वर्षैपिच्छे गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून हु“दा आयोगलाई संसदीय समितिदेखि आयोजना व्यवस्थापकसमेतले छुट्टै ऐन मस्यौदा गर्न चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि अन्य आयोजनाको तुलनामा विशेष व्यवहार गर्ने गरी ऐनको मस्यौदाको तयारी भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । अहिले गरिएको तयारी प्रारम्भिक भएकाले त्यसमा संशोधन हुन सक्ने आयोग स्रोतले बताएको छ ।
यस्ता व्यवस्था गरिने
आयोगको प्रारम्भिक तयारी
१) बजेटको सुनिश्चितता : आयोजनाका लागि बजेट प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
२) काउन्टरपार्टको व्यवस्था : विदेशी ऋणमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामा खर्च गर्नका लागि सरकारले हाल्नुपर्ने रकमको व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो समस्या विदेशी निर्माण व्यवसायी भएको आयोजनामा रहेको छ ।
३) विदेशी मुद्रा भुक्तानी : यसका लागि हरेकपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा गएर स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था हटाउने वा स्वीकृति नै लिनुनपर्ने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
४) मुआब्जा निर्धारण : अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सरकारी दरअनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्दै आएको छ । अब बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन : यसलाई ३९ दिनमा प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने तयारी छ । अहिले ६ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ ।
६) वनको जग्गा : हाल जति वन काटिएको छ, त्यति नै क्षेत्रफलमा अन्य ठाउँमा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७) ठेक्का लगाउँदा सिंगो आयोजनाको एकैचोटि खरिद सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
८) निर्माण सामग्रीका लागि निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमै ठाउँ तोकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
९) कर्मचारी व्यवस्थापन : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्टै कर्मचारी र तालिम दिएर काममा लगाइनेछ ।
१०) तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेमा प्रशंसापत्र र सम्मान दिइनेछ ।
११) अनुगमनका लागि केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने । यसले तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्नेछ ।
हालसम्म घोषित
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूची
१. सिक्टा सिँचाइ आयोजना
२. बबई सिँचाइ आयोजना
३. रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
४. भेरी बबई डाइभर्सन
५. माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना
६. बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
७. पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
८. भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
९. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१०. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा
११. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
१२. लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
१३. मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
१४. पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
१५. हुलाकीमार्ग
१६. उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग
१७. उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग
१८. उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
१९ काठमाडाैँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग
२०. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
२१. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
संसद्को निर्देशन कार्यान्वयन
यसअघि संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कम समयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त समितिले ऐनको मस्यौदा एक महिनाभित्र संसद्मा दर्ता गराई सक्नसमेत सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । चैत २ गते समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि उक्त निर्देशन दिएको हो ।
विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न ऐनको मस्यौदा तयारीको गृहकार्य सकारात्मक भएको बताए । ‘गौरवका आयोजनामा प्रगति चाँडै खोज्ने हो भने आयोजना निर्माणपूर्वको तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । तयारीविनाका आयोजनामा जति बजेट विनियोजन गरे पनि प्रगति गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट