ई–आर्थिक, काठमाडौं । केहीअघि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अब आम नागरिकले कृषि कर्म नगर्ने हो भने मुलुकमा ठूलो भोकमरि सुरु हुने उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि सरकारले तय गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सार्बजनिक गरेका थिए । उनले तीनै तहका सरकारले यो क्षेत्रको बिकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेकाले आवश्यक समन्वय, सहयोगको अपेक्षा राख्दै थप लिखित सुझाब माग गरेका थिए ।
त्यसको केही दिनपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिब केदार न्यौपानेले बजेट निर्माणको धपेडीबाट केही छिन् फुर्सद निकालेर आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गरे । त्यहाँ उनले भनेका थिए ‘आत्मनिर्भरताको लागि खेत बाँझो नराख्ने, मकै, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, धान रोप्नेतर्फ अग्रसरता आजको आवश्यकता ।’
केही दिनअघि मात्र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लकडाउनमा कृषि कर्म जारी राख्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको थियो । अब कृषि सम्बन्धी गतिविधि नियमित नराखे आउने दिनमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था आउने सक्ने सम्भावना रहने भएकाले कृषि कर्मलाई जारी राख्न मन्त्रालयको सरोकार देखिन्थ्यो । संभव भएसम्म जग्गा बाँझो नराख्न मन्त्रालयको आग्रह थियो ।
सिजन अनुसारका बाली लगाउन, धान, तरकारी, घाँस लगायतका बालीका बीउ विजन, मल, विषादी, दाना, पशुपक्षीका औषधी, खोप, दाना, कृत्रिम गर्भाधान सेवा वा अन्य उपकरणका लागि समयमा नै नजिकका कृषि तथा पशुप सेवा प्रविधिसँग सम्पर्क राख्न भनेको थियो । कृषि मन्त्री, सचिब र मन्त्रालयको यस्तो धारणाले कृषि क्षेत्र अबको सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसले उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्र थला परेको बेला मुुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन कृषि क्षेत्रतिर सबैको नजर परेको सन्दर्भमा नयाँ आबको बजेट कृषि केन्द्रित हुने संकेत गरेर मन्त्री भुसाल, सचिब न्यौपाने र मन्त्रालयले सरकारको निशाना देखाएका छन् ।
लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नाले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य झरेर २.५ देखि ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले प्रक्षेपण गरिसककेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यस महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आँकलन गरेको छ । यस्तो अबस्थामा पनि हाम्रोजस्तो विकासशील देशले आन्तरिक स्रोत, साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्ने गरी समयमै योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भ गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्थायी र दिगो अर्थतन्त्रको जग बसाउने सकिने अवसर आएको छ ।
