काठमाडौं १९ फागुन । भ्रष्टाचारलाई सफल बनाउन के कस्तासम्मका हर्कत र कर्तुतहरु हुने गर्छन भन्ने उदाहरण हेर्न ललितपुरको पूल्चोकमा रहेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग गए पुग्छ । विभागले गरेको एउटा डरलाग्दो भ्रष्टाचार नाटकिय तथ्य ईआर्थिक डटकमलाई प्राप्त भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार सो विभागले नदी नियन्त्रणको लागि आव्हान गरेको बोलपत्रमा नांगो भ्रष्टाचारको प्रयास भएको हो ।
२ करोड ४५ लाखको सो बोलपत्रको लागि विभागले २०७२/१२/०८ गते नेपाल समाचारपत्रमा ३१ दिने सूचना प्रकाशित ग¥यो । उक्त सूचनालाई आधार मान्दै २०७३ बैशाख ८ गते विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरुले आवेदन दिए । विभागमा प्राप्त बोलपत्रमा सहभागी मध्ये बैंक ग्यारेन्टी सहित प्रक्रिया पुरा गरेको सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको स्वच्छन्द÷वाइवा लामा जेभीलाई बोलपत्र स्वीकृति हुनु पर्ने थियो । विभागको प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीका लागि ग्लोबल आईएमई बैंक, बौद्ध शाखामा बैंक ग्यारेन्टी बनाइयो । ६ लाख १३ हजार रुपैयाँको उक्त बैंक ग्यारेन्टी १९ अप्रिल २०१६ मा स्वीकृत भयो । तर त्यसको मान्य अवधि भने १३ अक्टुवर २०१५ उल्लेख गरियो । बैंकको यो गडबडी सँगै विभागले सुरु ग¥यो हत्कण्डा ।
विभागसँग सेटिङ्ग हुन नसके पछि विभागले अनेक हत्कडा अपनाएर नियमानुसार कम मूल्यमा विड गर्नेले पाउनु पर्ने हो त्यसले पनि पाउन सकेन । त्यसलाई बैंकसँगको सेटिङ्गमा विभागले मिति गडबडी गरिदिए पछि स्वच्छन्द/वाइवा लामा जेभीलाई डिसक्वालिफाइड गराइयो । त्यसगरी पहिलो डिस्क्वालिफाइड हुँदा नियमानुसार दोस्रो अजम्बर कन्स्ट्रक्सनले पाउनु पर्ने हो । उसले पनि पाएन । अन्ततः प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरुलाई टेण्डर पाउनबाट बञ्चित गराइयो । योजना मुताविक टेन्डर नदिन विभागले कत्तै एउटा मिति राख्ने कत्तै अर्को मिति राख्ने समेत काम भयो । हार्ड कपी पेश गर्ने सम्बन्धमा पत्र संख्या २०७२/०७३ र चलानी नं. ११०१ को एउटै पत्रमा तीन–तीन वटा मितिले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । सो पत्रमा पत्र बनाइएको मिति २०७२/२/२४ छ भने विभागका सिडिई विनय पौडेलले हस्ताक्षरमा गरेको मिति २०७३/२/२४ रहेको छ । सो पत्रको मितिलाई एक बर्षको फरक पारिदिएका छन् ।
त्यसैगरी बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेको मितिमा पनि त्यसरी नै त्रुणीपूर्ण गर्न लगाइयो । यो पनि विभागकै सेटिङ्ग मुताविक भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । बैकले पनि पत्र गरेको मिति १९ अप्रिल २०१६ जारी गरेको पत्र थियो भने त्यसको भित्री विवरणको भ्यालिड डेट राखेको चाँही १३ अक्टुवर २०१५ उल्लेख गरिदिएको छ । जुन पत्रमा पत्र बनाएको मिति भन्दा ६ महिना अघिसम्म मात्रै भ्यालिड देखिन्छ । बैंकको कारणले टेन्डरमा सहभागी पहिलो कम्पनीले टेन्डरमा सहभागी हुन नपाई घाटा व्योहोर्नु प¥यो । सिधै गलत उक्त मितिहरु प्रति न त बैंक जिम्मेवार र जवाफदेहिता देखाउछ न त विभागले नै आफ्नो गल्ति महशुस ग¥यो । उल्टै उनीहरुकै गल्तिलाई आधार मान्दै टेन्डरमा सहभागी हुन नपाउने कम्पनीलाई समेत दुःख दिने काम ग¥यो ।
पहिलो कम्पनीले टेन्डर नपाउदा उत्कृष्ट र कम मूल्य कोडका आधारमा दोस्रो कम्पनीले पाउनु कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर विभागले पहिलो टेन्डरमा सहभागी भएका कम्पनीहरुलाई टेन्डरमा सहभागी गराउनु नपर्ने कारण सहितको सूचना समेत प्रकाशित नगरी २०७३/०३/३० पुनः टेण्डर आव्हान गरियो र २०७३/०७/०३ मा श्री खानी/कुशेश्वर जे.भी.लाई स्वीकृती गरिएको सूचना २०७३/०७/०३ मा अन्नपूर्ण पोष्टमा सूचना प्रकाशित गरियो । पहिलो कम्पनीलाई विवादमा ल्याउन तिथि मितिको सेटिङ्ग सहित सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अल्झ्याईयो भने दोस्रोलाई पनि कुनै अवसर प्रदान गरिएन ।
