संस्थापक सेयर १० वर्षसम्म बिक्री र धितोबन्धक राख्न नपाइने, अनुमतिपत्रको अवधि नसकिँदासम्म २० प्रतिशत कायम राखिराख्नुपर्ने सरकारी अध्ययन कार्यदलको सुझाव, निजी क्षेत्र रूष्ट, ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर खोज्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ : जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक लगानीकर्ताको सेयर खरिदबिक्रीमा कडाइ गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन एक सरकारी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेपछि निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले जलविद्युत् आयोजनाको ‘पेब्याक’ अवधिभर संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बेच्न तथा धितो बन्धक राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझावसहित अघिल्लो साता मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोजना सञ्चालन अवधिमा पनि निश्चित प्रतिशत कायम राखिराख्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । तर, निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकले त्यसमा विरोध जनाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारी यही विषयलाई लिएर शनिबार र आइतबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्न गए । मन्त्री भुसालले ‘यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन’ भनेपछि उनीहरू फर्किए । तर संस्थापक सेयर कारोबारमा कडाइ गरिनुपर्ने कारण, त्यसको आवश्यकता र विकल्पबारे सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै अस्पष्ट देखिएका छन् । अध्ययन कार्यदलले पनि यस्तो सुझाउनुका पछाडि पर्याप्त कारण देखाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ ऐनमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भनी दिइएको सुझावलाई लिएर निजी क्षेत्र बढी प्रतिक्रियाशील देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको गम्भीर समस्याका रूपमा संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीको विषय उठिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालय र निजी क्षेत्र अनावश्यक खिचलोमा फसिरहेका छन् ।
संस्थापक लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेर आफ्नो स्वामित्वको सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने र आफू आयोजनाबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै विगतदेखि नै गुनासो आउने गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव चटौतको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदललाई यस विषयबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिन कार्यादेश दियो । कार्यदलले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ मार्फत कानुनबाटै संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझायो । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनीको रहनुपर्ने न्यूनतम सेयर संख्या तथा न्यूनतम अवधि सम्बन्धमा गरिएको सिफारिसअनुसार १० वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिदबिक्री र धितो बन्धकसमेत राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको देखिन्छ । ‘आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि (पेब्याक पिरियड) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउनेछैन,’ सुझावमा भनिएको छ । तर विशेष परिस्थितिमा यस्तो सेयर किनबेच गर्न सकिनेछ ।
‘विद्युत् आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गए वा संस्थापकहरू आपसमा सेयर खरिदबिक्री गर्न सहमत भए वा संस्थापक सेयरधनीहरू कालोसूचीमा समावेश हुन पुगे वा १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पेब्याक अवधि मात्र नभई आयोजना सञ्चालन अवधिभर पनि निश्चित प्रतिशत सेयर बेच्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीहरूको सेयर स्वामित्व कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
हाल सार्वजनिक कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको ३ वर्षपछि संस्थापक लगानीकर्ताको सेयर कारोबार पनि खुला हुन्छ । विद्युत् ऐन ०४९ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षको हुने व्यवस्था छ । आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण कार्य र सञ्चालनसमेत गरेर यो अवधिपछि सरकारी स्वामित्वमा आउँछन् । जलविद्युत् आयोजना ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण’ (बुट) मोडलमा बन्ने भएका कारण निश्चित समय पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्मका लागि निश्चित प्रतिशत संस्थापक सेयर कायम राखिराख्न यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाइएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।
संस्थापक सेयर बिक्री र धितोबन्धकसम्बन्धी व्यवस्था ऐनबाटै गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदनको सुझाव अहिले नै कार्यान्वयनमा नजाने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘सुझाव आएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव आउँछ । त्यो प्रस्तावबमोजिम ऐन, नियमावली, कार्यविधि केमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यसैअनुसार अघि बढ्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘ऐन, नियमावली, कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सुझावका रूपमा आउँदैमा कार्यान्वयन भइहाल्दैन ।’
अर्कोतर्फ सरकारले खुसुक्क यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको आरोप र शंका निजी क्षेत्रको छ । उक्त शंकालाई मन्त्रालयकै कार्यशैलीले थप मलजल गर्यो । इप्पानका पदाधिकारीहरूले शनिबार बिहान ऊर्जामन्त्री भुसाललाई तीन घण्टासम्म ‘ब्रिफ’ गरेर यस्तो कुनै पनि निर्णय सरकारले नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाए । मन्त्री भुसालले पनि प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने बचन दिइन् । तर चटौत संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गत साउन २२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन भइसकेको कुरा शनिबार दिउँसो बाहिरियो । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नू भन्दै मन्त्रालयबाट लेखिएको पत्र बाहिरिएपछि निजी क्षेत्र थप सशंकित बन्यो । इप्पानका पदाधिकारी आइतबार फेरि मन्त्री भुसाललाई भेट्न गए । भुसालले ‘पत्र पहिल्यै पठाइसकेको भए पनि त्यसकालाई कार्यान्वयन नगर्ने’ दोहोर्याइन् । प्रतिवेदनमाथिका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई समेटेर इप्पानले आइतबार मन्त्री भुसाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
‘प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ को विश्लेषण तथा सिफारिसका प्रावधान संविधानप्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने मौलिक हक र राज्यले लगानीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व विरोधी छन्,’ ज्ञापनमा भनिएको छ । चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, कम्पनी ऐन र धितोपत्र ऐनको प्रावधानसँग बाझिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको पनि इप्पानको आरोप छ । प्रतिवेदन तयार पार्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता नगराइएकोबारे इप्पानले आपत्ति जनाएको छ ।
‘प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई नै सिध्याउने खालका सुझाव दिइएका छन् । ३० वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाइने हो भने जलविद्युत्मा कसले लगानी गर्छन् ?’ इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने, ‘प्रतिवेदनका सिफारिस लागू भएको खण्डमा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जामा भइरहेको लगानी जोखिममा पर्छ र थप लगानी पनि आउँदैन ।’
अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने तर निर्माण सुरु नगर्ने र आयोजना नै अलपत्र पारेर बाहिरिने दुवैथरी प्रवर्द्धकलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु आवश्यक रहेको ती सदस्य बताउँछन् । चटौत संयोजकत्वको प्रतिवेदन तयार पार्न ऊर्जामन्त्री भुसाल, ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कार्यदलका अर्का एक सदस्यको भनाइ छ । ‘कार्यदल भनिए पनि ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन यसमा संलग्न थिए । सबैको सहमतिमै यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘अहिले ऊर्जामन्त्री आफैंले कार्यान्वयन नगर्ने किन भन्नुभयो बुझ्न सकिएन ।’
चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही राम्रा पक्षसमेत रहेको र ती सुझाव कार्यान्वयन भए जलविद्युत् क्षेत्रको कोसेढुंगा सावित हुने इप्पानले जनाएको छ । उत्पादन बढाउन, पानीको अधिकतम उपयोग गर्न र आयोजनाको लागत घटाउन हाल आरओआर जलविद्युत् आयोजनामा कायम रहेको क्यू–४० को प्रावधानलाई हटाएर क्यू–२५ भन्दा कम कायम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ ।
क्यू–२५ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा आयोजना आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन ८५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान छ । अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) संरचनाअनुसार विकास गर्ने आयोजनाबाट तल्लो तटीय आयोजनामा पर्न सक्ने असर तथा त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे पनि कार्यदलले सुझाएको छ । नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पीआरओआर र तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना भएको खण्डमा पानीको उपभोग र प्रयोगबारे माथिल्लो तटीय आयोजनाले तल्लो तटीय आयोजनाको अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भारतलाई थप बिजुली किन्न आग्रह
हाल ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतिदिन ३६४ मेगावाट बिजुली बेचिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप ४ वटा आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई आग्रह गरेको छ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप १११ मेगावाट विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्रीका लागि प्राधिकरणले भारतसँग प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणले ४ जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी आईईएक्समा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २४.२ मेगावाटको लिखुखोला ‘ए’, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला, २२.१ मेगावाटको चिलिमेको विद्युत् गृहबाट उत्पादित १११.८ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति मागिएको हो । प्राधिकरणले यसअघि नै ४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत किन्न भारतलाई आग्रह गरिसकेको छ । तर भारतले ती आयोजनाबाट विद्युत् किन्न स्वीकृति दिएको छैन ।
प्राधिकरणले गत जेठ १९ बाट आईईएक्समा बिजुली बेच्न थालेको थियो । यद्यपि नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न पहिलोपटक अनुमति पाएको भने गत वर्ष कात्तिकमा हो । गत वर्ष त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किनेको थियो । यस वर्ष भने ती दुई आयोजनासहित मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र लिखुसमेत गरी कुल ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत गइरहेको समाचार हेमन्त जोशीले कान्तिपुरले लेखका छन् ।