देबेन्द्रबहादुर राउत
सरकारले लघुवित्तको प्रभाव मूूल्यांकन गर्नु त कता हो कता उल्टै मिटर व्याजीसंग तुलना गर्दा समेत मुकदर्शक भएर हेरीरहेको छ । कही सरकारले जनयुद्ध ताका लघुवित्तको एकता एवं ग्राहकवर्गको प्रतिवद्धता खल्वल्याउन नसकेको प्रतिशोध अप्रत्यक्षरुपमा साधना त गरिरहेको छैन ?
१. भूूमिकाः
वि.सं. २०४९ सालमा डा.हरिहर देव पन्तले वंगलादेशमा प्रतिपादित एवं सफलतापूूर्वक संचालित ग्रामीण वैंक वित्तीय प्रणाली विपन्न तथा गरीववर्गलाई सम्पन्नता तर्फ अग्रसर गराउने अति प्रभावकारी संयन्त्र भएको तथ्य महशुुस गरी, हाम्रो देशका ग्रामीण विपन्नवर्गका जनताहरुलाई पनि गरीवी न्यूनिकरण र साहु महाजनहरुको चर्को व्याज दरवाट उन्मुक्ति दिलाउन सकिने विश्वासका साथ यसको अनुुशरण कार्यक्रमकोरुपमा रुपन्देही जिल्लाको तत्कालिन अति विकट मानिने ग्रामीण क्षेत्र सिक्टहनवाट सुरुवात गरिएको थियो । लामो समयसम्म (६/७ वर्षसम्म) गैर सरकारी संस्थावाट सञ्चालन गरिएको लघुवित्तीय कार्यक्रम दिगो र भरपर्दो नहुने अभ्यासवाट देखिएकाले उहाँकै नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र वैंक, नियामक निकाय स्वीकार्य हुने गरी लघुवित्त विकास वैंकको २०५४ सालमा दर्ता प्रक्रिया अघि वढाइएको थियो । त्यसको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा वित्तीय संस्थाका ऋणी सदस्यहरु सहित अनिवार्य सेयरधनी सदस्य हुनु पर्ने र उनीहरुको समुहकोषवाट सो सेयर खरीद गर्न पाउने कुुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । सो प्रवन्ध पत्र र नियमावली नेपाल राष्ट्र वैंकवाट सिफारिस भई नेपाल सरकार कम्पनी कार्यालयमा पठाईएको रेकर्ड आज पनि सुुरक्षित नै रहेकोछ । डा. पन्तलाईं यो आभास थियो की कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संघ, संस्थाहरुले नाफा कमाउने हो न की गरीवी निवारण गर्ने । आखिर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले ऋणी सदस्यहरु सहित अनिवार्य सेयरधनी सदस्य हुुनुु पर्ने प्रावधान राखेर दर्ता गर्न इन्कार गरिएको परिणामस्वरुप उक्त प्रावधान हटाएर निर्धन उत्थान वैंक लि. नामक कम्पनी दर्ता गरियो । तर पनि धेरै वर्ष पछिसम्म डा. पन्तले २० प्रतिशत भन्दा वढी लगानीकर्तालाई लाभांस वितरण गर्नुुहुुन्न, वरु चित्त नवुुझ्नेहरुले अन्य उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुु भन्ने सुझाव दिएको मैले पटक पटक सुुनेको छुु । वहांले वर्षौ तलव भत्ता समेत नलिएर सेवा गर्नु भयो तर आजभोली संस्था प्रमुख हुन तलव तथा सेवा सुविधामा मोलमोलाई हुुन्छ, र मुनाफाको ब्यवसायीक योजना वन्छ तत्पश्चात विकृतिको सुरुवात सुरु देखि नै हुन्छ ।
अव अलिकति वंगलादेशमा यो कस्तो अवस्थामा संचालनमा रहेको छ भनी केही उल्लेख गर्न चाहना भयो । वंगलादेशमा पनि ५ जना गरीव महिलाहरुको समूूह वन्छ र त्यस्ता वढीमा ८ समूूहहरु मिलेर केन्द्र वन्दछ । यही केन्द्र्को निर्णयले सम्पूूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप संचालनमा आउंछन । सन १९७६ मा स्थापित यो वैंकको मार्च २०२३ सम्ममा एक करोड तीन लाख छत्तिस हजार भन्दा वढी सदस्यहरु मध्ये महिलाहरु मात्र एक करोड भन्दा वढी रहेका छन । योे लघ¬वित्तीय कार्यक्रमको मूख्य उद्देश्य गरीववर्गलाई गरीवीको दुुश्चक्रवाट (Vicious circle of poverty) माथि उठाउनु रहेको छ । सो अवधि भित्र अमेरिकी डलर $३६ अरव भन्दा वढी कर्जा वितरण गरी अमेरिकी डलर $३४ अरव असुल भएको छ भने असुली दर ९७.०१ प्रतिशत रहेको छ । यसको आकर्षक पक्ष भनेको भिख मागी हिडने गरीव भिखारीहरुलाई (१८ हजार भन्दा वढी ) कटौराको सट्टा घर घर सामान विक्री गरेर किस्ता तिर्न सक्षम वनाई जीवनमा आमूूल परिवर्तन गर्नु्, गरीव सदस्यहरुका जेहन्दार वालवालिकाहरुका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृति तथा सहुलियतपूर्णरुपमा शैक्षिक कर्र्जा वितरण, वातावरण संरक्षणकोलागि वृक्षारोपण, तथा सदस्यहरुलाई संगठित एवं अनुशासित वनाउन सोह्र निर्णयको पालना आदि रहेका छन ।
वंगलादेश भरी २५६८ शाखाहरु मार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गरिने यो वैंकको कडा सुपरिवेक्षणकोलागि इलाका कार्याालय, अंचल कार्यालय र केन्द्रिय कार्यालय गरी चार तह रहेको छ । यसमा कार्यरत झण्डै २१ हजार कर्मचारी रहेको यो वैंकमा हाल आएर सवै अंचल कार्यालयहरु मुनाफा हासिल गर्न सफल रहेका छन । सन २००६ मा यस वैंकका प्रवद्र्धक तथा संस्थापक प्रो. डा. मोहमद युनुस र वैंकलाई नोवल पुरस्कार प्रदान गरियो ।
डा. पन्तले संसार भरमा संचालित उच्च कोटीका लघुवित्तीय प्रणाली मध्ये गरीवी न्यूूनीकरणको उच्च आदर्श वोकेको प्रभावकारी लघुवित्तीय कार्यक्रम हाम्रो देशमा भित्र्याएर संचालनमा ल्याएको झण्डै तीन दशकसम्म अति सफल मानिएको कार्यक्रम अकश्मात आजभोली मिटर व्याजीसंग तुलना गरेको सामाजिक संजालमा अवलोकन गर्न पाउंदा अति दुःख लाग्छ । मनमा खुल्दुली लाग्छ- के १५ प्रतिशत व्याजदर मिटर व्याज हो ? हामीले लघुवित्तीय कार्यक्रम सुरुवात गर्दा २० प्रतिशत, त्यसको केही वर्ष पछि २५ प्रतिशत व्याज खुसीसाथ लेनदेन गरिएकै थियो । हुन त मुलुकी ऐनले तोकेको व्याज दर भन्दा १५ प्रतिशत धेरै नै वढी हो तर हालको वाणिज्य वैंकहरु र वित्तीय संस्थाहरुको दर भन्दा त कमी नै हो । के लघुवित्तीय संस्थाहरु पनि ५०० कर्जा दिएर ५००० को तमसुक वनाउंछन ? यो त विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसो भए किन र कसले ग्रामीण क्षेत्रवाट लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज गर्न आन्दोलित गराई रहेका छन ? डा. पन्त भन्नु हुन्थ्यो यस वित्तीय कारोवारलाई राष्ट्र वैंंकको मातहतमा राख्नुपर्छ । । नियामक निकाय राष्ट्र वैंकको मातहतमा रहंँदा त यसो भन्छन भने गर सरकारी संस्थाले संचालन गरेको हो भने के भन्ने थिए होलान ? त्यसैले यसमा राजनीतिकरण भएको गन्ध स्पष्ट आउछ जसको परिणाम मिटर व्याजीलाई अन्तत्वगत्वा फायदा पुग्न जाओेस । हुुन त डा. पन्तको जीवनकालमा लघुुवित्तले वहांको परिकल्पनालाई धोखा दिएको देखिएन । वहांको आँखाले हालको यो दुर्दशा देख्नु पनि परेन, यहि वहांको भाग्य संझनु पर्छ ।
आजकाल समुुदायमा वित्तीय कारोवार गर्न जांदा कुुटाई खानुु पर्ने हो की ? कालो मोसो दलेर पठाउने हुुन की ? यस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्र्न कर्मचारीहरु विवस छन । उनीहरु मनोवैज्ञानिक तवरले हतोत्साही भएका छन । आखिर यस्तो भयावह वातावरण सिर्जना गर्नमा को दोषी होला त ? एक पटक गहिरिएर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त होला की ?
