०२६ साल पुसमा खोटाङको बिजयखर्कमा जन्मिएका भोलनाथ पोखरेलले १९ बर्षको उमेरदेखि ०४७ साल मंसिर २४ गतेबाट निजामति कर्मचारीका रुपमा सरकारी सेवा सुरु गरे । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको राप, तापले राजनीतिप्रति युवा उमेरको उम्लदो रगत आकर्षित नहुने कुरै थिएन । उनी पनि राजनीतिमा आबद्ध भए, तर पार्टीगत झण्डा होइन, पेशागत सौदाबाजीको झण्डा बोकेर । बाममन्थी बिचारधाराद्वारा दीक्षित पोखरेल तत्कालीन नेकपा एमालेको कर्मचारी सगठनमा आबद्ध भएर कर्मचारीहरुको पेशागत हक, हित र अधिकारका लागि निरन्तर लागि रहे र आज तीन दशक हुदासम्म पनि यसैमा समर्पित छन् । संगठनको बिभिन्न पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्बाह गर्दै ०६६ सालदेखि ०६९ सालसम्म अध्यक्ष भएर काम गरे । अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपाध्यक्ष रहेका पोखरेल हक्की स्वभाबका र मन नपरेको कुरा हाकाहाकी अगाडि नै भन्ने प्रबृत्तिका छन् । ‘पेटमा पाप नभएका’ भनेर परिचित उनी अत्यन्तै सहयोगी र मित्रवत पनि छन् । भर्खरै साइप्रसमा सम्पन्न ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल, पब्लिक एण्ड अलाइडको सम्मेलनबाट सर्बसम्मत उपाध्यक्ष भएर सरकारी कर्मचारीहरुको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको नेत्तृत्व सम्हालेका उपाध्यक्ष पोखरेलसँग ई–आर्थिकले बिबिध बिषयमा गरेको अन्तरबार्ताको सारसंक्षेप :
ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल, पब्लिक एण्ड अलाइडको २० औं सम्मेलनबाट यहाँ उपाध्यक्षमा सर्बसम्मत उपाध्यक्ष निर्बाचित हुनुभयो । यहाँलाई ई–आर्थिकको तर्फबाट बधाई पनि दिन चाहन्छौं । म बिषय यहीबाट प्रबेश गर्न चाहन्छु । यो संगठनमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन कसरी जोडियो ?
ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल, पब्लिक एण्ड अलाइन्ड (टीयुआईपीए, टीयुआई मात्र पनि भनिन्छ) सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । शिक्षक, युवा, वकिल, डाक्टर, पत्रकार जस्ता धेरै क्षेत्रका टीयुआईहरु छन् । ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (डब्लुएफटीयु) ले टीयुआईको गठन गरेको हो । टीयुआई डब्लुएफटीयुको महत्वपुर्ण संगठन हो । टीयुआईमा हामी नै संगठित हुन चाहेका हौं । खासगरी ०४८ सालको परिबर्तनपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आवश्यकता महसुस ग¥यौ । त्यतिबेला हामीले टीयुईका महासचिब सुकुमोल सेनलाई नेपाल निमन्त्रणा ग¥यौ । उहाँ अल इण्डिया स्टेट गभरमेन्ट इम्प्लाईज फेडेरेशनको पनि महासचिब हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सम्पर्क र सम्बन्धबाट हामी यो संस्थाको सदस्य बन्यौ । ०६४ सालसम्म हामी यो संस्थाको डाइरेक्टरी कमिटीमा थियौं । त्यसपछिका केही दुई/तीन बर्ष हामीले यो संगठनसंगको सम्बन्ध गुमाएछौ । पछि म नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भएर आएपछि फेरि सम्पर्क बढाउने सोच बनाए । त्यतिबेला यसको १६ औं अधिबेशनको तयारी हुदै थियो । नब्बेको दशकमा सोभियत युनियनको बिघटनपछि धक्का लागेको डब्लुएफटियुले पनि आफूलाई नयाँ ढंगले रिभाइभ गर्दै थियो । हामीले डब्लुएफटियुको तत्कालीन महासचिब माभरिकोस, जो अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर नेपालमा ल्यायौं । नेपालमा लेफ्ट ओरिन्टेड खास गरीकन वर्किङ कलासको मजदुरहरुको बाहुल्यता छ र डब्लुएफटियुसंग यसको ठूलो आकर्षण छ भनेर उहाँलाई जानकारी गरायौं । उहाँले अध्ययन पनि गर्नुभयो । नेपालबाट फर्केर गएपछि उहाँले नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनलाई १६ औं कंगे्रसमा प्रतिनिधिका रुपमा छनोट गर्नुभयो । त्यसबेला म संगठनको अध्यक्ष थिए । टिकटसहित हामीलाई उहाँले आमन्त्रण गरेपछि म, पे्रमल खनाल र बिश्वनाथजी अबिधेशनमा गयौं । त्यहाँ अध्यक्ष र महासचिबसँग ब्यक्तिगत रुपमा कुरा भयो । त्यतिबेलाका महासचिब सुकुमोल सेनले निकै ठूलो सहयोग गर्नुभयो । उक्त काँगे्रसले प्रेमलजीलाई डब्लुएफटीयुको प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल वा सचिबालय सदस्यको रुपमा निर्बाचित ग¥यो । त्यहाँ हामीलाई पहिले नेगोले किन सम्बन्ध टुटायो भनेर सोधियो । हामीले सम्बन्ध टुटाएका छैनौं । बिचमा नेत्तृत्व परिबर्तन भएको थियो । उसले सम्बन्ध नगर्दा समस्या आयो भनेर कुरा राख्यौं । महासचिबले बिदेश बिभाग हेर्ने हुदा त्यतिबेला पुन्य ढकालजी हाम्रो बिदेश बिभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।
अब हामीले नेपालमा टीयुआईको सम्मेलन गर्न सक्छौं । तपाईहरुले कार्यक्रम बनाउनुहोस भनेर आग्रह ग¥यौं । हामीले नेपालमा नेगो सशक्त र प्रभाबशाली छ भनेर देखाउनु पनि थियो । महासचिबको केही समस्या भएकाले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौं । त्यसपछि नेपालमा १३ औं कँगे्रस सम्पन्न ग¥यौ । त्यसबेला पुन्यजी संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । म संगठनको अध्यक्ष हुदाखेरि नै राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठन, सार्बजनिक संस्था कर्मचारी संगठन गरेर तीन/चार ओटा संगठनलाई टीयुआईमा आबद्धताको बारेमा प्रस्ताब गरेको थिएँ । यो कँगे्रसबाट यि सबै संगठनलाई सदस्यता दिने निर्णय पनि भयो । यसरी हामी टीयुआईमा प्रबेश ग¥यौं ।
निकै प्रयत्न गरेर आबद्ध हुनुभएको देखियो । बुदागत रुपमा एक, दुई तीन गरेर यसको महत्व बताई दिनु त ।
पहिलो त हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलन बिश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग आबद्ध हुनु र नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनका बारेमा बिश्व मन्चमा प्रबेश गराउनु ठूलो महत्व भइगयो । दोस्रो बिश्वमा देखिएका सरकारी कर्मचारीहरुले भोग्नु परेका साझा समस्याहरु बारेमा हामी पनि परिचित हुने मौका पाउँछौं र यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबााट पहलकदमी लिन सकिन्छ । तेस्रो बिश्व राजनीतिक ब्यबस्था, यसमा हुने फेरबदलले बिश्वको सार्बजनिक प्रशासनमा पर्ने प्रभाब, नकारात्मक र सकारात्मक पक्षको बारेमा शिक्षा ग्रहण गर्न पनि यो मन्च निकै नै उपयुक्त हुन्छ ।
अहिलेको २० औं सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा तपाईहरुबीच केही केही बिबाद भएको कुरा बाहिर आयो । बिबादकै बिच तपाईहरुले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो ?
बिबादको कुरा वाहियात हो । केही साथीहरुले त्यस्तो प्रचार गराउनु भएछ । कसको मनमा के थियो, जान्ने कुरा भएन । टीयुआईको भर्खरै सम्पन्न २० औं कंग्रेसमा एसिया प्यासिफिकलाई २८ जना प्रतिनिधिको ब्यबस्था थियो । एसिया प्यासिफिकमा ४२ देशहरुका संगठन छन् । यो क्षेत्रमा निकै ठूला देश र ट्रेड युनियन भएको हिसाबले कुल १०० जना प्रतिनिधिमा २८ प्रतिनिधि एसिया प्यासिफिकलाई दिइएको हो । अधिबेशनको लागि तोकिएको बिधि, प्रक्रिया पु¥याएर ४२ देशबाट २८ प्रतिनिधि पठाउनू भन्ने गएको असारको सर्कुलर रहेछ । यो सर्कुलरको बारेमा समयमै जानकारी दिइएन । हामीले निकै ढिलो गरेर मात्र २० औं कँगे्रसको अधिबेशनको बारे जानकारी पायौं । प्यासिफिक हेर्ने उपाध्यक्ष पुन्य ढकालजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नै त्यो २८ जना प्रतिनिधित्वको मापदण्ड बनाएर पठाउने जिम्मेवारी हो । उहाँले हामीलाई मात्र होइन अधिकाँश देशलाई समयमै सर्कुलरबारे जानकारी दिनुभएनछ । अधिबेशनमा केही देशका नेताहरुले यही बिषयलाई लिएर कारबाहीको माग गरेपछि मात्र मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ । ४२ देशबाट यसपालीको अधिबेशनमा ३ ओटा देश मात्र सहभागी भए । सूचनाकै अभाबमा अरु मुलुकको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । यो जतिको असक्षमता केही होइन । नेपालबाट उहाँले हामीसँग सल्लाह नै नगरी प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउनु भएछ । त्यो नामावली टीयुआईको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्यो । त्यहाँ त कहाँबाट को प्रतिनिधि आउँदै छ भनेर डब्लुएफटीयुका महासचिबले अध्ययन गर्नुहुन्छ । त्यहाँ त मेरो नाम हुने कुरै भएन । मलाई बाइपास गरेर प्रतिनिधिको नाम पठाइएको थियो । मेरो नाम नदेखेपछि डब्लुएफटीयुका महासचिबले मलाई सम्पर्क गरेर आउन भन्नुभयो । म प्रतिनिधि नभएको जानकारी गराएँ । मलाई केन्द्रीय कार्यालयले सिधै प्रतिनिधिको रुपमा मनोनयन ग¥यो । यहाँ के जानकारी गराउँ भने म टीयुआईले भन्दा पनि त्यसको छाता संगठन डब्लुएफटीयुले नै मेरो नाम प्रस्ताब ग¥यो । मैले यहाँ कसैलाई म जान पाउँ भनेर अनुरोध पनि गरिन । मलाई केही समयपछि मनोनित गरेको हुनाले भिसाको समेत समस्या प¥यो । यहाँ पद्यम ज्योति पक्राउ पर्नुभएको थियो । भिसा स्टाम्पिनको अधिकार उहाँलाई रहेछ । यसले झनै समस्या भयो । मैले यो कुरा महासचिबलाई जानकारी गराएँ । उहाँले तपाईले यो अबिधेशन छोड्न पाउनुहुन्न । दिल्ली गएर भए पनि आउनुहोस भन्नुभयो । प्रतिनिधि बन्ने अरु साथीहरुको हालत पनि यस्तै रहेछ । म लगायत सबै साथीहरु दिल्ली गएर भिसा स्टाम्पिन गरियो । त्यसपछि हामी फर्किर नेपाल आयौ र तोकिएको मितिमा सबै गयौ ।
तपाईलाई यसरी डब्लुएफटीयुले नै सिधै प्रतिनिधिमा मनोनयन गरेर बोलाउनुको कारण चाहि के हो नि ?
यस बिचमा एसिया प्यासिफिकमा काम हुन सकेन । अधिबेशनकै खबर बेलामा भएन भनेपछि कामको अबस्था कस्तो थियो होला तपाई आफै अनुमान गर्नुहोस । त्यसले महासचिब लगायत सबै पदाधिकारी असन्तुष्ट थिए । त्यो क्षेत्रमा कामै भएन भनेर महासचिबल मसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहने भएको थियो । डब्लुएफटीयु र टीआईयु दुबैको मूल्याङ्कन एसिया प्यासिफिकको काम लथालिङ्ग भयो भन्ने नै थियो । यो क्षेत्रका अरु देशले पनि यही कम्ल्लेन गरेका रहेछन् । त्यसले एसिया प्यासिफिकको नेत्तृत्व असक्षम भयो र परिबर्तन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस डब्लुएफटीयु र टीआईयुले गरेछन् । टीयुआईमा भारतका दुई ठूला महासंघका घटकहरु छन् । तिनलाई ब्यबस्थापन गर्ने गरी उपाध्यक्ष र उपमहासचिब चाहि भारतलाई दिने कि भन्ने सोच बनेको रहेछ । यो महासचिब माब्रीकोसले थाहा पाएर होइन, ब्यक्ति परिबर्तन गरेर नेपाललाई नै दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताब गनुृभयो । पुन्यजीलाई दिने कुरामा त कसैको समर्थन नै थिएन । यसपछि बिस्वासिलो ब्यक्तिका रुपमा उहाँहरुले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । जिम्मेवारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै म बोलाइएको थिए । यो मैले महसुस गरिसकेको थिएँ ।
प्रतिनिधि त मनोनयनबाट हुनुभयो । जिम्मेवारी कसरी पाउनु भयो नि ?
मैले आफूलाई संगठनले कुनै जिम्मेवारी प्रदान गर्दैछ भन्ने सोचेकै थिए । यहाँ मलाई लैजान नचाहने साथीहरुले अधिबेशन हलभित्रै भोलाजी पर्यबेक्षक हो भनेर प्रचार गर्नुभयो । पर्यबेक्षक भन्दै कराउनु पनि भयो । यस्तो कार्यक्रममा पर्यबेक्षक हुदैनन् । प्रतिनिधिहरु मात्र हुन्छन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि साथीहरुको नदेख्दा साह्ै टीठ लाग्यो । खासगरी पुन्यजी र केदारजीले यसको नेत्तृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो । घोषणा हुदा उहाँहरुले असहमति प्रकट गर्न खोज्नुभयो र उठ्नुभयो । तर महासचिब बस्न कडा निर्देशन गर्नुभयो । उहाँहरुको प्रयत्न निरर्थक भयो । म उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएँ ।
पुन्यजीलाई केही पनि जिम्मेवारी नदिने नेत्तृत्वको सोच बनेपछि मैले नै अनुरोध गरेर उहाँ निबर्तमान उपाध्यक्ष हुुनुहुन्छ । नेपालमा काम गर्नुपर्नेछ । म उपाध्यक्ष हुने हो भने उहाँलाई पनि केही जिम्मेवारी दिदा हुन्छ भनेर लबिङ गरे । मेरो प्रस्ताब सचिबालय सदस्यमा उहाँलाई राखौ भन्ने थियो । तर उहाँहरुले नामै सुन्न चाहनु भएन । यसले मलाई निकै सकस भयो । फेरि लबिङ गरे । त्यसपछि लेखा परीक्षण आयोगमा सदस्यका रुपमा उहाँलाई राखियो । यो राम्रै भएको छ । नेगोको ईतिहासमा नेपालका दुई जनालाई राखेको छ । हामी दुबै संगठनका पूर्बअध्यक्ष हौ ।
अब यस क्षेत्रमा काम गर्न यहाँको कस्तो योजना छ ?
