ई–आर्थिक, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गर्न माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गर्दै महासंघले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो। महासंघले आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सुझाब पेश गर्ने समयमा उद्योग सचिब कृष्णबहादुर राउतसमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखी सोहीमार्पmत सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ। स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको हुँदा लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम व्यापक रूपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ।
लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुनः संरचना आवश्यक छ। ‘वन स्टप सेन्टर’को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजस्व सम्बन्धी कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकाले यसको सट्टा एकीकृत कानुनसंहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्न सुझाव दिएको छ। सालबसाली बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, विभिन्न कानुनले दिएको व्यावसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुने महासंघको दाबी छ।
६ महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रूपैयाभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको बताउँदै तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटे पनि लगानीको माग नभएकोमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स भएको बताउँदै नेपाली बजारमा घटेको माग पूर्ति गर्न पर्यटक र निर्यात बढाउनु जरुरी रहेको महासंघको सुझाव छ।
व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले भनेको छ।
यसैगरी स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ। भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिई भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ।
बिजुलीलाई उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ। मूल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जान व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पूर्वाधार लगायतका व्यापक व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाइ तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न महासंघले भनेको छ। साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुने करनीति आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ।