भक्तपुर : चाँगुनारायण नगरपालिका–१, दुवाकोटमा रहेको १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै उक्त दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ।
‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले मंगलबार भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत कार्यालय) कमलविनायक, भक्तपुरमा मागपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग गरेको हो। दर्जनौँको संख्यामा पुगेको टोलीले कार्यालय प्रमुख अर्जुन राईसमक्ष मागपत्र पेस गरेको थियो।
अभियानका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, हरि कटेल र निकेश धिताल, चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्की, नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुर जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष न्हुच्छेंभक्त फोजू तथा स्थानीय अभियन्ता गौरीमान सिंह थापालगायतको टोलीले मागपत्र बुझाएको हो।
अभियानले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
मागपत्रअनुसार साविक दुवाकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ (ख), कित्ता नं. ४७ को १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमध्ये १६ रोपनी जग्गा हाल कित्ता नं. ३७५ अन्तर्गत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गरिएको छ। नापी नक्सामा ‘पर्ती’ उल्लेख रहेको उक्त जग्गा परापूर्वकालदेखि स्थानीय समुदायले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको अभियानको भनाइ छ।
उक्त क्षेत्रमा खानेपानी ट्यांकी, कालभैरव मन्दिर, सार्वजनिक बस बिसौनी तथा खानेपानी संस्थानको कार्यालयसमेत निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएको मागपत्रमा उल्लेख छ।
अभियानका अनुसार २०४२ साल माघ ३० गते तत्कालीन भूमि–प्रशासन तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सो १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो।
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) अनुसार ‘पर्ती’ जग्गा सरकारी/सार्वजनिक प्रकृतिको हुने दाबी गर्दै अभियानले व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता गैरकानुनी भएको जनाएको छ। मालपोत ऐनको दफा २४(१) ले सरकारी जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न तथा दाबी गर्न निषेध गरेको पनि अभियानले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजिरहरू (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६२३ र ८६९६) का आधारमा अधिकारविहीन निकाय वा अधिकारीबाट भएको गैरकानुनी निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने अभियानको दाबी छ।
अभियानले तत्कालीन समयमा अधिकारविहीन निकायबाट गरिएको निर्णयका आधारमा भएको दर्ताको कानुनी अस्तित्व नरहेको भन्दै उक्त दर्ता बदर गरी जग्गाको स्रेस्ता नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरेको छ।
मागपत्र बुझाएपछि मालपोत कार्यालयको गेटअगाडि जानकारीसभा आयोजना गरिएको थियो। सभामा कानुन व्यवसायीहरूले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएकाले कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको स्वामित्वमा जान नसक्ने तर्क गरेका थिए।
चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीले सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा कायम हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले जग्गा संरक्षणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने बताए।
सभामा स्थानीय अभियन्ताहरूले समेत सार्वजनिक जग्गाको अवस्था, विगतमा भएको दर्ता प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न विवादबारे धारणा राखेका थिए।