बैंकको पत्रमा विवरण गल्ती भएर पहिलो कम्पनी डिसक्वालिफाइड भयो तर नियमानुसार दोस्रोलाई किन अवसर दिइएन ? विभागले काटेको पत्रमा किन फरक फरक मिति राखियो ? प्रश्न उठेको छ ।
यसरी हेर्दा विभागले आफ्नो पकेटको निर्माण व्यवसायीलाई दिलाउन यस्ता हत्कण्डाहरु अपनाइएको प्रष्टै थाहा हुन्छ ।
उता बैंकको कारण डिसक्वालिफाइड भयो, उसले नियमानुसार टेन्डर पाएन, पहिलाको विवादको विषय सो सँगै सकियो ? तर पनि विभागले पहिलो कम्पनीलाई दोषी बनाउँन सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सेटिङ्ग गरेको देखिन्छ । यहाँसम्मकी सरोकार नै नभएको विषयमा पहिलो कम्पनीलाई विवादमा पार्न सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्म पु¥याएर बोलाएर स्पष्टिकरण दिन लगाइयो । यसरी हेर्दा सो कम्पनीको छबिलाई विभिन्न हत्कण्डा गर्दै धुमिल्याउन पनि खोजेको देखिन्छ ।
सो कार्यालयमा पनि विभागको राम्रै सेटिङ्ग चल्ने गरेको यसले पुष्टि गरेको छ । सोही सेटिङ्गलाई आधार मान्दै उक्त कार्यालयले समेत निर्दोष कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । २०७३/०६/०३ गते गोर्खापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १५ दिने स्पष्टिकरण पेश गर्ने सूचना प्रकाशित ग¥यो । स्पष्टीकरण पेश गरेको स्वच्छन्द/वाइवा एण्ड लामा जे.भी.लाई हालसम्म क्लिन चिट दिइएको छैन । यो विषय प्रक्रियामै रहेको सो कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अझ भ्रष्टाचार गर्न विभागले कामै नभएको नक्कली प्रोजेक्ट खडा गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । विभागले सूचना प्रकाशित गरी गर्न लागिएको नदी नियन्त्रणको उक्त काम गुह्ेश्वरी देखि गोकर्णसम्मको हो । जुन बागमति कोरिडोर अन्तर्गत कालिका रेङ्गेन लामा जेभीले अहिले पनि गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा कामै नगरी ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्न खोजेको पनि अनुमान गरिएको छ । त्यही भएर पनि यो टेन्डरमा विभिन्न हत्कण्डाहरु भइरहेका छन् ।
विभागको यस्तो हत्कण्डा पहिलो भने होइन् । यसअघि पनि देवीरमण कन्स्ट्रक्सन क्वालिफाइड हुँदा हुदै पनि यसरी नै कुशेश्वरलाई दिलाइ दिएको थियो । सिन्धुली र काभ्रेको नेपालथोक भन्ने ठाउँको उक्त टेन्डर २ करोडको हाराहारीमा भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उक्त ठेक्कमा ईबीड गरेर कम रकम कोड गरेको उक्त देबीरमणलाई यो पुगेन र मूल्यांकनको क्रममा त्यो पुगेन भनि कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सनलाई दिलाई दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसरी हेर्दा विभागमा कुशेश्वरको राम्रो सेटिङ्ग रहेको पुष्टि हुन्छ ।
उता विभागसँगै सार्वजानिक खरिद अनुगमन पनि कार्यालय पनि सेटिङ्गमा चल्दो रहेछ भन्ने प्रमाणहरु थपिदै गएको छ ।
निर्दोष कम्पनीहरुसँग स्पष्टिकरण लिने, अनावश्यक दुःख दिने, चलखेल गर्नेलाई प्रशय दिने जस्ता काम गर्ने पिडित कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार टेन्डर पार्ने, काम नगर्ने केही कम्पनीहरुलाई लामो समय वितिसक्दा पनि कालोसूचिमा राखिएको छैन । ९२ लाख हर्जना सहित कालो सूचिमा राख्ने सूचना प्रकाशित भइसकेको एक निर्माण कम्पनीलाई लामो समय वितिसक्दा समेत अहिलेसम्म कालोसूचीमा नराखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर निर्दोष कम्पनीहरु माथि भने विभिन्न वाहानामा दुःख दिने गरेको दाबी नाम नवताउने शर्तमा एक पिडित व्यवसायीले जानकारी दिए ।
यसरी गल्ती गर्ने सरकारी कार्यालयको अराजकता कहिलेसम्म ? यिनीहरुलाई नियमन, अनुगमन र कारवाही गर्ने निकायको कारवाही कहिले हुन्छ ? प्रश्न खडा भएको छ । नियमनकारी र कारवाही गर्ने निकायले पनि यो विषयलाई कसरी टुंग्याउछ, त्यो पनि प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ।