बर्दिवास, १९ पुस : पुस तेस्रो साता सकिन लाग्दासम्म चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउने कुनै भेउ नपाएपछि महोत्तरीका उखु किसान आफैँ उखु पेलेर सख्खर बनाउन थालेका छन् ।
जिल्लाको गौशाला नगरपालिकाको रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डिष्ट्रिज (बोलीचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग, एभरेष्ट चिनी मिल) ले यसपाली उखु क्रसिङबारे चासो नदेखाउँदा यहाँका किसान धमाधम आफ्नै गाउँ÷नगर बस्तीमा कोलमा उखु पेलेर सख्खर बनाउन थालेका हुन् ।
खेतबारीमा खुट्टी उखु (दोस्रो पटकको उत्पादन लिइने उखुबाली) सुक्न लागेपछि बाध्य भएर कोल (उखु पेल्ने घरैया मशिन, तुर्पिन) खोजेर उखु पेल्न थालिएको किसान बताउँछन् । खुट्टी उखु काट्ने समय घर्किनै लाग्दासम्म उद्योग चल्ने छाँटकाँट नदेखिएकाले आफ्नै बस्तीमा तुर्पिन भाडामा लिएर उखु पेल्न थालिएको भङ्गाहा नगरपालिका–४ रामनगरका किसान हजारी महतोले बताउनुभयो ।
खुट्टी उखु मङ्सिर दोस्रो सातासँगै काटेर खाली खेतमा हिउँदेबाली लगाउन पर्नेमा यसपालि पुस तेस्रो साता बित्न लाग्दासम्म चिनी मिल नचल्ने छाँट देखिएपछि उखु सुकेर खेरजाने भएकाले पेलेर सख्खर बनाउनु परेको किसानको भनाइ छ । “के गर्नु हजुर, उखु पेल्नु भनेको आफैँ पेलिनुजस्तै हो, भन्या बेला कोल पाइँदैन, कोलको भाडा त्यस्तै महँगो, तर के गरौँ ?” बर्दिवास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरका पुराना उखु किसान ७५ वर्षीय नथुनी महतोले भन्नुभयो, “पेलेर सख्खर बनाए केही त हात लाग्ला भनेर पेल्न थालिएको हो ।”
खुट्टी उखु काटेर खाली भएको खेतमा पुस २२ भित्र गहुँ, वैशाखी लहरे तरकारी र घाँसेबाली लगाइसक्नु पर्ने भए पनि उद्योग चल्ने आसमा पर्खदापर्खदै ढिलो हुँदा अब हिउँदे बाली लगाउने समय घर्किने किसान बताउँछन् । “भर्खर पेल्न थाल्यौँ, एक कट्ठाको उखु पेल्न नै तीन÷चार दिन लाग्छ, अब दुई बिघाको उखु कैले पेलीसक्नु ? कहिले खेतबारी खनजोत गरेर नयाँ बाली लगाउनु ?” धमाधम उखु पेलाइमा ब्यस्त रहनुभएका बर्दिवास–१२ बिजलपुराका अर्का किसान रामबिलास महतोले आफ्नो वह पोख्नुभयो ।
अन्तिम समयमा घरमै उखु पेल्ने कोल पनि नभेटेका किसानले भने सख्खर बनाउने भट्ठीलाई कौडीको मूल्यमा उखु बेच्नु परेको छ । “हामीकहाँ कोल राख्ने किसान १०÷१२ मात्र छन्, सबै कोल खोज्ने हुँदा नपाइएपछि भट्ठीले मागेकै दाममा उखु दिन परेको छ” जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका–१ को महनपुरका किसान इम्तियाज अलीले वीरक्तिँदै भन्नुभयो, “मिलमा गतसाल रु ४६५ प्रतिक्विन्टल पाइएको उखु अहिले भट्ठीबालालाई ३०० भित्रै दिनुपरेको छ, नदिउँ..त्यो पनि सुकेरै जान्छ , के गरु ?”
जिल्लामा यसपालि चार हजार हेक्टरमा मुडन (पहिलो वर्षको उखुबाली) र करीब पाँच हजार हेक्टरमा खुट्टी रहेको उखु उत्पादक किसानका प्रतिनिधिमूलक संस्था उखु उत्पादक सङ्घ र उखु उत्पादक कृषक सङ्घले जनाएका छन् । मुड्न उखु चैत मसान्तसम्म काट्न सकिए पनि खुट्टी भने काटेर खाली भएको खेतबारीमा नयाँ बाली लगाउन पाइने आसमा किसान सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य भएका उखु उत्पादक सङ्घ रामनगरका अध्यक्ष श्याम शङ्कर बताउनुहुन्छ ।
यता किसानको गुनासोसँगै उद्योग सञ्चालकले पनि आफ्नो पीडा सुनाउने गरेका छन् । करोडौँ लगानी गरेर सञ्चालन गरिएका उद्योगबाट उत्पादित चिनी गोदाममा थन्किदा आफूहरुको विचल्ली भएको एभरेष्ट चिनी उद्योगका कार्यकारी सञ्चालक एसके शर्राफ (सरेशकुमार शर्राफ) बताउनुहुन्छ । “हाम्रो उत्पादन गोदाममा थन्किएको छ” एभरेष्ट चिनी उद्योगका कार्यकारी सञ्चालक सुरेशकुमार शर्राफले भन्नुभयो, “चिनीको आयात खुला भएकाले हाम्रो उत्पादन बिक्री भएको छैन, किसानलाई हामीले के दिनु ? अब त उद्योग नै धराशायी हुने भो..! हामी के गरौँ ?” सरकारले विज्ञसहितको टोली गठन गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै चिनीको आयात रोकेमात्र उद्योग र किसान दुवै उक्सिने चिनी उद्योग सञ्चालक बताउँछन् ।
सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य
काठमाडौँ, १९ पुस : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही पुस १३ र १६ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उखुको न्यूनतम खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपियाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसासमेत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उखु उत्पादक कृषकले सीधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चिनी मिलले सम्बन्धित उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपियाँ २८ पैसा नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बिदाबारे कार्यदल
बैठकले सरकारले घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार उक्त कार्यदलमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी रहनुभएको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर बिदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।
बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नका लागि समेत स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सबै नेपालीलाई साक्षर बनाई ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्नका लागि बैठकले ‘साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६’ को अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनका लागि ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन– २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका छोराछोरीले आफूले कमाएको निश्चित रकम उनीहरुको खातामा हाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उहाँले विधेयक ज्येष्ठ भएपछि आफ्ना आमाबुबालाई दुव्र्यवहार गर्ने, झुक्याउने, अपमान गर्ने जस्तालाई कारवाहीको व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएकाले विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न तथा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५’ र ‘स्थानीय तहमा खेलकूद पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति
बैठकले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना २ दशमलव ४० मेगावाट, चूनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि, पत्थरकोइला उत्खनन योजना आयोजना सञ्चालनका लागि, याम्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना ७ दशमलव २७ मेगावाटका लागि, रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना १२० मेगावाटका लागि र पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ । यसैगरी बसोबास क्षेत्रमा रुख हटाउन र मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रमा रुख हटाउन व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिइएको छ ।
पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति
बैठकले पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाले कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर मोरङ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा, भरतपुर अस्पताल, चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ ।
बाह्र महीनाभित्र ‘फोरजी’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले १२ महीनाभित्र नेपाल टेलिकमलाई फोरजी परियोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
“साढे तीन वर्षमा फोरजी सञ्चालनका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वान हामीले त्यही रकममा १२ महीनामा सक्ने गरी टेलिकम र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “परियोजना बन्न ढिला हुने भएकाले चाँडै सक्न निर्देशन दिएका हौँ ।” उक्त परियोजना रु १९ अर्ब नौ करोडमा ठेक्का दिइएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नमूना परियोजनाका ‘फाइभ जी’ परियोजना चाँडै सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विराटनगर, काठमाडाँै, नेपालगञ्ज र पोखराको निश्चित ठाउँमा ‘फाइभजी’ गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले ‘गोरखापत्र’ दैनिक पत्रिकाको सम्पादन सल्लाहकारमा गोपाल खनाल, झापालाई नियुक्त गरेको छ ।
वाइड बडीको अलग्गै छानबिन
नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको दुई ‘वाइड बडी’का सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक परे अलग्गै छानविन गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको आवश्यक परे सरकारले अलग्गै न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने बताउनुभयो ।
“उपसमितिले आफँै पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्दैन । उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यस्तो देखिएन । निचोडमा नपुग्दासम्म दोषी प्रमाणित गर्न मिल्दैन ।” उहाँले वाइडबडीका सम्बन्धमा गहिराइमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘चौधरीले सजाय भोग्नुपर्ने’
मन्त्री बाँस्कोटाले शपथ गराइएका कैलाली क्षेत्र नं १ का सांसद रेशम चौधरीले कानूनअनुसार सजाय भोग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सांसद चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले थप केही बोल्दैन भन्नुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरणसमेत सरकारले बनाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको दैनिक कामको अनुगमन भइरहेको छ ।