लक्ष्मण फुयाल, काठमाडौं । सिंचाइ भनेको बालीनालीको पानीको आवश्यकता पूरा गर्न कृत्रिम रूपमा पानी हाल्ने प्रक्रिया हो ।
सिंचाइ मार्फत बालीलाई पोषक तत्वहरू पनि प्रदान गर्न सकिन्छ। सिंचाइको लागि पानीका विभिन्न स्रोतहरू इनार, पोखरी, ताल, नहर, ट्यूबवेल र बाँधहरू पनि हुन् ।
उत्पादन बढाउन पानीको आवश्यकता पर्छ । कृषिबालि होस् वा नगदेवाली उत्पादन बढाउन सिंचाईको भूमिका अहम रहेको हुन्छ । नेपालभित्र धेरै मात्रामा खेतियोग्य जमिनहरुमा कृषिकार्य गरिदै आएको । कृषि उपजलाई जोगाउन पानीको आवश्यकता पर्छ सधैभरी वर्ष नहुने समयमा कृषि बालीहरुलाई जोगाउन सिंचाईको प्रयोग गरिन्छ ।
सिंचाई भनेको कृत्रिम पानी दिएर यसमा उपलब्ध पानीको मात्रा बढाउन प्रयोग गरिन्छ र सामान्यतया बोटबिरुवाको पानी आवश्यकता पूरा गर्न वा पर्याप्त वर्षाको अभावमा सिंचाईको उपयोग गरि उत्पादन बढाउन सिंचाईको उपयोग गरिन्छ । सिंचाई गर्नुको कारण बालीलाई शीतबाट बचाउन, माटोलाई कठोर हुनबाट रोक्न प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालमा सिंचाईको सुरुवात
नेपालमा सिंचाइ प्रणालीहरूको विकास इसापूर्व ५ औं शताब्दीदेखि नै भएको पाईन्छ । सिंचाइ प्रणालीको नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै परम्परागत रूपमा किसानहरूले सामुदायिक स्रोत, साधन, सीप र प्रविधिबाट सिँचाइ कुलो, पैनी तथा अस्थाई बाँधहरूको निर्माण गरी सिंचाइ गर्दै आएको पाइन्छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता नदीहरूको सभ्यतासगै विकास भएको र सो संगसगै सिंचाइ प्रणालीहरूको विकास भएको मानिन्छ ।लिच्छवीकाल (४००-७५० ईस्वी) मा खेतमा पानी आपूर्ति गर्न नहर र सिंचाइका कुलाहरूको विकास भएको, मल्लकाल (१२०१-१७६९ ईस्वी) मा काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापक सिँचाइ सञ्जालहरू विकास गरी प्रशस्त मात्रामा धान, गहुँ, जौ र तरकारीहरू खेती गरिएको भन्ने प्रमाणहरू पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सिंचाइको संस्थागत विकास हुनु भन्दा अगाडि देखि नै किसानहरूले स्थानीय स्तरमै संगठित भएर सिंचाइ प्रणालीहरूको विकास गरेको पाइन्छ । सरकारी स्तरबाट वि.सं. १९७९ देखि चन्द्र नहरको निर्माण सुरू भए पश्चात मात्र सिंचाइको विकाससुरू हुन गएको देखिन्छ। तत्पश्चात वि.सं. १९८५ मा निर्मित चन्द्रनहरबाट पानी वितरण सुरू भई देशमा आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको प्रादुर्भाव हुन गयो ।
वि.सं. २००० सालतिर सर्लाहीमा जुद्ध नहरको निर्माण गरियो भने कपिलवस्तुमा जगदीशपुर बाँध र पोखरामा पार्टी बाँधको थालनी गरियो। वि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडिसम्म सिंचाइ क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता सीमित थियो। सिंचाइ विकासका कार्यहरू बडाहाकिम मार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दथे भने स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विदेशी जनशक्ति समेत प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।
वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन पश्चात् स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन सुरू भएतापनि वि.सं. २००९ सालमा स्थापना भएको नहर विभागको नेतृत्व संस्थागत विकास कार्यलाई सिंचाइ विकास कार्यक्रमन्तर्गत भित्रका रूपमा राखिएको छ । नेपालमा स्थानीय प्रविधिमा आधारित सिंचाइको इतिहास निकै पुरानो छ । परम्परागत किसान व्यवस्थित सिंचाइप्रणालीहरु मार्फत परापूर्वकालदेखि नै नेपाली किसानहरुले स्थानीय प्रविधिको उपयोग गर्दै खोला नदीमा बाँध निर्माण गरी कुलोको माध्यमद्वारा खेतबारीमा पानी पुर्याइ सिंचाइ गर्दै आएका छन् ।
वि.स. २०१३ साल पछि योजनावद्ध विकासको थालनी पश्चात् नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नुको साथै समयानुकूल नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । बि.स. २०४६ पछि सरकारद्वारा विभित्र समयमा जलस्रोत ऐन, २०४९, सिंचाइ नीति–२०४९, यसमा प्रथम संशोधन, २०५३, सिंचाइ नीति–२०६०, सिंचाइ नियमावली, २०५६, यसमा पहिलो संशोधन, २०६० जारी हुंदै आएको छ ।
विगतका यस्ता प्रयास कै फलस्वरुप देशमा उपलब्ध सिंचाइसम्बन्धी प्रविधि, भौतिक संरचना, जनशक्ति रसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थागत क्षमतामा उल्लेखनीय अभिवृद्धि भएको छ ।
सिंचाइका प्रकार
नेपालमा अहिलेसम्म सतह सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ र लिफ्ट सिंचाइ गरी तीन प्रकारका सिँचाइ प्रविधीको उपयोग गरिएको छ ।
सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी सिंचाई प्रणाली भनेको सतह सिंचाई हो । जसलाई मुहानबाट आएको पानी संकलन गरेर विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने सिंचाइ गरिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यी तीनवटै सिंचाइ प्रणालीहरुको उत्तिकै महत्व छ । मुहानमा पानी भएको ठाउँमा सतह सिंचाइ प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइन्छ । यसमा पनि ठूला र साना गरी दुई प्रकारका छन् । ठूला सतह सिंचाइ प्रणाली तराई तथा मधेसमा प्रभाकारी छन् भने साना सतह सिंचाइ प्रणाली पहाडी भू–भागमा बढी प्रभावकारी रहेको पाइन्छ । तर सतह सिंचाइ प्रणालीमा भने वर्षायाममा पानी हुने र हिउँदयाममा पानी नहुने समस्या आइरहन्छ । यस्ता समस्याहरु दीर्घकालिन समाधानका लागि नेपाल सरकारले एउटा ठाउँको पानी अर्को ठाउँमा ‘डाइभर्ट’ गरेर पुर्याउने काम गरिरहेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जिव बरालले जानकारी दिए ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन सुनकोसीको पानी मरिन खोलामा पुर्याउने महानिर्देशक बराल बताउँछन् ।
लिफ्टिङ प्रणालीमा तल गहिरोमा रहेको पानीलाई माथि डाँडामा लिफ्ट ‘इरिगेसन’मार्फत पानी तानेर सिंचाइ गरिने पद्धति हो । यो प्रणाली पहाडी भागमा बढी मात्रामा प्रचलनमा आएको छ ।
भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली हो । यो प्रणाली भने तराई मधेस क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी रहेको छ । यसमा बोरिङ गाडेर जमिनमुनीबाट पानी तान्ने पम्पमार्फत पानी निकाली सिंचाइ गरिन्छ । तराईमा सतह सिंचाइ नपुगेका ठाउँहरुमा यो सिंचाइ प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । र, यो प्रणाली तराई मधेस क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी रहेको छ ।
तथ्य तथ्याकमा सिंचाई
देशको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८,१०० वर्गकिलोमिटर मध्ये कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल २६,४१,००० हेक्टर रहेकोमा कुल सिंचाइ योग्य जमीन करिव १७,६६,००० हेक्टर मात्र छ । हालसम्म कुल १५,६९,०३२ हेक्टर जमीनमा सिंचाइ संरचनाहरु निर्माण भई सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ ।
कुल सिंचित क्षेत्रफलमध्ये भूमिगत सिंचाइबाट भएको सिंचित क्षेत्रफल ४,४३,३६५ हेक्टर, कृषक व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीबाट भएको सिंचित क्षेत्रफल १,६७,९२५ हेक्टर तथा सतह सिंचाइबाट सिंचित भएको क्षेत्रफल ८,१३,०६७ हेक्टर छ । नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षै भरी सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
अधिकांश नेपाली जनताले अझै पनि कृषिलाई जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाइरहेको सन्दर्भमा सिंचाइ क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । विगत एक दशकको परिदृश्य हेर्दा सिंचाइको बजेट वार्षिक रुपमा केही बढे पनि यसले यथार्थ मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