भर्खर जिम्मेवारी पाएको छु । यही डिसेम्बर १० मा टीयुआईको साउथ अफ्रिकामा यो अधिबेशनपछिको पहिलो बैठक हुदै छ । यस बैठकमा कार्ययोजना पेश गर्नेछु । अध्यक्ष महासचिबसँग यस क्षेत्रको कामका बारेमा छलफल गर्ने छु । काम गर्नु नै पर्नेछ । काम नहुदा नेपालले अहिले उपाध्यक्ष पद गुमाई सकेको थियो । अब म त्यो अबस्था आउन दिन्न । बिश्वमै नेपालका मानिसहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्बक निर्बाह गर्दा रहेछन भन्ने देखाउन चाहि सक्छु । एसिया प्यासिफिकमा कामलाई नयाँ शिराबाट ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ, अब त्यो हुन्छ । यो क्षेत्रका कर्मचारी र मजदुरहरुले भोगेका खास गरीकन निजीकरण, भुमण्डलीकरण कारणले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई र शासकीय परिबर्तनले कर्मचारीहरुलाई बनाउने दासत्वपूर्ण ब्यबहारकाको बिरुद्ध काम हुने छ ।
अब प्रसंग बदलौं । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचन भएर यहाँहरु नेत्तृत्वमा आउनुभएको पनि ३ बर्ष भइसकेको छ । यो अबधिलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन जुन लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका गठन भएको थियो, त्यसअनुरुप हामीले काम गर्न सकेनौं । गएको साउन महिनामा बैठक बसेको थियो । त्यो बैठक पनि निश्कर्षमा पुगेन । न स्थगित भयो, न समापन नै । त्यसयता बैठकै बसेको छैन । बैठक बस्ने नै परिस्थिति छैन भनेपछि कामको अबस्था के होला ? नेत्तृत्वले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । यो अबस्थाको कारण पनि समस्या छ । सीबीए सामुहिक र संस्थागत निर्णयको आधारमा चल्ने संगठन हो । यहाँ सबै पार्टीसँग आस्था, बिचार राख्ने साथीहरु छन् । तिनीहरु एउटा छातामुनी आबद्ध छन् । त्यसैले एकल निर्णय कसैले मान्नेवाला छैनन् । सबैको सही ब्यबस्थापनमा नेत्तृत्वको ध्यान गएको छैन । मलाई के लाग्छ भने, सीबीएको मर्म नै साथीहरुले बुझ्नु भएन । त्यसैले अहिले सीबीएमा भद्रगोलको अबस्था छ । कामका कुनै योजना छैनन् । योजनाबिहीन हुदा भद्रगोल त भइहाल्छ । त्यसैले सीबीए काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै गरेर हिडिरहेको छ । हाम्रो मूल उद्देश्य निजामति कर्मचारीहरुको पेशागत हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, प्रशासन सन्चालनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र राज्यका तर्फबाट जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा छिटो, छरितो र झन्झटरहित ढंगले पु¥याउन सहयोग गर्ने हो । तर हामी त दलीय राजनीतितिर पो बढी केन्द्रित भयौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीको नेताहरुसँगको भेटघाट बढाउने, पार्टी राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको फुर्ती लाउने काममा बढी केन्द्रित भएको महसुस भएको छ । जीबन्त पार्टीहरु बिच गुटबन्दी हुन्छ, अन्तरसंघर्ष हुन्छ, हो त्यसैलाई बोकेर सीबीएमा आउने र ब्यबहार गर्न थाल्ने हो भने ट्रेड युनियनको लक्ष्य, उद्देश्य र सपनामा पहिरो जान्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन दलीय राजनीतिमा केन्द्रित भयो भन्ने साथीहरुको आलोचना असत्य हो भन्न सक्ने अबस्था छैन । सीबीएले ट्रेड युनियनहरुलाई बाईसास गरेर अगाडि बढ्न हुदैन । ट्रेड युनियन क्षेत्रका समस्या, यस क्षेत्रका बिकृति, बिसंगति र सर्भिस डेलिभरीलाई ध्यान दिन सकिएको छैन । एकातिर यस्तो अबस्था छ भने अर्कातिर सरकारले पनि सीबीएलाई महत्व दिएको अबस्था छैन । हिजो एकात्मक सरकार थियो । आज संघात्मक सरकार छ । यो बदलिएको परिस्थितिमा हामीले सरकारलाई सार्बजनिक प्रशासन सन्चालनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाब, सल्लाह दिएका थियौं । तर सरकारले यसलाई खासै महत्व दिएन । कर्मचारी समायोजनमा हामीले दिएको सुझाब र हामीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा जटिल समस्या देखिएको छ । यो बढ्नेवाला छ । अहिले कर्मचारीहरुको मनोबल गिरेको छ । यो मनोबल