ई–आर्थिक, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादबको गैरजिम्मेवारीपन र कमजोर कार्यसम्पादन क्षमताका कारण दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकार बद्नाम बन्न थालेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई उद्धारमा तदरुकता नदेखाउदा सरकार बद्नाम बनेको हो ।
कोरोना महामारीले लाखौं नेपाली श्रमिक ६ महिनादेखि बिदशी श्रमबजारमा नारकीय जीबन भोगिरहे पनि उनीहरुको उद्धारमा अहिलेसम्म सरकार संबेदनशील बनेको छैन । यस्तो अबस्थालाई देखेर आलाचकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोमका शासक निरोसँग तुलना गरिरहेका छन् । रोम जलेर खरानी भइरहदा शासक निरोलाई त्यसको कुनै पर्बाह थिएन । बरु बासुरीको अलापमा मन्त्रमुग्ध थिए । देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार र संबेदनहीन शासकलाई संसारभर रोमका निरोसँग तुलना गरिन्छ ।
अहिले नेपाली श्रमिकले बिदेशमा भोगिरहेको पीडा र सरकारको गैरजिम्मेवारीपनलाई पनि त्यसैसँग तुलना गरिदै छ । प्रधानमन्त्री ओली र समग्र सरकारको यसरी बदनाम भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादबले गराइरहेका छन् । बिभागीय मन्त्री भएका नाताले श्रमिकको उद्धारमा उनले पहलकदमी लिनुपर्ने हो । यति लामो समय बितिसक्दा पनि उनी आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीबाट बिमुख बनिरहेका छन् । उनले समयमै श्रमिक उद्धार कार्यलाई तकरुकताका साथ अघि बढाएका हुन्थे भने सरकारको यो स्तरमा आलोचना हुने थिएन ।
बिदेशी भूमीमा पाएको दुःख र हण्डरका कारण लाखौ श्रमिकहरुले नेकपा र सरकारप्रति सत्तोसराप गरिरहेका छन् । ‘हाम्रै भोटले नेकपाले दुई तिहाईको सरकार बनाउन सकेको हो । चुनाबको बेला गरिब, मजदुरको मुक्तिको लागि भोट मागे । हामीले बिश्वास गरेर दियौं पनि । तर हामीले बिदेशी भुमी अलपत्र परेर नारकीय जीबन बिताउँदा सरकार छ भन्ने महसुस गर्न सकेनौं ।’ तीन महिनाको प्रयासपछि दुबईबाट फर्कन सफल रामेछापका किरण केसीले भने । उनी आक्रोसित हुदै भन्छन् ‘फेरि मजदुरको र गरिबको पार्टी भन्दै भोट माग्न त लाउलान, अनि हामीले जानेको छ ।’ सिरहा मिर्चैयाका समिक श्रेष्ठको पनि यस्तै आक्रोस छ ।
‘अहिलेसम्म नेकपालाई भोट हालियो । हामी बिचल्लीमा परेको बेला सरकारले हामीप्रति गरेको ब्यबहारले अब जीन्दगीभर कम्युनिष्टहरुलाई भोट दिन्न भन्ने लागेको छ । यिनीहरु चुनाबका बेला मात्र मजदुर, किसान र गरिबका पक्षमा हुदा रहेछन् ।’ उनी पनि लामो समयको कसरतपछि कतारबाट स्वदेश आएका हुन ।
किरण र समिकको सरकारप्रतिको आक्रोस प्रतिनिधि घटना मात्र हो । लाखौ मजदुरहरु यो सरकारप्रति यस्तै आक्रोस पालेर बसेका छन् । उनीहरुको परिवार पनि यस्तै आक्रोसमा छ । बिभागीय मन्त्रीले बेलैमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारमा ध्यान दिएको भए नेकपा पार्टी र ओली सरकारप्रति जनस्तरमा यस्तो आक्रोस हुने थिएन ।
मन्त्री यादब आफ्नो यो प्रमुख जिम्मेवारीबाट यसरी किन पछि हटिरहेका छन् भन्ने कुरा भने निकै रहस्मय भएको नेकपाका एक नेता बताउँछन् । ‘मन्त्रीकै कमजोर कार्यसम्पादन क्षमताका कारण सरकारको बद्नाम भइरहेको छ ।’ उनी भन्छन् ‘सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन । आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सबैले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री यादबको कार्यक्षमता पनि कमजोर देखिएको र नियत पनि सफा नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो महामारीका बेला बिशिष्ट क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ‘मन्त्री यादब औसतभन्दा कमजोर मान्छे रहेछन् ।’ अर्कातिर उनी पूर्बमाओबादी खेमाका भएकाले पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताइन्छ । ‘पूर्बमाओबादीहरु नियतबस ओलीलाई असफल पार्न चाहेको देखिन्छ । सरकारको सानो कमजोरीलाई पनि सगरमाथाजस्तै बनाउनेमा पूर्बमाओबादीहरु नै सक्रिय छन् ।’ नेकपाकै अर्का नेता भन्छन् ‘मन्त्री यादब पनि कतै यस्तै त गरिरहेका छैनन भनेर आशंका उब्जिएको छ ।’
नेपाली श्रमिकहरु बिदेशी श्रमबजारमा अलपत्र परेको र सरकारले उद्धारमा तकरुकता नदेखाएको भन्दै अधिबक्ता सोमप्रसाद लुईटेलमा सर्बोच्चमा रिट नै हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्बौच्चले असार १ गते बैदेशिक बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषबाट सबै अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न आदेश गरको थियो । सर्बोच्चको आदेशले ठूलो दबाबमा परेको सरकारले असार २९ गते उद्धार तथा फिर्ती गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर मन्त्री यादबको कमजोर क्षमताका कारण हो वा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बद्नाम गराउन हो निर्देशिका पैसा हुनेलाई मात्र उद्धार गर्ने गरी ल्याइएको छ ।
कोरोना माहामारीले लामो समय कामबिहीन बनेका श्रमिकहरु यतिबेला एउटा रोटी खाने पैसा पनि नभएर बिदेशमा छटपटाइरहेका छन् । हजारौं श्रमिक अहिले यही अबस्थामा छन् । उनीहरु आफ्नो खर्चमा स्वदेश आउने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो । निर्देशिका अनुसार बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने लगायतका अति संवेदनशील अवस्थाका कामदारको मात्रै निःशुल्क उद्धार गरिने छ ।
यो निर्देशिकाको कडा आलोचना भएपछि मन्त्रालयले संशोधन गर्ने आश्वासन दियो । यो आश्वासन दिएको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ । मन्त्री यादबले नै निर्देशिका संशोधन गरेर सबै कामदारको उद्धारको ब्यबस्था गर्ने कयौं पटक बताए । तर उनको करथी र करणीमा आकास जमिनको फरक छ । मन्त्रीको यही गैरजिम्मेवारीपनका कारण नेकपाको समग्र १० प्रतिशत जनमत गुमेको आकलन गरिएको छ ।