मेनुका कार्की, १९ भदौ २०७५, काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन धितोमा ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो लगानी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को हो। यो लगानी आव २०७३/०७४ को भन्दा १.५ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आव सुन धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३७ अर्ब ४५ करोड लगानी गरेका थिए।
आव २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन धितोमा ३० अर्ब ६४ करोड लगानी गरेका थिए। सुन धितोमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी हुने गरेको सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनसिंह भण्डारीले जानकारी दिए।
‘यदि कुनै व्यक्तिसँग एक लाख मूल्य बराबरको सुन छ भने उक्त ऋणीले सुनको बजार मूल्यका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनेछ’,उनले भने ,‘सुनमा लगानी गर्न जोखिम नभए पनि गलत नियतका कारण दैनिक कार्य सम्पादनका झण्झट आइपर्ने सीईओ भण्डारीले बताए। केही दिन अघिमात्र सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीको गलत नियतका कारण सवा दुई करोडभन्दा बढी सुन हिनामिना भएको छ।
पछिल्लो समय अघिल्लो आव र गत आवको पहिलो त्रैमासदेखिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकले सुन कर्जामा लगानी कम गरेका छन्। सुन कर्जामा जोखिम बढ्न थालेपछि कतिपय बैंकले सुनमा लगानी गर्न छाडिसकेका छन्। पछिल्लो समय कर्जा अभाव हुन थालेपछि सुनधितोमा लगानी गर्न छाडेको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बताए।
केही वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारभाउका आधारमा धितो मूल्यांकन गरी सुनमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेका थिए। पछिल्लो समय लगानीयोग्य पुँजी नभएको र देशलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारको निर्देशनअनुसार सुनमा कम लगानी भएको हो। सुनलाई नगद र सुरक्षित लगानी मानिए पनि बैंकले यसमा लगानी गर्न त्यति रुचाएका छैनन्। सर्वसाधारणले बचतका रूपमा सुन किन्ने र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यही धितो राखेर ऋण लिने चलन छ। ऋण लिने प्रक्रिया सरल अनि छिटो सुन धितोकर्जा सर्वसाधारणबीच लोकप्रिय भएको हो। पहिला आफूले सुन किनेको पसलबाट सुनै धितो राखेर कर्जा लिने प्रचलन भएप नि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन थालेको बैंकर बताउँछन्। सुन धितोमा दिइएको कर्जा
१५१ वटामात्रै वित्तीय संस्था
मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा वित्तीय संस्था गएपछि अहिले मुलुकमा एक सय ५१ वटा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। हाल सञ्चालित वित्तीय संस्थामध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी र ६५ वटा लघुवित्त कम्पनी रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएपछि एक सय ६२ वटा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए। यो अवधिमा एक २१ वटा संस्थाको इजाजत खारेजी भएको छ। सो एक सय ६२ वटा वित्तीय मर्जर प्राप्ति जाँदा सो संख्यामा वित्तीय संस्था खारेज हुँदा जम्मा ४१ संस्था कायम रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट