ई–आर्थिक, काठमाडौं । म्याद थप, बैंक क्रेडिड लाईन लगायत २५ बुँदे माग राखेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा धर्ना दिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले ल्याएको बैंक क्रेडिट लाइनको व्यवस्थाले ठेक्का प्रक्रियामै भाग लिनका लागि बैंक कमिशनमै अत्याधिक खर्च हुने भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निर्माण व्यवसायीको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा बैङ कमिसन वापत क्रेडिड लाईन रकमको शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत देखि १ दशमलव ४ प्रतिशत सम्म कमिसन राख्नुपर्छ । ठेक्का प्रतिस्पद्र्यामा भाग लिने जत्तिले सबै निर्माण व्यवसायीले बैंक क्रेडिट लाईन लिनपर्ने तर अन्तिममा एउटालाई ठेक्का पर्छ । यो व्यवस्थाले एक जनालाई ठेक्का दिई सयौं निर्माण व्यवासायी धरापमा पार्न खोजेको निष्कर्ष निर्माण व्यवसायी महासंघको छ ।
महासंघले म्यादथप सम्वन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सोमवारबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषण गरेको थियो ।
व्यवसायीका अनुसार हाल म्याद थप नगर्दा २ सय भन्दा बढी विकाश निर्माणका अयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले तोकिएको समयमै म्याद थप गरे र भुक्तानी चाँडै गरे ती आयोजनाहरु समयै निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण व्यवासायीले दाबी गरेका छन् ।
एकातिर, कानुनी वातावरण नहुने अर्कातिर विकाश निर्माण अलपत्र हुनको दोष जत्ति निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिएको भन्दै व्यवसायीहरु असन्तुष्टी छन् । पटक पटक नियमवाली संशोधनको माग गर्दा समेत सुनुवाई नभएको भन्र्दै उनीहरु आजबाट आन्दोलित भएका हुन । धर्नामा सहभागी व्यवसायीहरूले ‘एकपक्षीय रूपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउने काम बन्द गरु’, ‘निर्माण व्यवसायीको संरक्षण गरु, लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए।
महासंघले आफ्ना मागका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई जानकारी गराइसकेको छ। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निरन्तर एक हप्ता यसरी नै प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिइने बताए ।