ईआईए प्रतिवेदनमा राय सुझाव माग
काठमाडौं । ८२८ मेगावाट(मेवा) क्षमताको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण शुरु भएको छ । स्थानीयसंग सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुर्यएकोमा मन्त्रालयले पनि थप राय सुझावका लागि ७ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको छ ।
बागलुङ र रुकुम पूर्वमा प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनाले बागलुङमा निसिखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका तथा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरु प्रभावित हुने छन्।
कर्णाली नदी बेसिनमा रहेको उत्तरगंगा नदीको पानीलाई गण्डकी नदी बेसिनमा रहेको निसि खोलामा फर्काएर निसिखोला गाउँपालिकाको गावा गाउँमा २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव छ।
निसिखोलाकै करिगाउँमा विद्युत गृह निर्माण गर्ने र विद्युत् गृहसम्म पानी लैजान ८ हजार ५१० मिटर लामो सुरुङमार्ग र १ हजार ६३४ मिटर लामो पेनस्टक पाइप जडान गर्ने आयोजनाले प्रस्ताव गरेको छ।१ हजार ३५० मिटर उचाईबाट पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ।
१४ किलोमिटर लामो जलाशयले करीब १२ दशमलव १७ वर्गकिलोमिटर जलसतह ओगट्ने छ भने २७० वर्गमिलोमिटर क्षेत्रफल प्रभावित हुने आयोजनाले बताएको छ। जलाशयमा पानी भरिदा समुन्द्री सतहबाट २ हजार ८८५ मिटर उचाईसम्म पानी फैलने छ।
आयोजनाको बाँध स्थल र डुवान क्षेत्र ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रभित्र रहने छ। वर्षाको समयमा नदीको पानीलाई जम्मा गरेर हिउँदमा दैनिक अधिकतम १२ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने छ।
आयोजनास्थलसम्म पुग्न ४१ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ। आयोजनाबाट १ हजार ४७० घरपरिवार प्रभावित हुने छन्। तिब्बती शरणार्थीका नौ ओटा घरसहित ६८ ओटा सामुदायिक संरचनाहरु पनि प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका लागि निजी स्तरबाट ४७४ हेक्टर र सरकारी वन क्षेत्रको १ हजार १५५ हेक्टर जग्गा स्थायी रुपमा प्रयोग हुने छ। सरकारी तथा वन क्षेत्रको करीब ४० हेक्टर जग्गा अस्थायी रुपमा प्रयोग हुने छ। यो मध्ये सबैभन्दा धेरै ढोरपाटन आरक्षको १ हजार १६२ हेक्टर जग्गा प्रयोग हुने छ।
१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतअनुमान गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा हिउँदमा मात्र १ हजार २९९ गिगावाट आवर विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने छ।
आयोजनाले स्थानीय ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेर ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ईआईए प्रतिवेदन बुझाएको हो। सम्भाव्यता अध्यनको काम सकेर अहिले आयोजनाको डीपीआर निर्माणको काम सुरु भएको छ। डिपीआरका लागि ३ महीना अघिदेखिनै परामर्शदाता फिल्डमा खटिसकेको आयोजनाले बताएको छ।
१८ महीनामा डीपीआर निर्माण सकेर २०८० भित्र आयोजना निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको आयोजना प्रमुख अम्बिकेश झाले आर्थिक अभियानलाई बताए। निर्माणमा कुनै वाधा अवरोध नभएको खण्डमा २०८५/६६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको झाले बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पन मार्फत निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा प्राधिकरणसहित विभिन्न सरकारी निकायको ६८% र आम सर्वसाधारणको ३२% लगानी हुने छ।