ई–आर्थिक, काठमाडौं । केही समय अघिदेखि कडाई गर्दै आएको लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडा नीति ल्याएको छ । नाफामा अंकुश, कर्जा लगानीमा कडाई गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निक्षेप संकलनमा पनि कसिलो नीति ल्याएको छ । अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एक लाख वा त्यसभन्दा बढी रकम निक्षेप संकलन गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
एकै पटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको रकम नगद जम्मा गर्दा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थासँगै अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक लाख वा यसभन्दा बढी रकमको निक्षेपमा स्रोत खोज्नुपर्ने भएको हो । ‘एक लाख वा त्यसभन्दा बढीको बचत÷निक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फेरि ‘लबिइङ’ सुरु गरेका बेला राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमा पनि कसिलो नीति बनाएको हो ।
अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरेकै कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चरम विकृति आएको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । लघुवित्तमा पनि एएमएल÷सीएफटी प्रणाली सम्बन्धमा आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकले जोखिमका आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यस्तो अनुगमनमा लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्चपदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुने व्यवस्था भए/नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘संस्थाले प्रतिवेदन वा सूचना दिन उपयुक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र सोसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी समयमै प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था निश्चित गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गनुपर्ने कार्यक्रम तय गरी उक्त कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
कुनै ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शंका लागी त्यस्तो ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शंका गरेको विषय ग्राहकलाई जानकारी हुने देखिए संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अगाडि नबढाई शंकास्पद कारोबाररगतिविधि प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण पठाउने समय सीमा पनि तोकिएको छ । अब संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जारसुविधा कर्जा प्रवाह गरेको सात दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।
‘तीन महिना (९० दिन) भन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्नुअगावै कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ ।
गत फागुन १० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले साविकको नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, कर्जा प्रवाहको सीमामा कमी, लाभांश वितरणमा कडाइलगायत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाकै कारण हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वमै समस्या देखिएको भन्दै निश्चित समयसम्मका लागि खुकुलो व्यवस्था गर्न लघुवित्त संस्थाको आग्रह छ ।
विगतमा केही लघुवित्त संस्थाले गल्ती गरेकै कारण विपन्न वर्गका नागरिकको बिचल्ली भएको छ । त्यस्ता विकृति रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो । विगतमा कर्जा प्रदान गर्ने अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोके पनि धेरै लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दै आएका थिए । सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण दिने र पछि असुलीमा जबर्जस्ती गर्ने लघुवित्त संस्थाको बेथितिका कारण साना ऋणी मर्कामा परेका छन् । एउटै ऋणीलाई १३ लघुवित्तले ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । यही कारण पछिल्ला महिनामा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर धेरैले थातथलो छाड्नुपरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।