१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्दा गत बर्ष राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक ब्यक्तिहरुले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिकभ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
अर्थ मनत्रालय सेतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र ब्यवस्थापिका संसद्का अधिकारीहरु बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्र रकम सकिएको हो ।
विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक ब्यक्तिहरुको भ्रमणमा खर्च भएको हो ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै हुने बजेट विनियोजनभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी विदेश गई बजेट सक्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ । परराष्ट्रले राज्यकोषको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने १ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट र गैरबजेट दुवै शीर्षकमा विदेश भ्रमणका लागि २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘२०७३/७४ मा भने बजेटभन्दा बाहिरबाटै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकाले अनुशासनहीनता बढाउँदै लगेको पुष्टि हुन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार झन्डै दशकअघि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरी कर्मचारीलाई विदेश पठाउने चलन थिएन । ‘विदेशीले नै निम्तो र उसैले खर्च गर्यो भने पठाउने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्नै खर्चमा पनि पठाउने चलन सुरु भएको छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयको मानव स्रोत विकास तथा क्षमता वृद्धिका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । त्यही बजेटभित्र रहेर खर्च गर्ने गरी विदेश पठाउनुपर्ने हो ।’
अर्थ स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा सामान्य कार्यक्रममा समेत घुमफिरलाई केन्द्रित गरी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भ्रमण गर्ने विकृति बढेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यस्ता भ्रमण बढी भएका हुन् । दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोष रकम खर्च गरेर उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका हुन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना जेठ–असारमा मात्रै करिब १४ सय सरकारी कर्मचारीले झन्डै ५० मुलुकको भ्रमण गरेका थिए ।
उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमण रोजीछाडी हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । पहँुचवाला कर्मचारीहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को भ्रमणमा बढी रुचि राख्छन् । ती संस्थाले नै दैनिक भ्रमणभत्ता तथा सेवा सुविधा राम्रोसँग उपलब्ध गराई सन्तुष्ट बनाउँछन् । जुन रकम नेपालका विभिन्न परियोजनाका लागि आएको कार्यक्रमअन्तर्गतबाट खर्च हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट