ई–आर्थिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार बसेको संसद बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधयेक पेश गरे । क्षणभरमै यसका प्राबधान बजारभरि छरिए । बाफिया संशोधन बिधेयकका मूल अन्तरबस्तुले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुका सन्चालकहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका अधिकार कटौतिको प्रस्ताब गरेको सार्बजनिक भयो । यो खबरले बैंकका सन्चालकहरुको छट्पटीको पारो कतिसम्म बढ्यो भने तत्काल नेपाल बैंकर्स परिसंघले आपत्ति जनाउनु प¥यो ।
परिसंघ वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुको संगठन हो । संसद छिरेको उक्त बिधेयकल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सञ्चालकहरुको सेवा, सुबिधा तथा योग्यता तोक्नुपर्ने प्रस्ताबले संचालकहरुले तिरिमिरि झ्याई देखिहाले ।
बाफिया विधेयकमा सञ्चालकहरुको अधिकार कटौतीको प्रस्ताब मात्र छैन उनीहरुको योग्यतालाई पनि जोड दिइएको छ । यो विधेयकले सीईओ नियुक्ती र बर्खास्तीको अधिकार सन्चालक समितिबाट खोसेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा पु¥याएको छ । उता यो बिधेयक पारित भए हाल भएका धेरै सञ्चालकहरु स्वतः हट्ने छन् । अहिले बैंकको सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि सीईओको नियुक्ती र बर्खास्ती गर्न सक्ने ब्यबस्था छ ।
यसलाई बाफियाले संशोधन गर्ने मूल ध्येय बोकेको छ । सीईओको काम सन्तोषजनक नभए हटाउन सकिने भए पनि राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने प्रावधानले सन्चालकहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा लिएका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रशासनको प्रमुख पद सीईओलाई बलियो बनाएर बिधेयकले सञ्चालक समितिको योग्यतामा भने कडाई गर्ने भएको छ ।
विधेयकअनुसार सञ्चालक बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । यसअघि ५ वर्षको अनुभव भए शैक्षिक योग्यता आवश्यक थिएन । अथवा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरिसकेको भए अनुभव आवश्यक थिएन । दफा १८ ले त सञ्चालक बन्न थप कढाई गरेको छ ।
इजाजत प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको भन्ने प्राबधान राखेर कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य बनाउन खोजेको छ । यसैगरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्न अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका साथमा ३ वर्षको अनुभव पनि चाहिने भएको छ । सरकारले यो प्रस्तावप्रति परिसंघले संस्थागत रुपले आपत्ति जनाएको छ । बैंक सञ्चालकको अधिकार कटौति गरेर राष्ट्र बैंकलाई दिन नहुने परिसंघको भनाई छ । तर उसको भित्री असन्तुष्टि भने योग्यतासँग सम्बन्धित छ ।
परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले संशोधन प्रस्ताब नै संशोधन हुनु पर्ने बताए ।‘अब सीईओ सन्चालक समितिप्रति न बफादार हुन्छ, न डराउँछ ।’ उनी भन्छन् ‘अलिकति पनि डर भएन भने हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भन्ने सबैले थाहा पाएकै छन् । मैले गलत गरेँ भने सञ्चालक समितिले एक्सन गर्छ भन्ने हुनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ५ महिनापछि संसदमा छिरेको यो बिधेयकले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि कमजोर बनाउन खोजेको छ । गभर्नरलाई मन लागेको बेला हटाउने ब्यबस्था गरेर राष्ट्र बैकलाई अस्थिर बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसअघि ‘ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा’ गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रस्ताबमा ‘बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउन सक्ने भनिएको छ । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने ब्यबस्था छ ।