१.नेपाल सरकारः
वि.सं. २०५४ सालमा सवै भन्दा पहिलो लघुवित्त विकास वैंक (निर्धन उत्थान वैंक लि.) दर्ता गर्ने सिलसिलामा प्रवन्धपत्र र नियमावली लगायत संलग्न कागजातहरु पेश गर्दा अनिवार्यरुपमा ऋणी सदस्यहरुलाई सेयर लिनु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधान नियामक निकायवाट सिफारिस भई गएको तर नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयवाट नमिल्ने भनी फिर्ता भए पछि सो प्रावधान हटाएर कम्पनी दर्ता भएको थियो । त्यस पछि सोही मुताविक धमाधम कम्पनीहरु खुल्दै गए लाखौंवाट करोडौं हुँदै अर्बौं सरकारले कम्पनीहरुवाट राजस्व संकलन गर्दै गयो तर सरकारले फर्केर ती कम्पनीहरुको क्रियाकलाप हेर्ने कष्ट गरेन ।
मुख्यतः गरीवी निवारणको काम गर्नु तथा जनतामा संमृद्धि ल्याउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर कतिपय निजी क्षेत्रले पनि यस्ता क्रियाकलापहरु संचालनमा ल्याएका हुुन्छन र सरकारले समन्वय गरेर अझ वढी प्रभावकारी वनाउने काम गर्दछ । यसकोलागि कटिवद्ध व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ । जस्तोे सुरुका दिनमा डा.मोहनमान सैंजु, श्रीहिमालय शम्शेर जवरा, श्रीगणेश वहादुर थापा, डा. हरीहर देव पन्त, श्रीशंकरमान श्रेष्ठ, श्रीपिताम्वर आचार्य आदि जस्ता स्वच्छ लघुवित्तका अभियन्ताहरु वित्तीय पहुँचको आधारमा गरीवी न्यूूनीकरणको अभियानमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, वहाहरु नाफा भन्दा वढी गरीवी न्यूूनीकरणको खोजीमा तल्लिन रहनुुहुन्थ्यो । अन्य देशहरुमा पनि हेर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरुले नाफामा जान कैयौं वर्ष लाग्छ तर हामी कहाँ त २/४ वर्षमा नै । मैले सुनेको छु “MMicrofinance is hot cake” त्यसैले यो राम्रो व्यवसाय भयो कमाउनेहरुका लागि ।
सरकारले ती लघुवित्तीय कार्यक्रमसंग समन्वयात्मक ढंगले देशमा कृषि प्रशार, शिक्षा सुधार, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, महिला विकास, जन स्वास्थ्य, वालवालिका विकास, कुपोषण, वातावरण तथा वृक्षारोपण, वजार व्यवस्था आदि जस्ता विकासका क्रियाकलापहरुमा सहयोगी भूूमिका निर्वाह गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो । हालसम्म सरकारले लघुवित्तको प्रभाव मूूल्यांकन गर्नु त कता हो कता उल्टै मिटर व्याजीसंग तुलना गर्दा समेत मुकदर्शक भएर हेरीरहेको छ । कही सरकारले जनयुद्ध ताका लघुवित्तको एकता एवं ग्राहकवर्गको प्रतिवद्धता खल्वल्याउन नसकेको प्रतिशोध अप्रत्यक्षरुपमा साधना त गरिरहेको छैन ? यद्यपि यी विपन्नहरुको अवस्था सुधारमा कुनै पनि सरकारको आँखा पुगेन वरु पञ्चायति निरंकुश भनिने सरकारले कतिपय सहयोग गरेको अभिलेख पाईन्छ ।
सरकारले हालको कम्पनी कानुन अन्तरगत रहेका यी लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई यदि विशेष कानूून अन्तरगत संचालन हुुने वा मुुनाफारहित गरीवी निवारण सम्वन्धि कारोवार गर्नुु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए आज केही संस्थाहरुमा सीमित हुने थिए, जो गरीवी न्यूनीकरणको कार्यमा प्रतिवद्ध रहने थिए । सरकारले राजश्व र ती वित्तीय संस्थाहरुको संचित कोषमा आँखा लगायो तर त्यही रकम जम्मा गर्न अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरुलाई हाल सुरक्षा दिन समेत निर्लज्ज वसिरहेको देखिन्छ ।
२. नियामक निकायः
लघुुवित्तीय व्यवसायको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र वैंक भएकोमा डा. पन्त आफूूलाई गौरवान्वीत संझनु हुन्थ्यो । हुन पनि आजको यो अवस्था ठण्डा वनाउनमा नेपाल राष्ट्र वैंकको ठूूलो योेगदान छ र हरसम्भव आफ्नो मातहतका वित्तीय संस्थाहरुको अस्तित्व वचाउन प्रयासरत रहनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो ठूूलो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित वनाउन निम्न कमी कमजोरी भए कै हो की ? जस्तो अनुभव गरेको छु ।
जव पहिलो लघुवित्तीय संस्था दर्ता गर्न सदस्यहरुलाई सेयरधनी वनाउन नमिल्ने जानकारी दिए पछि सो व्यवस्था कायम गर्न कोसिस गर्नु आवश्यक थियो । यसले गरीवको वैंक, गरीववाट संंचालित र गरीवकोलागि भन्ने उक्ति साकार हुनेथ्यो र आजको अन्यौलको स्थिति सिर्जना नै हुने थिएन भने ११० वटासम्म लघुवित्तीय संस्थाहरुको जन्म पनि हुने थिएन । अर्को यौटा अति महत्वपूूर्ण पक्ष भनेको हाम्रो देशमा कति लघुुवित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता हो ? त्यो नै अनुसन्धान हुन सकेन । केही व्यक्तिहरु र केही निवृत्त कर्मचारीहरु मिल्यो एक करोड रकम जम्मा ग¥यो यौटा लघुवित्तीय संस्था जन्मायो । यौटा ठगी खाने राम्रो कानूूनी व्यवसाय पार्ईयो । यदि लघुवित्तीय संस्थाहरु खोल्न पुँजीको प्रयाप्तता र संस्थापकहरुमा विशेष योग्यता कायम गरिदिएको भए आजको संंख्यामा.लघुवित्तीय संस्थाहरु हुने थिएनन । संख्याकोे केही आपत्ति छैन तर तिनका अप्रशिक्षित कर्मचारीहरुको समस्या हो ।
सुरु सुरुमा कार्यक्षेत्र सीमित गरिएको थियो । ऋणी सदस्यहरुलाई PRA Method वाट अन्य वित्तीय संस्थाहरुवाट कर्जा लिए नलिएको एकिन गरिन्थ्यो हाल आएर ऋणीहरुले नै पाठ पढाएको जस्तो छ ? पछि नेपाल राष्ट्र वैंंकले नै स्वीकृत सीमा भित्र जति लघुवित्तीय संस्थाहरुसंग पनि ऋण लिन पाईने व्यवस्था भए पछि त झन १८ वटासम्म लघुवित्तीय संस्थाहरुवाट कर्जा लिने वाटो खुल्यो अर्थात त्यस क्षेत्रमा जति लघुवित्तीय संस्थाहरु छन सोवाट ऋण लिन पार्ईहाल्यो । साच्चै भन्ने हो भने दोहोरो कर्जा गरीवलाई घातक सिद्ध हुन्छ । गरीवी रातारात निवारण हुदैन यसकोलागि कर्जाको साथ साथै अन्य विभिन्न विकास संवाहकहरु (Packages) सहित आवश्यक हुन्छ । राम्र प्रणाली हुने हो भने विस्तारै गरीवी न्यूूनीकरण हुदै जाने सम्भावना रहन्छ ।