उकास्न आधिकारिक ट्रेड युनियनले भुमिका खेल्न सक्थ्यो । त्यो नै भइरहेको छैन । हामीसँग सम्झौताबिपरित अध्यादेश ल्याएइको छ । त्यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियन मुकदर्शक बनिररहेको छ । समायोजनमा निर्बाह गर्न सक्ने भुमिका निर्बाह भएन । अहिले अबस्था यस्तो छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन बढी सरुवा, बढुवामा केन्द्रित हुन्छ भन्ने आरोप पनि छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अब म उपाध्यक्ष हुँ । म कसैको सरुवा बढुवामा हिडिन । कोही–कोही प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तासँगको बिषेश सम्बन्ध छ भन्दै हिडेको सुनियो । कर्मचारी मात्र होइन, केही साथीहरु त मन्त्री नै हटाउन र सरुवा गर्न सक्छौ भन्ने ढंगले पनि लागे । तर त्यो ब्यक्तिगत ढंगले हिडेको हो । त्यसैलाई आधार बनाएर समग्र आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई आरोपित गर्न मिल्दैन ।
कर्मचारी समायोजनका कुरा गर्नुभयो । समायोजन त भयो, तर बगे्रल्ती समस्या छन् । स्थानीय तह र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले त्यसलाई स्वीकार गरेकै छैनन् । किन यस्तो भयो र यसको समाधान के हो ?
कर्मचारी सामायोजन ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । बिधि, पद्धति, मापदण्ड लत्याउँदा तपाईले भने जस्तो समस्या आएको हो । यो समस्या भोलि त झन बिकराल बन्छ । हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी छन् । हिजो यिनै कर्मचारी सबैतिर पुगेका थिए । आज ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाब छ भन्ने हल्ला फैल्याइएको छ । तर स्थिति यस्तो होइन । म फेरि जोड दिन्छु, बिधि र प्रक्रियाबिना समायोजन गर्दा उब्जिएको समस्या मात्र हो । जस्तो कि संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखियो । संघमा सहसचिब र उपसचिबको जुन दरबन्दी कायम गरियो, त्यो आवश्यकताभन्दा ज्यादै बढी छ । यो एउटा समस्या भयो । अर्कोतिर संघीय सरकार सर्वेसर्बा मै हुँ । युगौं युग मेरै हाली मुहाली रहनुपर्छ । स्थानीय र प्रान्तमा मैले नै कर्मचारी खटाउनुपर्छ र मेरो अनि मैले भनेको मान्ने नै खटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखियो । यो त संघीय अबधारणाकै बिपरित भयो । तेस्रो कुरा न्यायोचित ढंगले समायोजन गरिएन । पहिले कर्मचारीलाई कहाँ जाने भनेर छनोट गर्न दिने र त्यही अनुसार गर्ने भनियो । समायोजनको लागि सफ्टवेयर बनाइएको छ, त्यही अनुसार गरेको भनियो । सफ्टवेयर खोल्दा खुल्दै खुलेन । पछि यि मापदण्डलाई लत्याइयो । यसरी स्वार्थप्रेरित ढंगले समायोजन हुदा समस्या आउनु सामान्य हो ।
कतिसम्म भने यसलाई कसरी तल पठाउने र माथि आउनै नदिने भन्ने योजना बनाइयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो । एउटै बिधि, प्रक्रियाबाट सरकारी सेवामा प्रबेश गरिएको छ । स्थानीयमा जाने र संघमा रहने कर्मचारी दुबै लोक सेवाबाट आएका हुन । तर स्थानीय सरकारमा गएका कर्मचारी माथि आउनै नपाउने भए । जिन्दगीभर ऊ तल नै बस्नु पर्ने भयो । अध्ययन, अनुसन्धानमा अब्बल ब्यक्ति, यहाँको बिश्वबिद्यालय अनि बिदेशमा पनि गोल्डमेडलिष्ट, ऊ देशमा केही योगदान गरौं भनेर शाखा अधिकृतबाट निजामति सेवामा प्रबेश गरेको छ । त्यस्तो ब्यक्ति केही स्वार्थी ब्यक्तिको षडयन्त्रमा परेर तल पठाइए र अब जीबनभर तल बस्नुपर्छ । अनि ऊ यहाँ बस्छ ? सयस्तो अन्याय गर्न मिल्छ ? यो केही ब्यक्ति छिटै बरुवा भएर उच्च तहमा पुग्ने र राम्रो ठाउँमा बसिरहने स्वार्थ होइन ? अहिले राम्रो–राम्रा साथीहरुले धमाधम राजीनामा गरिरहेका छन् । यहाँ चाहि स्वार्थी अनि अयोग्यहरुले प्रशासन चलाउने अबस्था सिर्जना गरियो । अहिलेको स्थानीय तहमा देखिएको समस्या यही हो । स्वास्थ्यमा त बिधि, प्रक्रिया, मापदण्डको उच्चारण नै भएन । जबर्जस्ती टुँग्याइयो । अहिले भद्रगोल, सम्हालेर सम्हाल्नै नसक्ने अबस्था छ ।
कर्मचारी समायोजनमा समस्या आएको त यहाँले बताइहाल्नुभयो । यसको समाधानको के हो ?
निबर्तमान सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रोहबरमा आधिकारिक ट्रेड युनियन र कर्मचारी संगठनहरुबिच जुन नौ बुदे सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुने बित्तिकै सबै समस्याको हल हुन्छ । मैले अघि पनि भने हामीबिच भएको सहमतिबिपरित अध्यायदेशमार्फत समायोजन गर्न खोज्दाको परिणाम हो, अहिले देखिएको समस्या । त्यो नौ बुदे सहमतिमा नयाँ कुरा नै छैन । मूल कुरा हिजो कर्मचारीहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुबिधाको निरन्तरताको सुनिश्चितता र कर्मचारीहरुको बृत्ति बिकास कुरा मात्र हो । हिजो खाई पाई आएका सेवा, सर्त कटौति नहुन, समयमा सरुवा र बढुवा हुन पाउने, रिटायर्ड भएपछि पेन्सनको ब्यबस्था गर्ने भन्ने माग अत्यन्त जाहेज छ । यो निजामति ऐन ०४९ अगाडि, पछाडि र ०६४ का प्राबधानअनुसारकै कुरा हो । यो सामान्य कुरा नै हो । हुनै नसक्ने, कही नभएको, अत्यन्तै सुबिधाभोगी र राज्यले दिनै नसक्ने कुरा हामीले गरेकै छैनौं ।
अबको ट्रेड युनियन आन्दोलनको दिशाको बारेमा बताइदिनु न ।
अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन जनतासँगको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित हुनुपर्छ । म निजामति कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुदा जनता र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन बिभिन्न अन्तरक्रिया तथा संबाद कार्यक्रमको आयोजन हुन्थ्यो । यसले कर्मचारीले जनताका पीरमर्का र समस्याका बारेमा अबगत हुने र जनतालई कर्मचारी प्रशासनको सन्चालन बिधि, प्रक्रिया थाहा हुने गथ्र्यो । त्यसै गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको भाबनाले सामाजिक गतिबिधि पनि सन्चालन गरियो । सिन्धुली, बर्दियालगायतका जिल्लामा स्वास्थ्य शिबिर सन्चालन गरियो । यसरी दुर्गम र जटिल ठाउँमा गएर जनताका काम गर्दा निजामति प्रशासन र जनताको अन्तर सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको थियो । जनता र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनेन भने कर्मचारीको दुख सुखको बारेमा जनतालाई थाहा हुदैन । नेपालका कर्मचारीहरुले दुर्गम तथा बिकट ठाउँहरुमा गएर पनि राज्यको सेवा सुबिधा पु¥याउने काम गरेको छ । हिजोको द्वन्द्वको अबस्थामा जीबनलाई नै जोखिममा राखेर पनि राज्यको सेवामा कर्मचारी प्रशासन लागेकै हो । त्यसको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । जनतामा यस्तो अनुभूति नहुदा कर्मचारीमाथि खाली धारे हात लाएर सराप्ने स्थिति मात्र बन्छ । अहिले कर्मचारीहरुमाथि जुन आरोप लगाउने काम भएको छ, म भन्दिन सबै असत्य हुन, तर केही प्रतिनिधि घटनालाई आधार बनाएर सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथि बिभिन्न लान्छना लगाएर निरुत्साहित गर्दा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा प्रबाहमा अबरोध हुन जान्छ । कर्मचारीलाई कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको ब्यबस्था गरेरै अगाडि बढाउने हो ।
कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार पनि हो । तर यसको मनोबिज्ञान हिजोको र आज गणतन्त्रको बेला पनि उस्तै जनताको मालिक हुँ जस्तो छ । जनतालाई निगाहमा सेवा सुबिधा दिने जस्तो गरेका पाइन्छ । तपाईहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीतन्त्र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भनेर दबाब दिन सक्दैन ?