आ.व. २०७६/०७७ देखि लागु भएको पन्ध्रौ योजना (आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१) को पाँचौ वर्ष नयाँ सिँचाइ विस्तारको लागि सतह सिँचाइ आयोजनाहरूबाट ६,००० हे, भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट १५,००० हे. तथा नयाँ प्रविधि सिँचाइ कार्यक्रमबाट १४.०० हे. गरी जम्मा २२,४०० हे. जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुयाउने भौतिक लक्ष्य लिएकोमा संघीय प्रयासबाट सतहमा ६२,३९ हे., भूमिगतमा १७,१३० हे तथा नयाँ प्रविधिका सिँचाइ कार्यक्रमबाट १,०७० हे. गरी जम्मा २४,४३९ हेक्टर जमीनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउन सकिएको छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन तर्फ संघीय प्रयासबाट आ.व. २०७९/०८० को अवधि सम्ममा १,३६४.४९ कि.मी. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र जम्मा १२,७८५.८८ हेक्टर जमीन उकास भएको छ । नेपाल जस्तो कठिन भू-वनोट भएको देशमा कृषकहरूले आफ्नो स्रोत, सीप र प्रविधिबाट चीरकालदेखि साना र मझौला आकारका सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गरी सिँचाइ गर्दै आएका भएतापनि धेरै पछि मात्र सरकारी क्षेत्रबाट सिँचाइ विकासका गतिविधिहरूमा लगानी हुन थालेको देखिन्छ ।
सिंचाइ संग जोडेर हेर्दा नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८,१०० हेक्टर मध्ये करीब ३५,५७,७०० हेक्टर जमीन कृषि योग्य रहेको अनुमान छ । विकट भौगोलिक बनौट तथा जमीनको स्थितिका कारण उक्त कृषि योग्य जमीन मध्ये करीब २५,३६,३१९ हेक्टरमा मात्र परम्परागत सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुयाउन सकिने अवस्था विद्यमान छ।
सिंचाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बाँके जिल्लाको राप्ती नदीमा व्यारेज निर्माण गरी ४२,७६६ हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिक्टा सिंचाइ आयोजना, कैलाली जिल्लाको ३८,३०० हेक्टरमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, बर्दिया जिल्लाको ३६,०००हेक्टरमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बबई सिंचाइ आयोजनातथा बाँके र बर्दिया जिल्लाको थप १५,००० हेक्टर गरी कुल ५१,००० हेक्टर जमीनमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (भेरी नदीबाट४० घन मिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बबई नदीमा खसाली ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन समेत गर्ने गरी)निर्माण चरणमा रहेका छन् ।
मोरङ र सुनसरी जिल्लाको करिब ६८,००० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजना, सर्लाही, रौतहट, बारा, धनुषा, महोत्तरी जिल्लाका क्षमता १,२२,००० हेक्टर जमीनमा (सुनकोशी मरिन डाईभर्सनसहित) सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले बागमती सिंचाइ आयोजना रहेको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरको ३३,५२० हेक्टर जमीनमा भरपर्दो सिंचाइसुविधा पु¥याउने उद्देश्यले महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेश्रो चरण) निर्माणाधीन रहको छ । दाङ जिल्लाको ५६,००० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ पु¥याउने उद्देश्यले वृहत् दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजना र गोरखा जिल्लाको २,००० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ पु¥याउने उद्देश्यले पालुङटार कुन्दुटार सिंचाइ आयोजना निर्माण एवम् विकासको प्रक्रियामा छन् ।
तराईमा १०० देखि २,००० हेक्टरसम्म र पहाडमा १० देखि ५०० हेक्टरसम्मका सिंचाइ प्रणालीहरु विकास गर्ने उद्देश्यले योजनाहरुको निर्माण र पुनस्थापना गर्ने गरी आ.व.२०६१/ ६२ देखि मझौला सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यो कार्यक्रमबाट हालसम्म ४४५ योजनाहरु सम्पन्न भई ५८,४०३ हेक्टर जमीनमा व्यवस्थित र भरपर्दो सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