अर्को कुुरा, लक्षितवर्ग पहिचान त परको कुरा भयो कारण सबभन्दा गरीवलाई ऋण दिएर नाफा हुने लामो समय लाग्छ । सीमान्त सम्पन्नलाई कर्जा दिने हो भने किस्ता पनि असुुल हुुन्छ, न्यूूनतम जोखिम हुने भएकाले शाखा पनि चाडै नाफामा जान्छ । प्रो. डेभिड गिवन्सले एक पटक सुुनवल नजिकको केन्द्र भ्रमण गर्ने ईच्छा व्यक्त गर्नुुभयो र अवलोकन पनि गराइयो । तर अकश्मात विदेशी व्यक्ति देखेर केही गाउंले भेला भए । केन्द्र परिचालकले आफ्ना सदस्यहरुको घर देखाए । त्यस पछि केही घरहरु किन सदस्य नभएका भने पछि गाउंलेहरुले ग्रामीण वैंकमा छन भने पछि वहां हास्दै, माथि माथि ग्रामीण वेंक तल तल निर्धन, भन्नु भएको याद आउँछ । त्यसरी लक्षितवर्गको पहिचान गरिन्थ्यो, जुन कुरा कथा भयो । त्यति मात्र होईन, सरकारी वैंकको कुुरा के गर्नु ? अन्य लघुुवित्तीय संस्थाहरुको पनि विपन्न प्रति कुनै लगाव छैन ।
उसो भए कर्जा कसलाई ? विपन्नलाई की सम्पन्नलाई ?
नेपाल राष्ट्र वैंकमा कहिले मौद्रिक नीति प्रकाशन हुुन्छ र लघुुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि हुुन्छ भनेर संचालकहरु तथा उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुको वाटो कुर्न सुुरु हुुन्छ, नयाँ वर्र्षको आगमनलाई । यसरी कर्जाको सीमा वढ्यो रु. ७ लाख देखि १५ लाख सम्म । वेगर धितो कर्जा यति ठूूलो रकम तिर्नु भनेको चानचुने कुरा होईन । कि त लगानी यस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनु प¥यो कि त मिटर व्याजीवाट ऋण । यसले स्पष्ट गर्छ की, धितो राखेर कर्जा वितरण गर या त गरीववर्गलाई छोड ।
साधारणतया नेपाल राष्ट्र वैंकवाट वर्षमा एक पटक हरेक लघुवित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुने गरे कै जस्तो लाग्छ । तर केन्द्रिय वैंकको निरीक्षणले गरीवी निवारणमा उनीहरुले पालना गर्ने प्रतिवद्धताका सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरु कतिसम्म पालना गरिएको छ, सो तर्फ फर्केर हेर्ने गरिएको जस्तो लाग्दैैन । एक ऋणी सदस्यले कति वटासम्म कर्जा लिन सकिने त्यस तर्फ उपयुक्त सुझाव आएन, आयो त केवल तथ्यांकगत सुधार भयो भएन । यसको सट्टा यो सीमा (फरम्याट) भित्र रहेर लघुवित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेर लचिलो वनाई दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन की ?
