ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको वर्तमान व्यवस्था यथावत् राख्दै र सबै क्षेत्रलाई निराश बनाउँदै समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसमा वर्तमान परिदृश्य तथा आवश्यकताको आधारमा वर्तमान व्यवस्थाको समीक्षा गरि नीतिगत परिवर्तन गर्ने गरेको थियो।
तर, चालू आर्थिक वर्षक पहिलो त्रैमासको समीक्षामा भने सबै पुरानै व्यवस्था यथावत राखेर सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाको समय सीमाभित्र सार्वजनिक गर्ने दबाबमा कुनै पनि नितिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको मुल्यांकन नै नगरी समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो।
समीक्षामा बैंकरहरुले कर्जा नोक्सानीको पुरानो व्यवस्थामा थप मुल्यांकन गरि परिमार्जनको सुझाव दिएका थिए भने सेयर लगानीकर्ताले कर्जाको जोखिम भार र सीमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए। साथै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको पुरानो सहुलियतलाई निरन्तरता दिन विभागीय छलफल र सरकारको तर्फबाट समेत सुझाव आएको थियो।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अवकासको अन्तिम चरणमा रहेका गभर्नर अधिकारीले यस पटक कुनै पनि जोखिम लिन नचाएको प्रष्ट देखिन्छ । अर्को तर्फ अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । केहि दिन अगाडी खराव कर्जा अत्याधिक देखिए पछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न रोक लगाएको थियो ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा