एण्ड डीआरसी’ शीर्षकको भ्याटबाहेकको २ करोड ६५ लाख र अनसाइट सपोर्ट शीर्षकको भ्याटबाहेकको ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आ.व.०७५/७६ मा IFB No. NITC/G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers खरिद सन्देहपूर्ण रहेको, खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको प्राविधिक विवरणहरु अनलाईनमा प्राप्त विवरणहरु (Datasheet) सँग मिल्न गएकोमा यसरी खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको मूल्य अनलाईन श्रोतमा प्राप्त हालको मूल्यसूची भन्दा बढी भएको पाइएको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा  NITC/G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले रु.२६,२९,५३,३३५।३३ लागत अनुमान तयार गरी पेश भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेशनलले सन् २०१९/०६/१९ (वि.स.२०७६।०३।०४) मा उक्त केन्द्रमा पेश गरेको Invoice No. 6124 अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिहंदरवार, काठमाडौँबाट Training and onetime Installation and Configuration at GIDC and DRC शीर्षकको भ्याट बाहेक रु. २,६५,००,०००।–र Three Years warranty with onsite Support शीर्षकको भ्याट बाहेक रु.३,१४,००,०००।–रकम म्याक्स इन्टरनेशनललाई भुक्तानी भएको देखिएको, मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी Training, Installation and Configuration कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको, सम्झौता बमोजिमको Warranty Onsite Support को कार्य नै नभएको अवस्थामा समेत कार्य भएको भनी रकम भुक्तानी दिए/लिएको तथ्य स्थापित भएकोले प्रतिवादीहरुले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले रु.५,७९,००,०००।–बरावरको रकम बढी भुक्तानी लिई दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तरगतको निम्न बमोजिमको कसूरजन्य कार्य गरे गराएको हुँदा देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।