श्रीधर खनाल, आइतवार, फागुन २०, २०७४, काठमाडौं : न्यून बिजकीकरणमार्फत हुँदै आएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गर्न थालेपछि व्यापारीले आयात गर्न ठिक्क पारेको सामान सीमापारि नै ‘होल्ड’ गर्न थालेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार भन्सार विभागलाई पत्र लेखेर सन्दर्भ मूल्यभन्दा कममा भन्सार मूल्यांकन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। मंगलबार अर्थमन्त्रीले मौखिक रूपमा दिएको निर्देशन बुधबारै भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयमा शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा अर्थमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, काँकडभिट्टा, विराटनगर, ड्राइपोर्ट, वीरगन्जलगायत मुख्य भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई भन्सार छली नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि सबैजसो भन्सार कार्यालयले जाँचपासमा कडाइ गरेका छन्। भन्सारमा भएको कडाइसँगै व्यवसायीले सीमापारि नै सामान रोक्न थालेका छन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भन्सारमा समस्या देखिएपछि आवश्यक सामान मात्र भन्सार छुटाउन थालेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले विश्वास गरेन। राजस्व नपुगेपछि हाम्रो घाँटी निचोर्न थाल्यो। एक–दुई दिन अवस्था हेरेर के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं।’
जाँचपास पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ कि भन्ने आसले सामान ल्याउन ढिलाइ गरेका हुन सक्छन्। तलबाट केही होला भनेर आस नगरे हुन्छ।’
-शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्वसचिव
वीरगन्ज भन्सारमा बिहीबार ४१ करोड राजस्व उठेकोमा शनिबार १५ करोड मात्रै संकलन भएको छ। भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष यादव नाकामा आयात गर्नेले सीमापार सामान ‘होल्ड’ गर्ने हल्ला सुनेको बताए। ‘वीरगन्जमा यस्तो केही छैन। शनिबार होलीका कारण लेबर नभएर काम गर्न सकिएन। आठ सयभन्दा बढी गाडी यार्डमा छन्’, उनले भने, ‘सोमबार बेलुका मात्र व्यापारीले के गरे भनेर थाहा पाउन सकिन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना व्यापारीले जहिले पनि तुलनात्मक लाभ खोज्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘भन्सार जाँचपासमा कडाइ गरेपछि व्यापारी ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन्। जाँचपास पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ कि भन्ने आसले सामान ल्याउन ढिलाइ गरेका हुन सक्छन्। माथिल्लो तहको प्रतिबद्धतासहित सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइएकाले तलबाट केही होला भनेर आस नगरे हुन्छ।’
अर्थमन्त्रीले शुक्रबार निर्देशनका लागि बोलाएका भन्सार प्रमुखहरू शनिबार बेलुकासम्म कार्यक्षेत्र फर्किसकेका छन्। आइतबारबाट उनीहरूले निर्देशनको पूर्ण पालन गर्नेछन्। अहिलेलाई प्रतीतपत्रमा झिकाइएका सामानमा भन्सारमा शंकाको दृष्टिले हेरिने छैन। टेलिग्राफ ट्रान्सफर (टीटी) र डिमान्ड ड्राफ्ट (डीडी) मा आएका सामानलाई भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गरिनेछ।
नेपालका व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् भने भारतबाट टीटी र डीडीको प्रचलन प्रतीतपत्रको भन्दा बढी हुने गरेको छ। उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भारतबाट एलसीमा मात्र सामान ल्याउन सम्भव नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘भारतबाट नेपालमा स–साना सामान पनि आउँछन्। यस्ता सामान प्रतीतपत्रमा ल्याउन सम्भव छैन।’
‘राजस्व बढाउन अस्वाभाविक रूपमा भन्सार मूल्यांकन हुनु भएन। हामीले पनि स्वच्छ व्यापार प्रवद्र्धन गर्न खोजेका हौं। सरकार नै यसमा लाग्नु झनै राम्रो हो।’ -शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ
भारतबाट आउने कतिपय सामान अहिले पनि व्यक्तिले ल्याउने गरेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट नगदमा भुक्तानी लिँदै आएका छन्। प्रतीतपत्र खोल्दा लाग्ने लागतभन्दा सामानको मूल्य कम हुने मात्र होइन, समय पनि लाग्ने गर्छ। पूर्वअध्यक्ष मुरारका भन्छन्, ‘उधारोमा आउने यस्ता सामानको भुक्तानी हामीले पछि दिने हो। जसले सामान दिन्छ उसैले प्रतीतपत्रमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ।’
भारतबाट ठूलो परिमाणमा आउने सामान भने प्रतीतपत्रमा आउन थालेको छ। अर्थसचिव ढुंगानाले प्रतीतपत्रमा उल्लेख भएको मूल्यलाई भन्सारमा शंका नगर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘प्रतीतपत्रबाट सामान झिकाउँदा टीटी र डीडीबाटभन्दा कम भन्सार शुल्क लाग्छ। प्रतीतपत्रमाथिको विश्वासका कारण यसो गरिएको हो।’
भारतसँग व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा टीटी र डीडीबाट सामान झिकाउँदा भन्सारमा गरिने कडाइले भारतीय सामान व्यापारीसँग नेपालीले सामान किन्ने सम्भावनासमेत अन्त्य भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामानको वास्तविक मूल्यमा भन्सार लिने भएकाले नयाँ नियमले व्यापारमा खासै असर नपर्ने बताए। उनले भने, ‘राजस्व बढाउन अस्वाभाविक रूपमा भन्सार मूल्यांकन हुनु भएन। हामीले पनि स्वच्छ व्यापार प्रवद्र्धन गर्न खोजेका हौं। सरकार नै यसमा लाग्नु झन् राम्रो हो।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट