मधुजंग पाण्डे, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहज रूपमा सेवा दिनका लागि सरकारले आइतबारदेखि जनकपुर र बुटवलबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने कम सुरु गर्ने भएको छ । जसका कारण अब वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगी घर बिदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने छैन ।
हाल काठमाडौंमा मात्र केन्द्रीकृत रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विविध सेवालाई विकेन्द्रीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिने उद्देश्यले गत साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १५ पुसदेखि प्रदेशस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र पूर्वश्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निणर्यअनुरूप सरकारले पहिलो चरणमा आइतबारबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था प्रदेशस्तरबाटै सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मुलुकबाट घर बिदामा आएका कामदारलाई आफ्नै घर नजिकैबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर र प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलबाट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गरी सरल र सहज बनाउन आइतबारदेखि यी दुई ठाउँबाट पहिलोपटक पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य थालनी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले यस्तो व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले जनकपुर र बुटवलमा रहेका प्रदेशगत श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार एकाइ गठन गरिएको जानकारी दिए । उनले अहिलेलाई ती कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रदान गरिने बताए । यसैगरी, उनले यी दुई कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम हुने बताए । उनले एउटै कार्यालयबाट सेवा दिँदा निकै चाप हुने र श्रम स्वीकृतिका लागि पनि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताए । विस्तारै अन्य प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सरकारले काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । ताहाचलमा श्रम इजाजत लिन अत्यधिक भीड लाग्दा ठूलो सास्ती हुने गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप नै काठमाडौंमा केन्द्रीकृत गरिएको सेवालाई प्रदेशसम्म लगिएको मन्त्रालयले बताएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पनि हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब दैनिक १ हजार ५ सय नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिने गरेका छन् । अहिलेसम्म भएको केन्द्रीकृत प्रक्रियाकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न अनिवार्य राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सामान्य कामका लागि पनि पटकपटक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर होटलमा बस्दा खर्च धेरै हुने र समयको नोक्सानीसमेत हुने गरेको गुनासो आए पनि सरकारले कामदारको हितमा अहिले यस्तो काम सुरु गरेको मन्त्रालयको
दाबी छ । श्रम मन्त्रालयले घरबिदामा आएका कामदारलाई सहज सुविधा दिन काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई प्रदेशमा लगेको हो । काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयले घरबिदामा आउने करिब ५ हजार कामदारलाई दैनिक पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । काठमाडौंमा दैनिक रूपमा बढेको सेवाग्राहीको भीडलाई मध्यनजर गरी सरकारले श्रम तथा रोजगार कार्यालयको प्रदेशस्तरमा विराटनगर, धनुषा, बुटवल, सुर्खेत, पोखरा र धनगढीमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अन्य ठाउँमा पनि विस्तारै थप्दै जाने लक्ष्य लिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली कामदारले निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो । एक सातासम्म काठमाडौं बस्दा पनि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि टोकन पाउनसमेत मुस्किल परेको काठमाडांै कार्यालयमा लाइन बस्ने अधिकांश सेवाग्राहीको गुनासो थियो ।
एक सातासम्म काठमाडांै बस्दा पनि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि टोकन पाउनसमेत मुस्किल परेको काठमाडौं कार्यालयमा लाइन बस्ने अधिकांश सेवाग्राहीको गुनासो
सरकारको यस्तो नयाँ निर्णयअनुसार आइतबारबाट थालनी भएको जनकपुर र बुटवलबाट दिइने पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थासँगै अब विस्तारै मुलुकभरका ११ वटा कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुनेछन् । यस्ता कार्यालय जनकपुर र बुटवल, झापा, विराटनगर, हेटौंडा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीमा रहनेछन् । विमानस्थल जानुभन्दा अघि लिनुपर्ने श्रम स्टिकरसमेत तिनै कार्यालयबाट वितरण हुने सो मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार विमान चढ्न मात्र काठमाडांै आए हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया व्यक्तिगत रूपमा र मेनपावर कम्पनीका शाखाहरूले पनि गर्न सक्ने बताइएको छ । तर, सरकारको यस्तो नयाँ सेवा विस्तारबाट पनि काठमाडौंमा रहेका मेनपार कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएका कामदारले भने अझै केही समय काठमाडौंमै आउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आइतबारदेखि जनकपुर र बुटवलबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु हुनु स्वागतयोग्य भए पनि संस्थागत एवं मेनपावर कम्पनीबाट जाने कामदारको श्रम स्वीकृति प्रदेशस्तरमा दिन खोजिनु त्यति व्यावहारिक नहुने बताए । अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्र व्यवसायीको शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय प्रदेशस्तरमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले धेरै कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमै रहेकाले पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने कार्य अहिले नै प्रदेशस्तरमा थालनी हुनु अव्यावहारिक हुने बताए ।
प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया थालनी हुनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उनले यसअघि सरकारलाई संघले अधिकांश मेनपावर कम्पनीको कार्यालय काठमाडौंमा रहेको र शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आर्थिक दृष्टिकोणले समेत खर्चिलो हुने स्मरण गराएको बताए । कामदार छनोट गर्ने काम पनि अझै काठमाडौंमै हुने भएकाले प्रदेशस्तरमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण हुनुपूर्व वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै सेवा पु¥याउन खोज्नु त्यति व्यावहारिक नहुने उनको दाबी छ । उनले सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपले सञ्चालनमा आएपछि मात्र यस्तो काम सम्भव हुने बताए ।
राजधानीबाट