विश्वास अनौठो हुन्छ । विश्वास कै भरमा लघुवित्तीय कार्यक्रमको विकास र विस्तार भएको हो । तर विस्तारै यति जटिलता थपिदै गयो की गरीववर्गको मस्तिष्कले वुझ्नै गाह«ो भयो । विपन्नवर्गलाई लक्षित गरी आएको कार्यक्रममा सम्पन्नवर्गको प्रवेश निक्षेपको नाममा, लघुउद्यम नामको कर्जा आदिले त यो कार्यक्रम नै न त विपन्नको न त सम्पन्नको जस्तो भयो । परिणाम आज वचाउने कोही छैन । त्यसैले विपन्नलाई सम्पन्नता तर्फ अग्रसर गराउंदैै कर्जा, वचत वृद्धि गरी संस्थालाई स्वसक्षम वनाउन सक्ने वित्तीय संस्थाको विकास गर्नाले न त आन्दोलन हुन्छ न त लघुवित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको लागि लिलामी सूूचना पत्र पत्रिकामा प्रकाशन नै गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, हालको प्रविधि मैत्री युगमा यसको प्रभाव पनि परेको हुनसक्छ । वाणिज्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विकास भएको प्रविधिको प्रयोग अन्धाधुन्धरुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुमा पनि अनुकरण भएको छ । त्यही अनुरुप कर्जा तथा वचतका अनावश्यक प्रोडक्ट्स तथा सेवाहरुको सिर्जना गराई लागूू गरिएकोे छ जो गरीववर्गलाई आवश्यक परेको हो की होईन ? गरीवकोलागि त उनीहरुको माग र आवश्यकताका प्रोडक्ट्स तथा सेवाहरुको प्रयोग पो उपयोगी होला ।
३. कर्जा प्रवाह गर्ने वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुः
लघुवित्त कार्यक्रम सुरुवातका दिनमा, लघुवित्तीय संस्थाहरुको लगानीकालागि अति सहज (निवेदनको आधारमा प्राप्त हुने कर्जा) तथा सस्तो (Subsidised Loan) प्रमूूख वित्तीय श्रोत नै वाणिज्य वैंकहरु, विकास वैंकहरु तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन र आज पनि सो विपन्नवर्गमा अनिवार्य लगानी कोषको ठूूलो हिस्सा लगानीमा रहिरहेको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले संचालन गरेको लघुवित्तीय कार्यक्रमको अवस्थामा रहँदा यस्तो कर्जा निरीक्षण पश्चात मात्र स्वीकृत गर्ने गर्दथे जतिवेला पुरा निगरानीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको थियो । आजकाल त केवल वित्तीय विवरण नै काफी हुन्छ । समय समयमा लघुवित्तीय कार्यक्रम अवलोकन गरेर कार्यक्षेत्रमा हुने जोखिमलाई समेत विश्लेषण गरी सुझाव सहित लगानी गरी दिनाले लघुवित्तीय कार्यक्रम वढी प्रभावकारी भई हालको जस्तो वातावरण सिर्जना हुनेमा कमी आउने थियो की ?
