ई–आर्थिक, काठमाडौं । हिजोदेखि सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ को स्थायी समिति वैठकमा पार्टी र संगठन बाहेकका विषयमा समेत वहस र छलफल हुदै पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सरकारी तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको बारेमा छलफल चलेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सोमबार बोल्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरूले चरम गुटबन्दी निरूत्साहित गर्न माग गरेका हुन् ।
सोमबार बामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, देव गुरूङ, पम्फा भुसाललगायतले धारणा राखेका थिए । बक्ताहरुले अध्यक्षद्वय नै गुटबन्दीमा लागेपछि त्यसको सीधा असर तलसम्म परेको संकेत गरेका थिए । पार्टी सत्तामा भए पनि सिंगो पार्टीमा यसको कुनै महसुस नभएको उनीहरुले बताए ।
पार्टीको र राजकीय जिम्मेवारी अध्यक्ष निकटका ब्यक्तिले मात्र पाउने गरेको बताउँदै अरु नेता तथा कार्यकर्तालाई फरक पार्टीको ब्यबहार गरेको उनीहरुको धारणा थियो । पार्टीको बर्तमान आकार निर्माण गर्न सबैको समान योगदान रहे पनि अबसर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको समूहले मात्र पाउने गरेको संकेत पनि बक्ताहरुले गरे । त्यसैगरी आफ्नो पार्टीको दुई तिहाईको सरकार निर्माण भएको र पार्टी अध्यक्षले नै त्यसको नेत्तृत्व गरे पनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी नआएको नेताहरुले बताए । कतै सरकारका मान्छेहरु आफू ईमानदार नहुदाको परिणाम त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मिएको नेताहरुको टिप्पणी थियो ।
बैठकमा अन्य स्थायी समिति सदस्यहरुले बोल्ने क्रम जारी छ । जारी वैठक लम्बिन सक्ने देखिएको छ । सोमबारको वैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी )सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा समेत छलफल भयो । बक्ताहरु अधिकांश यस बिधेयको विपक्षमा उभिए । सोमबारको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यद्वय भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसी विधेयकको विपक्षमा आफ्ना धारणा बलियोसँग राखे ।