ई–आर्थिक, काठमाडौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आक्रमकरूपमा आन्दोलन चर्काउने भएको छ । महासंघको आक्रमक योजनाअनुरूप साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले राजधानीमा राष्ट्रिय भेलामार्फत नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
आक्रमक आन्दोलनको संज्ञा दिइएको यो साउन १ गदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सरकारलाई आफ्नो इजाजत पत्र बुझाउने समेत रहेको छ । महासंघले कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्ने भएका हुन । साथै व्यवसायीहरूले निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए ।
‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेको बताए ।
‘भद्र आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको हो,’ उनले भने ।
भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए । भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण ¥याली समेत निकालेका थिए ।
निर्माण व्यवसायीका मूख्य तीन मागहरू
‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैँ वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने’ व्यवस्था खारेजीको माग गरेको छ । कालोसूचीमा परेकोबाहेक अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीमार्फत व्यवसायीले बोलपत्र पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहने गरी संशोधन हुनुपर्ने माग छ ।
संशोधनले ‘बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारका रूपमा लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवसायीले भने विगत १० वर्षमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम गरेको ३ वर्षको अनुभवसमेतको २० गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।
‘सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्थालाई व्यवसायीले खारेजको माग गरेका छन् ।