स–साना मूलको पानीको उपयोग, वर्षाको पानी सञ्चय तथा खोलाको पानीलाई लिफ्ट (सोलार र विद्युतीय) गरी सिमान्तकृत, पिछडिएका कृषकहरुका स–साना पाखा तथा टारलाई समेत समावेश गरी नगदे बाली (तरकारी, फलफुल, जडिबुटी) मार्फत आय आर्जन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजनाबाट हाल सम्म ४३६ योजनाहरु सम्पन्न गरी ५,८१० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ ।
समृद्ध तराई–मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रमबाट २२ जिल्ला, कर्णाली अञ्चल सिंचाइ कार्यक्रमबाट ५ जिल्ला तथा सेती महाकाली सिंचाइ कार्यक्रमबाट ९ जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
भूमिगत जलभण्डारको उपयोग गरी तराई तथा भित्री मधेशमा वर्षैभरी सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । आ.व. ०७३/ ७४ सम्म भूमिगत सिंचाइतर्फ स्यालो ट्यूववेल र डिप ट्यूववेल निर्माणबाट करिव ४,१५,६५३ हेक्टरकृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ ।
पहाडी भेगका २२ जिल्लाका नदी किनारमा उपलव्ध टार, फाँट तथा खेतहरुमा पनि भूमिगत जलसिंचाइको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका ४२ जिल्लामा सञ्चालित सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भैसकेका छन् । पूर्व र मध्य क्षेत्रका ३५ जिल्लाका कृषक व्यवस्थित सिंचाइ योजनाहरुको पुनस्र्थापना गरीभरपर्दो सिंचाइ सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्रआयोजना सिंचाइ पुनस्थापना आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
निर्माणाधीन तथा सम्पन्न सिंचाइ योजनाहरुमा जल उपभोक्ता समितिहरु क्रियाशील छन् । यस्ता समितिहरु ठूला आयोजनामा करिब ३० र मझौला आयोजनामा करिब ५,००० वटा रहेका छन् आगामी दिनमा यी संस्थाहरुको स्रोत परिचालन गर्न सहकारीको अवधारणामा सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ ।
कमाण्ड क्षेत्रमा वर्षै भरी सिंचाइ पु¥याउने उद्देश्यका साथ बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु अन्तर्गत सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत् अध्ययन, काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र शारदा दाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यसबाट करिब १,००० कि.मी. तटबन्ध रसंरचनाहरु, विभिन्न स्थानमा नदी च्यान लाइजेशन, बायो इन्जिनियरिङ्ग, संरचना सबलिकरण, टार र बस्ती संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका कामहरु सम्पन्न भएका छन् ।
बागमती, कमला र लालबकैया नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण, सबलिकरणका कामहरु भैसकेका छन् । जन सहभागितामा आधारित जनताको तटबन्धको कार्यक्रम, जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण सहयोग कार्यक्रम, रूपा ताल एकीकृत विकास परियोजना तथा आपतकालीन तथा बाढी पहिरो पुनर्निर्माण विशेष कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् ।
सिंचाईको समग्र अवस्था
नेपालमा सञ्चालित आयोजना परियोजनाहरु मध्ये राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय स्तका आयोजनाहरुमा बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा बबई सिंचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना , भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्ययीय आयोजना, महाकाली सिंचाइ आयोजना, सुनकोशी मरुन डाइभर्सन बहुउद्देयीय आयोजनाहरु रहेका छन् ।
आ.ब. २०६०/०६१ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू गरी कूल ३० वटा सञ्चालनमा थिए। यी आयोजनाहरू मध्ये मध्यावधी खर्च संरचना अनुसार ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत गरी प्रथम तथा दोस्रो प्राथमिकतामा क्रमशः २६ र ४ आयोजना / कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
केन्द्रीय स्तरको सिंचाई आयोजनाहरुमा ७ वटा रहेका छन। जसमा बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजना, प्रगन्न तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना, पालुङटार कुण्डुटार सिंचाइ आयोजना, चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिंचाइ आयोजना, निविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना, बागमती सिंचाइ आयोजना, र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, रहेका छन । नेपाल भरि ३० वटा सिँचाई सम्बन्धित आयोजनाहरु रहेका छन् ।
भौगोलिक क्षेत्र सिंचाइ योग्य जमीन (हे.)
तराई १४,९९,१७६
पहाड़ ८,३६,६१७
हिमाल २,००,५२६
जम्मा २५,३६,३१९
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पन्ध्रौं योजनाको चौथो वर्षको लक्ष्य तथा प्रगति सूचक
प्रकार आ.व. २०८०/८१ सम्मको प्रगति (हेक्टर) आ.व. २०८१/८२ को लक्ष्य सूचक (हेक्टर)
सतह सिंचाइ १०,२८,१०० १०९४५
भूमिगत सिँचाइ योजनाहरूबाट सिञ्चित क्षेत्रफल बिस्तार ५,७३,४४४ १००००
नयाँ प्रविधि कार्यक्रमबाट क्षेत्रफल विस्तार ३,५८८ ३०५५
जम्मा १५,६९,०३२ २४,०००
स्रोत: जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
नेपालका विभिन्न सिंचाईका आयोजना / परियोजनाहरु
राष्ट्रिय गौरवका ६ आयोजनाहरु
बबई सिँचाइ आयोजना, बर्दिया, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बाँके, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कैलाली, भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेत, महाकाली सिँचाइ आयोजना, कञ्चनपुर, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिन्धुली सञ्चानमा छन् ।
केन्द्रीय आयोजनाहरू
सिंचाइ आधुनिकरण अभिवृद्धि आयोजना, ललितपुर विपद् प्रभावित जलस्रोत तथा सिंचाइ पुनस्रर्थापना आयोजना, ललितपुर, एकीकृत नदी बेसिन सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, अर्घाखाँची, कालीगण्डकी – तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रुपन्देही, सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, ललितपुर, सिंचाइ संस्थागत विकास आयोजना, ललितपुर, नागमती बाँध आयोजना, गुहेश्वरी, काठमाडौँ सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजना, मोरङ, बागमती सिंचाइ आयोजना, सर्लाही,सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय, गोरखा, सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय, कास्की, बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजना, दाङ, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना, दाङ, भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना, एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना, खलंगा, जाजरकोट, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना पाटन, बैतडी, बागमती सुधार आयोजना, गुहेश्वोरी (सिंचाइ युनिट) छन्
साथै, भूमिगत जल तथा भोगर्भिक महाशाखासंग सम्बन्धित आयोजनाहरु तराई मधेश भूमिगत जल सिंचाइ कार्यालय, ललितपुर, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, ललितपुर, नवीनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) , चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिंचाइ आयोजना, चितवन, झापा भूमिगत जल सिंचाइ आयोजना, झापा छन् ।
नदी नियन्त्रण आयोजनाहरु प्राथमिकता
प्राप्त नदी वेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना, जावलाखेल, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, चितवन कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना, मोरङ, खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना, सप्तरी, कमला नदी व्यवस्थापन आयोजना, धनुषा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना, राजापुर, जनताको तटबन्ध कार्यालय नं. १, झापा, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, रुपन्देही, जनताको तटबन्ध कार्यालय नं. २, महोत्तरी जनताको तटबन्ध कार्यालय नं. ६, दाङ, जनताको तटबन्ध कार्यालय नं. ३. सर्लाही वर्दिया , जनताको तटबन्ध कार्यालय नं. ७, कंचनपुर, त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना, उदयपुर, बबई भादा औरही नदी व्यवस्थापन आयोजना, बर्दिया, बागमती तथा लाल वकैया नदी व्यवस्थापन आयोजना, सर्लाही रहेका छन्
सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयहरु
प्रणाली तथा एकीकृत बाली, जल व्यवस्थान कार्यालय, ललितपुर, कोशी पम्प चन्द्रनहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, सप्तरी कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, धनुषा, बागमती, मनुष्मारा, झाँझ सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, सर्लाही, नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, पर्सा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, नवलपरासी भैरहवा लुम्बिनी भुमिगत जल सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, रुपन्देही राजापुर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, बर्दिया, महाकाली सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कंचनपुरमा छन् ।
यान्त्रिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू
यान्त्रिक व्यवस्थापन कार्यालय, विराटनगर, यान्त्रिक व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगन्ज, यान्त्रिक व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगन्जमा रहेका छन्
नेपालमा सञ्चालित ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु
बबई सिंचाइ आयोजना
बबई सिंचाइ परियोजना पश्चिमी नेपालमा रहेको एक सिँचाइ परियोजना हो जसको उद्देश्य बबई नदीको पानी प्रयोग गरेर ३६,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु हो।
यो परियोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरव परियोजनाको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (नेपाल) द्वारा कार्यान्वयन गरिएको छ। यो परियोजनाले नदीको पूर्वी र पश्चिमी भागमा क्रमशः लगभग २१,००० हेक्टर र १५,००० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सिक्टा बबई सिंचाइ आयोजना
सिक्टा सिंचाइ आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक हो। यो इन्टेक पश्चिमी नेपालको राप्ती नदीमा छ। ५० वर्गमिटर/सेकेन्ड क्षमता भएका दुईवटा नहरहरू छन्। नहरको लम्बाइ पश्चिमी खण्डमा ४५.२५ किलोमिटर र पूर्वी खण्डमा ५३ किलोमिटर छ।
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना कैलाली जिल्लामा अवस्थित नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। आयोजनाको इनटेक कर्णाली नदीको चिसापानीमा रहेको छ ।
भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्ययीय आयोजना
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना पश्चिमी नेपालको बाँके र बर्दिया जिल्लामा अवस्थित बहु-बेसिन सिँचाइ तथा जलविद्युत परियोजना हो। भेरी नदीबाट पानी मोडेर बबई नदीमा मिसाइन्छ। यस परियोजनाको बाँके र बर्दिया जिल्लामा ५१,००० हेक्टर कमान्ड क्षेत्रफल छ।
महाकाली सिंचाइ आयोजना
कञ्चनपुरको ३३,५२० हेक्टर जमीनमा भरपर्दो सिंचाइसुविधा पुर्याउने उद्देश्यले महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेश्रो चरण) निर्माणाधीन रहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६४ सालबाट सुरु भएको हो । महाकाली सिंचाइ आयोजनाको महाकाली सिँचाइ आयेजना २९ हजार हेक्टर, चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर, त्रिभुवन बस्ती क्षेत्रमा उन्नाइस हजार ६२० हेक्टर र मालाखेती क्षेत्रमा ७ हजार ४९० हेक्टर गरी कैलाली कञ्चनपुरको कुल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । महाकाली सिँचाइ प्रणालीबाट महेन्द्रनगर तथा बेलडाँडी क्षेत्रको करिब ११ हजार ६ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।
सुनकोशी मरुन डाइभर्सन बहुउद्देयीय आयोजनाहरु
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना (सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय (नेपाल) द्वारा विकास गरिएको राष्ट्रिय गौरव परियोजनाहरू मध्ये एक हो। यस परियोजनाले २० जनवरी २०२० मा राष्ट्रिय गौरव परियोजनाको दर्जा प्राप्त गरेको थियो।
सिंचाइ क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरु
कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि आवश्यक सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु सिंचाइ सुविधा पुगेको या पुत्र सक्रे भूमिको पनि खण्डीकरण र अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै जानु एउटा विकाराल समस्या रहेको छ ।
सिंचाइ सुविधा पुगेका भूमिमा कृषिकार्यक्रम, वालीको विविधीकरण, व्यवसायीकरणं तथा याचिकीकरणका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नु अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ ।
सिंचाइ प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलउपभोक्ता संस्थाको क्षमताविकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु, सिंचाइ तथा जलउपयोग दक्षता न्यून हुनु ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पर्याप्त लगानी हुन नसकनुआदि यस क्षेत्रका समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
सतहको र भूमिगत सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोगमार्फत वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु तोकिएका समय, लागत र गुणस्तरमा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नु, सिंचाइ गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा स्थाई जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिँदै सिंचाइको विकास तथा विस्तार गर्नु, ठुला, बहुउदेश्यीय तथा अन्तर जलाधार जलपथान्तरण परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना तथा क्षमताको विकास गर्नु, सिंचाइ पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहविच उपयुक्त जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र बाँडफाँड तथा समन्वय गर्नु सङ्घीयता अनुकुलको नीति, ऐन तथा नियमहरु तर्जुमा गर्दै जलस्रोतका उपयोग, लाभ, लागत र वाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डहरू तयार गर्नु, सिंचाइ तथा जलउपयोग दक्षता अभिवृद्धि गर्नु आदि यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरु रहेका छन्।
सिंचाइ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु
सिंचाइ क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौतीको समाधान गर्दै मुलुकमा रहेको जलस्रोतको बहु आयामिक समन्यायिक, समन्वयात्मक, एकीकृत रुपमा विकास गर्दै जानुपर्छ ।
कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, सिंचाइ क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर प्रतिस्पर्धी लगानीमैत्री तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।
खाद्यसुरक्षा अभिवृद्धि गर्न, तीनै तहका कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी समन्वयात्मक एवम् सामजस्यपूर्ण ढङ्गले सिँचाइ क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्न, जलवायु परिवर्तनका विद्यमान प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनको अनुकूलित हुने गरी सिंचाइ संरचनाहरुको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न र बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त, अन्तर-जलाधार जलपान्तरण, भूमिगत तथा नवीन प्रविधिमा आधारित सिंपल आयोजनाहरूको निर्माण कार्य उच्च प्राथमिकतामा राखी विकास गर्नुका साथै सतह सिंचाइ तथा भूमिगत सिंचाइको संयोजनात्मक उपयोगबाट वर्षभरि भरपदों सिंचाई सेवा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन उत्पादक वृद्धि गर्न तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सिंचाई सम्बन्धमा विशेष मार्गदर्शनको रुपरेखा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको छ ।