ललिता निबास प्रकरण
ई–आर्थिक, काठमाडौ । आफ्नै पूर्बप्रमुख आयुक्त, पूर्बउपप्रधानमन्त्री र पूर्बसचिबहरुलगायत दर्जनौ ‘ठूला मान्छे’ माथि मुद्धा दायर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना माछा मात्र समातेर ठूलालाई उन्मुक्ति दिने गरेको भन्ने सार्बजनिक आलोचनाको राम्रोसँग खण्डन गरेको छ । यस घटनाले दसी प्रमाण हुदा अख्तियारले कसैलाई नछाड्ने सन्देश प्रबाह हुनुको साथै मुलुकमा कानुनी शासन बलियो हुदै गएको पनि देखिएको छ ।
ओली सरकारको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धतामा पनि बिश्वासको जग हालेको छ । अख्तियारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न १ सय ७५ जनामाथि आज बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर यस्ता अनगिन्ती सवालहरुको जबाफ दिएको हो ।
यो प्रकरणमा आफ्नै पूर्बप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्बसचिब छबीराज पन्त, दिनेश अधिकारी, प्रतिष्ठित ब्यबसायी मिनराज गुरुङसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको भनी फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी मध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । अख्तयिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरुसँगै पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लीलामणि पौडेलसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्धा नचल्ने भएको हो ।