ब्यबस्था परिबर्तनको लागि कर्मचारीहरुले जनतासँगै एकाकार भएर सहयोग गरेका हुन । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो मनोबिज्ञान अनुसार काम गर्दैन । राज्यले निर्दिष्ट गरेका ऐन, कानुन, सेवा, सुबिधा जनतालाई उपलब्ध गराउने हो । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने राज्य वा सरकारको मनोबिज्ञानले चाहि कर्मचारीयन्त्र प्रभाबित हुने गरेको छ । अहिले स्थायी सरकार त राजनीति हुन खोजेको हामीलाई आभास हुन्छ । एक मन्त्रीको कार्यकालमा झन्डै आधा दर्जन सचिब परिबर्तन हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयमा यस्तो हुन्छ । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका प्रमुख सचिब र सचिबहरुको फेरबदल पनि त्यही ढंगले भएको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार प्रमुखले दिनैपिच्छे जस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिबर्तन गर्नुहुन्छ । यसरी हेर्दा निजामति प्रशासनलाई सिद्धान्तमा भनिएजस्तो गरी ब्यबहारमा स्थायी रुपमा काम गर्न दिइएको छैन । यहाँ त सरकार परिबर्तनपिच्छे होइन, मन्त्री परिबर्तन हुनासाथ सचिब सहसचिबहरुको परिबर्तन गर्ने र एक पटक होइन, स्वार्थ अनुसार पटक पटक गरिरहने प्रबृति छ । निजामति प्रशासन राज्यको मेमोरी पनि हुन्छ । त्यसलाई स्थायित्व नदिदा जनताले पाउने सेवा सुबिधा प्रभाबित हुन्छन् । तर दोष कर्मचारी प्रशासनले मात्र पाउने भइरहेको छ । आवश्यकता अुनसार, बैज्ञानिक र चक्रिय प्रणाली अनुसार सरुवाको ब्यबस्था गर्दा मात्र यो स्थायी सरकार हुन्छ । कर्मचारी सरुवा बढवाका लागि सांसदहरु फाइल बोकेर मन्त्रीका धाएको पनि देखियो । एउटा अबधि, एउटा बिधि प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर सरुवा, बढुवा गर्दा मात्र राज्य र जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिधा पाउँछन् ।
उपाध्यक्षज्यू कर्मचारी सरुवाको बेथितिको बारेमा कुरा उठ्यो । बास्तबमा मन्त्री र वा सरकार परिबर्तनपिच्छे प्रथम र बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको जहिले र जुनबेला पनि सरुवा हुन्छ । यसको मार सेवाग्राहीले सहनुपर्छ । एउटा निस्चित अबधिमा मात्र सहसचिब र सचिबको पनि सरुवा हुने ब्यबस्था गर्न सकिदैन ?
किन नसक्नु, तर राज्यले चाहनुपर्छ नि । एउटा बिधि वा नियम बनाएर गर्दा एकदम राम्रो र दीर्घकालीन हुन्छ । अब नियम बनाउने मन्त्रीपरिषदले हो । त्यसको लागि सचिबले वा मुख्यसचिबले सहजीकरण गर्ने वा पहलकदमी गर्ने हो । यहाँ जो मन्त्री हुन्छ, जो सचिब हुन्छ, उसले के सोच्छ भने म यहाँ सघैंका लागि राज गर्न आएको हुँ । कहिले यहाँबाट जान पर्दैन । आनि उनीहरुले कानुन, बिधि र प्रक्रिया बनाइ दिदैनन् ।
तपाईहरु गणतन्त्रको लागि लड्नुभयो, कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधाका बारेमा पनि लड्नुभयो । यो पनि जाहेज मुद्धा नै हो भने आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहि किन लड्दैन त ?
अब धेरै कुरा मूल नेत्तृत्वमा निर्भर हुन्छ । उसले के सोच्छ र आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा हो । म अध्यक्ष हुदा कर्मचारीहरुको सेवा, सुबिधादेखि लिएर कर्मचारीहरुको हक, अधिकार लडेर लिएको हो । त्यतिबेला कस्तो बेथिति थियो भने हरेक मन्त्रालयमा कर्मचारी संघ संगठनको दबाबमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा हुन्थ्यो । मैले यो ठूलो बेथिति भयो । एउटा बिधि, प्रक्रिया बनाएर सरुवा बढुवा गरौ भनेर प्रस्ताब गरेँ । किनभने सरुवा बढुवा गर्दा आवश्यक मापदण्डका आधारमा गर्ने भन्ने निजामति ऐनले नै ब्यबस्था गरेको थियो । त्यतिबेला सामान्य प्रशासनमन्त्री रबिन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त यो स्वीकार गर्नुभयो । तर आ–आफ्ना मान्छे सरुवा बढुवा गर्न तयारी गरेकाहरुले मानेनन् र मापदण्ड बनेन । मापदण्ड बिनै काम गर्न खोजिएपछि हामीले त्यसलाई रोक्यौं । बाबुराम भटराईका पालामा यस्तै भयो । त्यसबेला मापदण्ड बिनै काम हुदा ठूलो बेथिति भयो र मापदण्ड बनाउने सहमति भयो । एकपटक मापदण्ड बनाउनको लागि हामी कर्मचारी संगठनहरु र उच्च तहका अधिकारीबिच बैठक भयो । त्यहाँ मैले नै प्रस्ताब गरे कि अब डिमार्केशन गरौं । राजनीतिले के गर्ने, प्रशासनले के गर्ने र कर्मचारी संगठनहरुले के गर्ने ? यसको बारेमा निश्चित गरौं र श्वेतपत्र जारी गरौ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं । यस्तो भएमा धेरै समस्या हल हुन्छ । निजामति सेवा कुनै मन्त्री, कुनै सचिब वा कुनै उच्चपदस्थ अधिकारीको ब्यक्तिगत पेवा होइन । यो जनता र राष्ट्रको सम्पत्ति हो । जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने एक मात्र यसको उद्देश्य हो । त्यसका लागि बिभिन्न क्षेत्र बनाएर निजामति सेवाको ब्यबस्था गरेको हो । निजामति सेवा त जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायि हुनुपर्छ । अहिलेको तरिकाले त शासक र उच्च अधिकारीप्रति पो कर्मचारीयन्त्र उत्तरदायी बन्नु प¥यो भनेर मैले कुरा उठाएँ । अबस्था कस्तो थियो भने कार्यालय प्रमुखको मूल्याङकन हुदा १०० अंक आउने, तलका कर्मचारीको ७० नकट्ने अनि समग्र कार्यालयको २५ हुने । कार्यालयको कार्यसम्पादन मुल्यांकन २५ हुदा कार्यालय प्रमुखको पनि २५ नै हुनुपर्छ । किनभने त्यसको सम्पूर्ण नेत्तृत्व प्रमुखको हो भनेर मैले कुरा उठाएँ । हामीले साझा हितका लागि पहल गर्ने, दबाब दिने वा लड्ने हो भने गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को एउटा उदारहण दिन्छु । हाम्रोमा बिकास खर्च वा पुँजीगत खर्च हुदै नहुने, साधारण खर्च चाहि बेपत्ताले बढ्ने प्रबृति निरन्तर चलिरहेको थियो । यो आर्थिक समृद्धिको मूल बाधकको रुपमा देखियो । मुलुकमा बिकास होला, हामीले स्वदेशमा काम पाउँला, गरिखाने ठाउँ होला, खुख पाउँला भनेर ब्यबस्था परिबर्तन गर्ने जनता केही बर्षमा नै निराश हुने । पुँजीगत खर्च नभएपछि के को बिकास हुनु ? कहाँ जनताले चयनको सास फेर्न पाउनु ? यो प्रबृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले नै कुरा उठाएँ । पुँजीगत खर्च नहुनुमा एउटा समस्या के रहेछ भने बजेट असारमा आउने, पास गर्दा असोज कट्ने, बिनियोजित बजेट सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँदा मंसिर लाग्ने, कार्यालय प्रमुखले अध्ययन गर्दा पुस सकिने, अनि खर्चको बिधि पु¥याउन टेन्डर प्रक्रिया सक्दा चैत्र लाग्ने र काम चाहि मुसलधारे बर्षा लागेपछि सुरु हुने । यसले बजेट सकिने, तर उपलब्धी शुन्य हुने । यो समस्या हल गर्न बजेट नै अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाब रह्यो । यो प्रस्ताबलाई पूर्बअर्थमन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेले अत्यन्तै मन पराउनुभयो र उहाँहरुले यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल लिनुभयो । हाम्रो मुद्धामा उहाँहरुको पहलकदमीबाट आज बजेट जेठ १५ मै आउने संबैधानिक सुनिश्चितता भएको छ । मैले यो किन बताएको हो भने हामीले पहल गर्ने हो भने जाहेज मागलाई सबैतिरबाट सुनुवाई र समर्थन हुन्छ ।
अन्त्यमा, कर्मचारीहरुको पक्षमा राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन ?
पहिलो, समायोजन भएका कर्मचारीको ब्यबस्थापन हो । उनीहरुको मनोबल उकासेर काममा पठाउन आवश्यक छ । दोस्रो, उनीहरुले हिजोदेखि खाईपाई आएका सेवा, सुबिधा कटौति नगरी यथावत राख्ने कुरा । तेस्रो, अहिले जनताका कामहरु सही सलामत भइरहेका छैनन् । सुशासन कायम गर्दै जनताका कामलाई प्रभाबकारी ढ)गले सम्पादन गर्ने हो । जनतालाई क्षतिपुर्तिसहित सेवा दिने ब्यबस्था हुनुपर्छ । सेवा दिदा खुसीसाथ दिने ब्यबस्थाा राज्यले तय गरिदिनुपर्छ । डर त्रास भय सार्बजनिक प्रशासनमा अन्त्य हुनुपर्छ । हाम्रा यि माग देखेर÷सुनेर कोही आत्तिनु पर्दैन । अहिले ट्रेड युनियन होस वा कर्मचारीहरुमाथि जुन धारे हात लगाएर सराप्ने काम भइरहेको छ । यो बाट मुक्त हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनले अहिले थुप्रै समस्याहरुको हल गरिरहेको छ । कर्मचारीहरुको समस्या भन्नुहोस या मुद्धाहरुको साथै ट्रेड युनियनले शासकीय प्रणालीमा प्रबेश गर्न खोज्ने दलाली होस वा सार्बजनिक प्रशासनलाई देश र नागरिकको बृहत्तर हितमा उपयोग गर्ने निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौ । यसलाई राज्यले बुझिदिनु पर्छ ।