हाम्रो श्रमबजारमा बर्षेनी करिब ५ लाख थपिन्छन् भने श्रमका लागि बिदेसिएका ४५ लाख नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कने देखिएको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामार्फत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा यसबाट आर्थिकसँगै सामाजिक एवं राजनीतिक समस्यासमेत सिर्जना हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने अर्कोतर्फ यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ । त्यसैले यस महामारीबाट भएको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि सहजै उपलब्ध जमिनको उपयोग र श्रमशक्तिको समुचित परिचालन नै सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा अहिले भएको क्षतिलाई कम गर्दै कृषि उपजहरुको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र निरन्तर अगाडि बढाउन राज्यले उचित कदम चाल्नुपर्छ नै । यही सोच सरकारको देखिनु एकदमै राम्रो कुरा हो । यसको लागि सरकारले कृषि कर्मका लागि केही आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ । तर किसानका मूल समस्याप्रति सरकारको ध्यान जान सकेन भने आकर्षक भए पनि कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने देखिदैन । अहिले सरकारको प्राथमिकता उत्पादनसँग केन्द्रित देखिन्छ । यसको लागि धेरै मानिसलाई उत्पादक कर्ममा लगाउन सरकारले कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्ने देखिन्छ ।
जनशक्तिपछि आवश्यक मल, बिऊ, सिंचाई, आधुनिक प्रबिधि, बिजुली, सन्चार, सडकमा सरकारको जोड हुन सक्छ । यो ठीकै पनि हो । पहिलो कुरा उत्पादनमै जोड दिने हो । तर अहिले पनि कृषि कर्ममा करिब ६५ प्रतिशत जनता उत्पादनमा संलग्न भइरहेकै छन् । कृषिमा ब्यबसायिक र आधुनिकीकरण गर्न जनस्तरबाट बिगतमा धेरै प्रयास र पहल पनि भएका थिए । सरकारले कृषि बिकास र प्रोत्साहनका लागि अनगिन्ती कार्यक्रम पनि ल्याइरहेको छ ।
लगानी पनि कृषि क्षेत्रमा गरिरहेको छ । तर पनि सरकार असफल देखिन्छ भने निजी क्षेत्रबाट देखिएको पहल पनि टिकाउ भइरहेको छैन । किन त ? प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा मूलतः तीन पक्षमाथि आजसम्म सरकारले ध्यान दिएन । पहिलो कुरा के हो भने उत्पादनको बजार र मूल्य । कृषि फसलको बजार र मूल्यप्रति बिगतमा सरकार बिल्कुल ध्यान दिदैनथ्यो । ठूलो परिणाममा किसानले गोलभेडा फलाउँथे, आलु फलाउँथे । त्यस्तै काँक्रा, गाँजर, केरा, कागती, जुनार, बदाम, फर्सी, साग पनि उत्पादन भयो ।
धान, मकै, कोदो , गहुँ पनि उत्पादन भएकै हो । तर तिनले आजसम्म उचित मूल्य र बजार पाएको रेकर्ड नै छैन । धानको सिजनमा किसानले मूल्य नपाएर लागतभन्दा धेरै घाटा सहेर बेच्न बाध्य छन् । मूल्य नपाएर किसानले दूध सडकमा पोख्नुपछ, कुखुराका चल्ला मार्नुपर्छ । गोलभेडा र केरा सडकमा फाल्नुपर्छ । आलु र चामलले आयातितसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसकेर सड्नुपर्छ । अलैची एकदमै सस्तोमा बेच्नुपर्छ । कागती र सुन्तला कुहाउनुपर्छ । अनि कसले गर्छ उत्पादन ? किन गर्ने उत्पादन ?
भर्खरै मुलुकभर परेको असिना र हावाहुरीका कारण बैमैसमी, मौसमी तरकारी फलफुलको ठूलो क्षति गर्यो । किसान पीडामा छन् । क्षतिको राहत छैन । हिमाली क्षेत्रमा गएको साल चट्याले ठूलो संख्यामा भेडा मरे, बाख्रा मर्छन । जसको क्षति भयो उसको आर्थिक बिचल्ली हुन्छ । कुनै रोग आएर कुखुरा, हाँस सोत्तर भएर मर्छन । किसानले लाखौं नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्छ । उखु किसानले उद्योगीबाट पैसा नपाएर राजधानीमा रुदै कराउँदै आउनुपर्छ, तर पनि राज्यले सुनुवाई गर्दैन । नक्कली बिउ दिएर ठेकेदार कम्पनीले पैसा लुट्छ ।
किसानको धान र मकैको गेडा लाग्दैन । क्षतिपुर्ति पाउनु परै जाओस, क्षतिपुर्तिको सिफारिस दर्ता गर्न कर्मचारी घुस माग्छन् । यस्तो देशमा कृषि कर्मप्रति को आकर्षित हुन्छन् ?
जब कि यो समस्याप्रति राज्यका सबै निकाय जानकार छन् । यसको मूल कारण भनेकै बजार र मूल्यमा राज्यको ध्यान नजानु हो । जे उत्पादन गर त्यसको जिम्मा राज्यले लिन्छ र उचित मूल्य किसानले पाउँछ भनेर घोषणा गर्ने र त्यस अनुरुप ब्यबस्थापन गर्ने हो भने आम मानिस उत्पादनतिर लागिहाल्न् । उत्पादन भएका बस्तुले बजार र मूल्य नपाउनाले नै मानिस कृषिबाट बिस्थापित भइरहेका छन् । अर्कोतिर किसानले रगत पसिना सिंचित गरेर उत्पादन गर्छ, उसले मूल्य पाउँदैन, बिचौलिया भने रात दुई गुना दिन चौगुना नाफा कमाउँछ । अहिले सतप्रतिशत कृषि उत्पादनमा बिचौलिया हाबी छ ।
कृषकले ५ रुपैया प्रतिकेजी बेचेको गोलभेडा बिचौलियाले ४ सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर उपभोक्तासम्म पुग्दा ६० रुपैयाँ हुन्छ । सरकार बिचौलियाबाट कमिशन लिएर लुट्नसम्म लुट भनेर हेरेर बस्छ ।
अनि कृषि कर्म गर भनेर चिच्याउँदैमा कोही किन कृषक बन्छ ? त्यसैले बजारको ब्यबस्था गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजारको च्यानालाइज्ड गर्न किसानहरुले सक्दैनन् भने निजी क्षेत्रको बजार च्यानल पनि एकदमै साँधुरो घेरामा छ । यसका लागि सरकारले देशभरि बजार नेटबकका लागि बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ । बाटो र बिजुलीको अब समस्या छैन । देशैभर बिभिन्न स्थानहरुमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठूला साना कोल्डस्टोर निर्माण गर्दै त्यस्ता ठाउँमा उचित मूल्य तिरेर कृषि उत्पादन संकलन गरेर देशका बिभिन्न ठाउँ पुगाउने ब्यबस्था गर्ने हो भने उत्पादनले बजार र मूल्य दुबै पाउँछन् । यो काममा सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा के हो भने कृषि बिमा । अहिले सरकारले कृषि बिमा त गरेको छ ।
तर अधिकाँश कृषकलाई यसबारेमा न सचेत पारिएको छ न यो बास्तबिक कृषकसमक्ष पुगेको छ । ग्रामीण किसानलाई कृषि बिमाबारे जानकारी पनि छैन । अर्कोतिर यो पर्याप्त पनि छैन । लाख रुपैया क्षति पुगेका कृषकको लागि १० हजार बिमा पाउन थप ५ हजार खर्च गर्नुपर्ने अबस्था छ । कर्मचारीको ब्यबहार उस्तै रुखो र कयौं दिन झुलाउने खालको छ । वीमा रकम दिनु भनेको आफ्नै सम्पत्ति दिनु जस्तो ब्यबहार गर्छन, कर्मचारी । जबसम्म उचित बीमा, सरल र सहज किसिमले हरेक किसानले पाउने ब्यबस्था सरकारले गर्न सक्दैन तबसम्म किसानहरु यो क्षेत्रमा आकर्षित हुदैनन् । तेस्रो कुरा भनेको कृषि आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको कडा कदमको आवश्यक छ ।
ठूलो परिणाममा र सरकारी अनुदान पाएका छिमेकी मुलुकबाट भित्रने कृषि उपजका कारण स्वदेशमा उत्पादित कृषि बस्तुले प्रतिश्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । धान, चामल, आलु, फलफूल, अण्डाजस्ता स्वदेशी कृषि उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसक्दा आज हजारौं किसानहरुले ब्यबसायि उत्पादन गर्न छाडेका छन् । उपभोक्ताहरुलाई स्वदेशी र बिदेशी उत्पादनको कुनै मतलब हुदैन । एक पैसा भए पनि सस्तोको खोजीमा हुन्छन्, उपभोक्ता । त्यसैले परिश्रमको त कुरै छाडौं उत्पादन लागतमै नोक्सान ब्यहोरेर आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न किसान बाध्य भइरहेका छन् । यसको समाधानका लागि बाहिरबाट यहाँ भित्रने कृषि उत्पादनको लागि सरकारले सामान्य कर बढाउन सक्छ । जसका कारण उनीहरुको मूल्य स्वदेशीभन्दा केही महंगो हुन जाओस ।
छिमेकी मुलुक भारतले हाम्रो डाल्डा घिऊलाई त्यसरी नै निरुत्साहित गरेको थियो । जसका कारण हाम्रो डाल्डा घिऊले भारतका बजारमा प्रतिश्पर्धा गर्न नसकेर उद्योगहरु नै समाप्त भए । यस्तो कुरातिर सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ भने आगामी बजेटले बजारको ब्यबस्था, उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता, उचित कृषि वीमा पाउने सुनिश्चितता र कृषि उत्पादनको आयातमा कडा गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।