ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल अचम्मको देशमा रुपान्तरण हुदै छ । यहाँको बेथिति, माथिल्लो तहमा रहनेहरुको द्रब्य मोह, श्रमजीबी जनताप्रतिको चरम बेवास्ताले देशमा के हुन लागेको भन्ने कसैले भेउ पाउँदैनन् । केही महिनाअघि मात्र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएको नेकपा सरकारका प्रबक्ता नै अबौं कमिशन डिल गर्दै गरको अडियो सार्बजनिक भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । अडियो अनुसार सन्चार तथा प्रबिधि मन्त्रालयको एक परियोजनाको ठेक्का दिएबापत दलालले मन्त्रीलाई ७५ करोड दिन्छु भन्छ । मन्त्री अझ लागत एक अर्ब बढाएर परियोजना पेश गर्न भन्छन् । यसको अर्थ मन्त्री एक अर्ब ७५ करोड खान खोज्छन् । त्यसमा दलालले स्वीकृति गर्छ । यसो गर्दा परियोजनाको लागत २८ अर्ब पुग्छ । मन्त्रीले उक्त दलाललाई त्यो काम दिदैनन् । ३४ अर्बको लागत ल्याउनेले काम पाउँछ । पहिलो दलालले कमिसनको अडियो सार्बजनिक गरेपछि मन्त्रीको यस्तो सपना मात्र चकनाचुर हुदैन, पद पनि गुम्छ । कोरोनाको माहामारीले यो प्रकरण अहिले ओझेलमा परेको छ ।
उनी नेकपाका साँसद हुन र मन्त्री भएका थिए । नेकपा त्यही पार्टी हो, जसले आफू मात्र श्रमजीबी जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि भएको बताउँछ । उसको बिधान, राजनीतिक प्रतिबेदन र घोषणापत्रमा यही छ । श्रमजीबीका नेता मन्त्री हुदा अबौं कमिशन डिल गर्छ । यसको अर्थ जीबनयापनको लागि अधिक पैसा आवश्यक छ भन्ने उनको बुझाई देखिन्छ । तर अचम्म के देखिन्छ भने श्रमजीबीलाई श्रम बापतको पैसा दिन भने आफ्नै अंश दिएजस्तो हुन्छ । यो कुनै पूर्बाग्रह होइन । एउटा तथ्य हेरौं ।
कृषि सेवालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन र कृषि उत्पादन बढाउन भन्दै सरकारले २०७३ सालमा एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी बनाउन १५ सय कृषि जेटिए र १५ सय भेटेनरी प्राविधिकलाई नियुक्त गरियो । यिनीहरु अहिले पनि देशभर कार्यरत छन् । देशभर खटिएका प्राविधिकलाई सरकारले गएको असोज महिनायता तलब नै दिएको छैन । यिनीहरुलाई अहिलेसम्मको तलब दिन सरकारले ६३ करोड रकम सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । तर सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । बिना तलब यिनीहरु देशमा कृषि क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका लागि रातदिन कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन् । तलब नपाएपछि करिब तीन सयजतिले जागिर छाडिसके । बाँकी २७ सयजति चाहि काम गर्दै गरौं, कुनै दिन पैसा आउला नि भनेर काम गरिरहेका छन् ।
यसैबिच चैत्र ११ देखि कोरोना नियन्त्रण भन्दै सरकारले लकडाउन गर्यो । स्थानीय तहमा कोरोनासम्बन्धीको ब्यबस्थापनको जिम्मा यिनै कर्मचारीको काँधमा आयो । यिनीहरु इमानदारपूर्बक यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन् । यि पनि नहुने हो भने स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणको ब्यबस्थापन कार्य लथालिंग हुने थियो । स्थायी कर्मचारी सबै बिदामा छन् । यि करारका कर्मचारीलाई भने एक दिन फुर्सद छैन । सरकारले यिनै निरिह कर्मचारीलाई पेलान गर्दै काममा लगाएको छ । पैसा पाउने भए निर्देशनअनुसार काम गर्नु भन्ने उर्दी जारी गरिएको छ । ७ महिनादेखिको तलब पाउने आशामा यि निर्धा कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट सत्ता यस्ता श्रमजीबी कर्मचारीको बेतनप्रति यति गैरजिम्मेवार हुन्छ भन्ने सायद कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रम नसमेटिएपछि करार कर्मचारीहरुले अर्को बिकल्प खोज्दै थिए । सरकारकै जोडबलमा फेरि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको हो । कर्मचारी समायोजन भएपछि अघिल्लो वर्षको भदौमा स्थानीय तहहरुलाई पत्र लेखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक गाविस एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह ग¥यो । उनीहरुको तलबभत्ता ससर्त अनुदानमा पठाइने भएपछि स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै प्राविधिक खटाए ।
तर तलब नपाएपछि यिनीहरुले कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर समस्या राखेका थिए । सबिले यसको सुनुवाई नगरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र दिएका थिए । अहिले कृषि मन्त्रीसँग पनि कुरा भइरहेको उनीहरु बताउँछन् । यि प्राबिधिकहरु कृषिका स्थायी प्राविधिक नभएका दुर्गमका गाउँमा काम गरिरहेका छन् । गाउँमा खटिएका पशुसेवाका प्राविधिकहरुले किसानलाई पशुसँग सम्बन्धित सेवा दिइरहेका छन् । भने कृषि प्राविधिकले बालिनाली, फलफूल र अन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन् । कृषि विभागले यो कार्यक्रम स्थानीय तहको मातहतमा गएकाले स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्राविधिक थप घट गरेर राख्न सक्ने प्रष्ट पारेको छ ।