जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग भित्र भएको आर्थिक घोटालाको थप पुष्टि हुदै (फलोअप), समाचार लिन पत्रकार पुगेपछि सिडिई पौडेल कुर्सी नै छाडेर भागे

६ चैत, काठमाडौं । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले वागमति नदि नियन्त्रणको नाममा आव्हान गरिएको टेन्डरमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको थप पुष्टि भएको छ ।

राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको उक्त वोलपत्रको सूचनालाई विभागले रद्द गर्दा कसैलाई जानकारी अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो । वोलपत्र रद्द भएको सूचना पुनः कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विभागको आफ्नै नोटिस बोर्डमा टाँस गरेर रद्द गरेको जानकारी दिएको छ । यो कुराको पुष्टि विभागका सिडिई विनय पौडेलले गरेका छन् ।

विभागले पहिलोपटक २०७२÷१२÷०८ गते नेपाल समाचारपत्रमा ३१ दिने सूचना प्रकाशित गरी टेन्डरमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीहरुलाई आव्हान गरेको थियो । उक्त सूचनालाई आधार मान्दै २०७३ बैशाख ८ गते विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरुले आवेदन दिएका थिए ।

तर विचमा विभिन्न हत्कण्डा गर्दै २ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सो टेन्डरलाई बडो नाटकिय ढंगबाट आफ्नो ‘कनेक्सन’को निर्माण व्यवसायीलाई हाता पार्न विभाग सफल भएको थियो । पछिल्लो पटकको टेन्डरलाई आधार मान्दै लो विड गर्ने श्री खानी÷कुशेश्वर जे.भी.लाई स्वीकृती गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार पहिलोपटकको टेन्डरमो यो कम्पनी तेस्रो लो विड गर्ने निर्माण कम्पनी पर्दछ ।
विभागले पहिलो टेन्डरमा सहभागी भएका कम्पनीहरुलाई टेन्डरमा सहभागी गराउनु नपर्ने कारण सहितको सूचना समेत प्रकाशित नगरी २०७३÷०३÷३० पुनः टेण्डर आव्हान ग¥यो । २०७३÷०७÷०३ मा श्री खानी÷कुशेश्वर जे.भी.लाई स्वीकृती गरिएको सूचना २०७३÷०७÷०३ मा अन्नपूर्ण पोष्टमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसरी टेन्डर आव्हान गर्दा जसरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसैगरी नै टेन्डर खारेजी हँुदा पनि सूचना सार्वजानिक गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसो नगरी आफ्नो सेटिङ्गलाई सफल बनाउन विभागले कानुनी व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइ दिएको छ ।

विभागले प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डरमा सहभागी पहिलाका टेन्डरमा सहभागी दोस्रो लो बिड गर्ने कम्पनीहरुलाई टेण्डर पाउनबाट बञ्चित गराएको थियो । बैंक ग्यारेन्टीका कारण कम मूल्य कोड गर्ने कम्पनी स्वच्छन्द÷वाइवा लामा जेभी डिस्क्वालिफाईड भए पछि नियमानुसार दोस्रो कम मूल्य कोड गर्ने अजम्बर कन्स्ट्रक्सनले पाउनु पर्ने हो । तर त्यसो नगरी विभागले सो ठेक्कालाई नै रद्द गरिदिएको थियो । विभागले त्यसको औपचारिक जानकारी समेत सार्वजानिक गरेको थिएन ।

योजना मुताविक टेन्डर नदिन विभागले कत्तै एउटा मिति राख्ने कत्तै अर्को मिति राख्ने समेत गरेको देखिन्छ । हार्ड कपी पेश गर्ने सम्बन्धमा पत्र संख्या २०७२÷०७३ र चलानी नं. ११०१ को एउटै पत्रमा तीन–तीन वटा मितिले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । सो पत्रमा पत्र बनाइएको मिति २०७२÷२÷२४ छ भने विभागका सिडिई विनय पौडेलले हस्ताक्षरमा गरेको मिति २०७३÷२÷२४ रहेको छ । सो पत्रको मितिलाई उनले एक बर्षको फरक पारिदिएका छन् ।

विभागको प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीका लागि ग्लोबल आईएमई बैंक, बौद्ध शाखामा बैंक ग्यारेन्टीमा पनि त्यसरी नै मिति गलत बनाइएको छ । ६ लाख १३ हजार रुपैयाँको उक्त बैंक ग्यारेन्टी १९ अप्रिल २०१६ मा स्वीकृत भयो । तर त्यसको मान्य अवधि भने १३ अक्टुवर २०१५ उल्लेख गरियो । बैंकले पनि पत्र प्राप्त गर्नु अघि नै बैंक ग्यारेन्टी बनाइदिएको देखिन्छ ।

जताततै फरक मिति पार्ने, बैंक मिति गलतका कारण डिसक्वालिफाइड भएको कम्पनीलाई सार्वजानिक खरिदमा पठाएर विवादमा पार्ने लगायतका विभिन्न प्रपञ्चहरु यो टेन्डरलाई विभागले आफ्नो सेटिङ्गको निर्माण कम्पनीलाई पार्ने आधार तयार पारेको देखिन्छ ।
टेन्डर खारेजी भएको सूचनासँगै पहिलो कम्पनी डिसक्वालिफाइड पछि नियमानुसार दोस्रोलाई किन अवसर दिइएन ? विभागले काटेको पत्रमा समेत किन फरक–फरक मिति राखियो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसरी हेर्दा विभागले आफ्नो पकेटको निर्माण व्यवसायीलाई दिलाउन यस्ता अनेक हत्कण्डाहरु अपनाइएको प्रष्टै थाहा हुन्छ ।

उता बैंकको कारण पहिलो कम्पनी डिसक्वालिफाइड भयो र उसले नियमानुसार टेन्डर पाएन । आफूले टेन्डर नपाएसँगै पहिलाको विवादको विषय सो सँगै सकियो ? तर पनि विभागले पहिलो कम्पनीलाई दोषी बनाउँन सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सेटिङ्ग गरेको देखिन्छ । यहाँसम्मकी सरोकार नै नभएको विषयमा पहिलो कम्पनीलाई विवादमा पार्न सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्म पु¥याएर बोलाएर स्पष्टिकरण दिन लगाइयो । सो कार्यालयसम्म विभागको राम्रै सेटिङ्ग चल्ने गरेको यसले पुष्टि गरेको छ । सोही सेटिङ्गलाई आधार मान्दै उक्त कार्यालयले समेत निर्दोष कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने धम्की दियो । २०७३÷०६÷०३ गते गोर्खापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १५ दिने स्पष्टिकरण पेश गर्ने सूचना प्रकाशित ग¥यो । स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको स्वच्छन्द÷वाइवा एण्ड लामा जे.भी.लाई हालसम्म पनि ‘क्लिन चिट’ दिइएको छैन । यो विषय प्रक्रियामै रहेको सीडीई पौडेलले जानकारी दिएका छन । बैंकको मितिको कारणले डिसक्वालीफाइड भएको उक्त कम्पनीले सार्वजानिक खरिदसम्म पु¥याउनु पर्ने कुनै कारण नभएको ललितपुरका एक निर्माण व्यवसायी वताउछन् । निजीक्षेत्रलाई विभागले गर्ने गरेको हेपाह प्रवृतिको एउटा गतिलो नमुना भएको उनले बताए ।

अझ बागमति करिडोर क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उक्त निर्माण कार्य नै नक्कली भएको आशंका निर्माण व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा गर्नु पर्ने भनिएको उक्त स्थानमा अहिले पनि कालिका रेङ्गेन लामा जेभीले निर्माणको काम जिम्मा लिएर गरिरहेको छ । कार्यक्षेत्र समितिकै पर्ने भए पनि उक्त निर्माण गरिदिनको लागि समितिले नै विभागलाई पत्र लेखेको विभागका सि.डि.ई. पौडेलले जानकारी दिए । तर पत्र लेखे नलेखेको वारेमा भने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । घटनाक्रम हेर्दा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर नक्कली बिल बनाई आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको हुनसक्ने अनुमान समेत केही निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको छन । ‘यो ‘सिक्स्टी÷फोर्टी’को सेटिङ्ग पनि हुन सक्छ ।’ उनले भने– ‘यो टेन्डरमा भएका विभिन्न हत्कण्डाहरुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ ।’

विभागको यस्तो हत्कण्डा पहिलो भने होइन् । यसअघि पनि देवीरमण कन्स्ट्रक्सन क्वालिफाइड हुँदा हुदै पनि यसरी नै कुशेश्वरलाई दिलाइ दिएको स्रोतले जानकारी दिएको थियो । सिन्धुली र काभ्रेको नेपालथोक भन्ने ठाउँको उक्त टेन्डर २ करोडको हाराहारीमा भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उक्त ठेक्कमा ईबीड गरेर कम रकम कोड गरेको देबीरमणलाई मूल्यांकनको क्रममा यो पुगेन र त्यो पुगेन भनि उसलाई ठेक्का पाउनबाट बञ्चित गरिएको थियो । उक्त ठेक्का समेत विभागले कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सनलाई दिलाई दिएको स्रोतले बतायो ।
उता विभागसँग सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पनि राम्रै सेटिङ्गमा चल्दो रहेछ भन्ने प्रमाणहरु थपिदै गएको छ ।

निर्दोष कम्पनीहरुसँग स्पष्टिकरण लिने, कम्पनीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने, आर्थिक चलखेल गर्नेलाई प्रशय दिने जस्ता कामले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । कार्यालयले टेन्डर पार्ने, काम नगर्ने केही कम्पनीहरुलाई लामो समय वितिसक्दा पनि कालोसूचिमा राखिएको छैन । ९२ लाख हर्जना सहित कालो सूचिमा राख्ने सूचना प्रकाशित भइसकेको एक निर्माण कम्पनीलाई लामो समय वितिसक्दा समेत अहिलेसम्म कालोसूचीमा नराखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर निर्दोष कम्पनीहरु माथि भने विभिन्न वाहानामा दुःख दिने गरेको दाबी नाम नवताउने शर्तमा एक व्यवसायीले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरुको विविध विषयमा जानकारी लिन खोज्दा कर्मचारीहरु यसलाई सोध्नु पर्छ, उसलाई सोध्नुपर्छ भनेर जवाफदेही कोही हुन चाहादैनन् । कार्यालयको सबैजसो निर्देशकहरुलाई जिज्ञासा राख्दा सह–सचिव सचिव हरिशरण पुडासैनीलाई देखाएर टार्ने गरेका छन् । सहसचिव पुडासैनीसँग सम्पर्क गर्दा उहाँसँग भने सम्पर्क हुन सकेछ ।

यसरी गल्ती गर्ने सरकारी कार्यालयको अराजकता कहिलेसम्म ?

यिनीहरुलाई नियमन, अनुगमन र कारवाही गर्ने निकायको कारवाही कहिले हुन्छ ? प्रश्न खडा भएको छ । नियमनकारी र कारवाही गर्ने निकायले पनि यो विषयलाई कसरी टुंग्याउछ, त्यो पनि प्रतिक्षाकै विषय भएको छ । यी घटनाहरुसँगै अन्य आर्थिक अनियमितताको समेत विभागमा चर्चा हुने गरेको छ । विभागमा माथिल्लोस्तरमा भएको आर्थिक अनियमितता खोजिको विषय भएको विभागकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

कुरा गर्दागर्दै सिडीई बिनय पौडेल बाहिर निस्किए पछी खाली देखिएको उनको कुर्सी ।

पत्रकार पुगेपछि सिडिई पौडेल कुर्सी नै छाडेर हिडे
यसैबीच यसअघि प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा विभागको आधिकारिक धारणा बुझ्ने क्रममा विभाग सिडीई विनय पौडेलसँग भेट भएको थियो । यसअघिको समाचार केही बंगिएको उनेको गुनासोसँगै कुराकानी सुरु भइरहेको थियो । कुराकानीकै क्रममा मूख्य प्रश्नहरु राख्ने क्रममा विभागका सिडिई पौडेल कुर्सी नै छाडेर भागेका थिए । कुराकानीका क्रममा उनले विभागको सूचना पाटीमा टाँस गरेर ठेक्का रद्द गरेको जानकारी गराइ रहेका थिए । त्यसैक्रममा एक्कासी उनी आफ्नो कुर्सी छाडेर हिडेका थिए । लामो समय प्रतिक्षा गर्दा पनि उनी आफ्नो रुममा फर्केका थिएनन् । उनी नआए पछि उनको खाली कुर्सीलाई क्यामेराले कैद गरिएको थियो ।

https://eaarthik.com/2017/03/%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A4%BE/