ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जा मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पठाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उर्जा मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे प्रष्टीकरणको जवाफ दिएका हुन् ।
पदबाट हटाउने विषय (दोस्रो पटक स्पष्टीकरण)को जवाफमा उनले आफू नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको हुनाले उर्जामन्त्रालयले हटाउन नमिल्ने जवाफ पठाएका छन् । उनले भने ‘ म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७८ ।०४।२५ को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ। निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानूनव्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली. २०६४ को नियम २१ (अनुसूची-१ को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारीनिर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ वमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।
क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो? तहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टिकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टिकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैने बताएका छन् ।
मेरो पूर्व स्पष्टिकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? स्पष्टिकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन । आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याई पेश गर्ने अवस्था भएन। आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन उनले भने
म उपर लगाईएका सबै आरोपहरु मनोगत हुन । मेरो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ । तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टिकरण माग गरिएको कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।
स्पष्टिकरण २४ घण्टा भित्र पेश गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टिकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ स्पष्टिकरणमाग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिईएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य
सिद्धान्त प्रतिकुल रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मेरो विगत दुई आ.व. को कार्यसम्पादन मूल्याइन भएको व्यहोरा तहाँको अभिलेखमा रहेको छ । तहाँ समक्ष पेश गरेको आ.व. २०८० । ८१ को कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कननै नगरी स्पष्टिकरण माग गरिएको विषय आफैमा अपरिपक्व र अनुचित छ । मिति२०८१।९।२८ मा पेश गरेको स्पष्टिकरणको सम्बन्धमा लगभग डेड्महिनासम्म कुनै कारवाही नगरी अचानक चौविस घण्टाको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको कार्य प्रकृयागत रुपमा गम्भिर त्रुटीपूर्ण, अनाधिकार युक्त एवम् पूर्वाग्रह प्रेरित रहेकोले त्यस्तो स्पष्टिकरणको आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने व्यहोरा प्रष्ट रहेको बताएका छन् ।
यस्तो छ कुलमानको उर्जामन्त्रालयमा पठाएको स्पष्टीकरणको जवाफ
कुलमानलाई हटाउने उर्जामन्त्रीको योजना
पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का विवादमा पर्दै आएका छन् । उनले कुलमानलाई हटाउनका लागि संसदमा आफूलाई नटेरको भन्दै तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उनलाई हटाउन प्रस्ताव पठाएका थिए ।
घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोध्दै आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण, काज र बिदाका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले उद्योगीहरुको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल उठाउने विषयमा घिसिङलाई साथ दिएका थिएनन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयले मंगलबार उनीसँग तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विगतमा २ पटक माग गरिएका स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले पदबाट किन नहटाउने भन्दै मंगलबार उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्ने भन्दै कहिले १५ बुँदे त कहिले ९ बुँदे स्पस्टीकरण मागेका थिए । उनले प्रत्यक्ष रुपमा प्राधिकरणका घिसिङले गरेको विद्युत बक्यौता विषयमा प्राधिकरणलाई सहयोग गरेनन्, साथै मन्त्री खड्का नियमगन गर्ने भन्दै कार्यकक्ष बनाउदै प्राधिकरणका काम कारवाहीमा निगरानी गरेका थिए ।
कुलमानले उर्जामन्त्रालय भनेको नमानेको भन्दै सरकारलाई निरन्तर अहसयोग गरेको भन्दै घिसिङलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ । स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा नबुझाएको, पटक पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका थिए ।
पदबाट बाहिरिने उर्जामन्त्री खड्का की प्राधिकरण प्रमुख कुलमान ?