प्रथमतः सिईओहरु र दोश्रोमा संचालक समितिलाई हालको स्थिति ल्याउनमा जिम्मेवार भएको कुरा औंल्याउंदै आर.एम.डि. सी.का पूूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत श्रीशंकरमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– “तेश्रो जिम्मेवार संस्थामा वाणिज्य वैंकहरु जसले आफूूले दिएको कर्जा के कसरी कहां प्रयोग भएको छ भन्ने निरीक्षण विश्लेषण र जाँच पडताल नगरी लघुुवित्त संस्थाहरुलाई मागेको आधारमा थोक ऋण प्रदान गरिदै आएको छ ।” सवै जसो वाणिज्य वैंकहरुका आफ्नै लघुवित्तीय संस्थाहरु स्थापित रहेका छन र उनीहरुका संचालकहरुवाट अधिकतम मुनाफा कमाउन कार्यक्रम तथा वजेट पेशको अवस्था देखि नै दवाव दिईरहेका हुन्छन । विगत दुई वर्ष अघिसम्म वाणिज्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लघुवित्तीय संस्थाहरुमा लगानी भनेको अर्को अधिकतम प्र्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी रहेको थियो । उनीहरुकोलागि विपन्नवर्ग कर्जामा अनिवार्य लगानीको जिम्मेवारी एकातर्फ पूर्ण हुन्छ भने अर्को तर्फ राम्रो प्रतिफल दिने पनि भयो । हाल आएर उनीहरुको सजिलो अनिवार्य लगानी नै पो डुुव्ने हो की ? भनेर चिन्तामा रहने स्थिति आएको छ ।
४. लघुवित्तीय संस्थाहरुः
ग्रामीण वैंक अनुुसरण कार्यक्रम भन्नाले त्यसका आधारभुत तथ्यहरु पालना गर्नु पर्दछ । सर्वप्रथम त कुन वर्ग तथा समूूदायलाई कार्यक्रमले समेटने हो सो लक्षितवर्गलाई राम्ररी पहिचान गर्नुु पर्दछ । लक्षितवर्गलाई कार्यक्रमको विषयमा सम्झने/वुुझ्ने गरी तालिम दिनु पर्छ । तालिम दिने व्यक्ति भन्दा एक तह माथिको कर्मचारीले परीक्षणवाट ठीक ठहरे पछि लेखापाल/शाखा व्यवस्थापकले परीक्षण गरी तत्पश्चात ईलाका/क्षेत्रिय कार्यालयका प्रमुख वा उपप्रमुखवाट परीक्षण गरी ऋणी सदस्यलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
यो प्रक्रिया खर्चिलो तथा समय लामो लिने हुन्छ । हाम्रो देशका लघुवित्तीय संस्थाहरुले यो लामो विधि तथा प्रक्रिया छाडेर मितव्ययी र सारांशको प्रक्रिया अवलम्वन गरेका छन । कसरी न्यूूनतम खर्चमा अधिकतम मुनाफा कमाउने । उच्च तहका पदाधिकारीहरुले विभिन्न देशको सफल लघुवित्तीय कार्यक्रम अवलोकन गरेका छन, प्रयोग गरेका छन तर सुधारको नाममा – “न हांसको गति न कछुवाको गति” भएको छ परिणाम । कर्जा सामूूहिकको सट्टा व्यक्तिगत भएर गएको छ । लघुवित्तको मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवमूूल्यन भएर गएको छ ।
आर.एम.डि.सी.का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत श्रीशंकरमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ –“प्रायः सवैले लघुवित्तका दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया बुझेका पढेका र देखेका छन । धेरैले सफल अभ्यासहरु जस्तो वंगलादेशको ग्रामीण वैंकको अवलोकन गरी सकेका छन । तर त्यसको प्रभाव उनीहरुको व्यवहारमा देखिदैन” । ग्रामीण लघुवित्तका सिद्धान्त, प्रविधि र प्रक्रिया वढी खर्चिलो र समयको वढी खपत हुने भएकाले यसको कदम कदममा पालना गर्नु भन्दा कसरी चाडै फायदा गर्ने लोभ र लाभमा आकर्षित भई कार्य सम्पादनमा केन्द्रित भए । हुन पनि सिईओ नियुक्तिमा नै उसको तलव, भत्ता तथा सुविधा तोकिएको हुन्छ र उसले कति वार्षिक आम्दानी दिन सक्छ अन्तर्वार्तामा व्यवसायिक योजना पेश गर्न लगाईन्छ जसले वढी आम्दानी दिन सक्छ उसकै छनौट हुन्छ । जव सुरुका दुई/चार वटा लघुवित्तीय कम्पनीले वाणिज्य वैंकहरुको भन्दा वढी लाभांश वाँडे पछि त लघुवित्तीय कम्पनी खोल्नेको लर्को नै लाग्यो । त्यसैले आर.एम.डि.सी.का पूूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत शंकरमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ –“वर्तमान स्थितिकालागि प्रथमतः लघुवित्तका सिइओहरु नै जिम्मेवार छन । लघुवित्तको सिद्धान्त र मान्यता विपरित लक्षितवर्गलाई वाईपास गरी हुनेखाने टाठावाठा महिलाहरुलाई समेटी आवश्यकता र क्षमता भन्दा वढी वहुकर्जा र अधिक कर्जा प्रवाह गर्नमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रेरित गर्नु वा त्यस्तो कार्य गर्नवाट कर्मचारीहरु र ऋणी ग्राहकहरुलाई नरोक्नु उनीहरुको ठूलो गैर जिम्मेवारी हो । दोश्रो जिम्मेवार पक्ष संचालक समिति, जसका सदस्यहरु नाफा र लाभांश वितरणको लोभमा सुशासन, उद्देश्य, मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित जान सिईओ र कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन । लाभांश वितरणलाई मात्र सफलताको एक सुत्रीय सूचक मान्दै आएका छन ।”
लोभ र लालचले लगानीकर्ताहरु, संचालकहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च अधिकृतहरुलाई त लालायित वनाएकै छ । ग्राहकहरु एक पछि अर्को गर्दै त्यस ईलाकाका सवै लघुवित्तीय संस्थाहरुवाट कर्जा लिदै कर्जा सदुपयोगिताको सट्टा कर्जा घुमाउंदै जान्छन । यति मात्र होईन, वित्तीय संस्थाको लाभको प्रलोभनमा सुपरीवेक्षण संयन्त्र यति कमजोर भएको छ की कर्मचारीहरुमा समेत आर्थिक विकृति मौलाउंदो छ ।
अधिकांश जसो देशका लघुवित्त कार्यक्रममा अनुसरणकर्ताहरु शैक्षिक क्षेत्रका प्राध्यापकहरुको आवद्धता पाइन्छ भने हाम्रो देशमा चाही बैंकरहरु रहेका छन । त्यसैले उनीहरु अनुकरण र अनुसन्धानमा आधारित काम गर्छन भने हामी चाही वैंकर्स भएकाले नाफा तिरको जोड घटाउमा काम गर्छौ । पुनः हामी एक पटक ग्रामीण वैंक वंगलादेशको लघुवित्तीय अनुसरण कार्यमा असफल भए कै स्वीकार गर्नु पर्छ । विना धितो, विना धन जमानी, कानूनी त्राश रहित लघुवित्त संचालनमा यसको ग्रामीण सिद्धान्त, प्रक्रिया, प्रविधि, स्पष्टता तथा सरलता पालना गर्नसक्नु पर्छ अन्यथा यो तासको घर हुनजान्छ, कुनै पनि समय भुरुरु भएर लडन सक्छ ।
५. लघुवित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुः
लघुवित्तीय कार्यक्रमको सुरुवातको अवस्थामा गैर सरकारी संस्थाहरुले निम्न आधारमा समूह सदस्यहरुको छनौट गर्ने गर्दथे र लक्षितवर्गकै महिलाहरुको समूहमा प्रवेश हुने गर्दथ्यो । जव धेरै लघुवित्त कम्पनीहरु दर्ता भए र कार्यक्षेत्रको पावन्दी पनि हट्यो विकृति वढदै गयो ।
–लक्षितवर्ग भित्रका सदस्यहरु मिलेर स्वेच्छाले वनेको समूह हुनु पर्ने ।
–सदस्यहरुको मिल्दो जुल्दो सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक अवस्था भएको हुनु पर्ने ।
–सदस्यहरु यौटै गाँउका छिमेकी, आपसी समझदारी र विश्वास भएको एक घर एक सदस्य हुनु पर्ने ।
–नजिकको नातेदार नभएको तर कार्यक्रमको प्रतिफल चाख्ने चाहना भएको हुनु पर्ने ।
यस्ता सदस्यहरुको छनौट पश्चात कम्तिमा एक हप्ताको अनिवार्य समूह तालिम र समूह मान्यता परीक्षा उत्तीर्ण भए पश्चात मात्र २+२+१ को चक्रीय प्रणाली अनुसार कर्जा वितरण गरिन्थ्यो । यस्ता सदस्यहरुमा सा–सानो कर्जा लिने र पूर्ण कर्जा सदुपयोग गरी आय आर्जनवाट अनिवार्य किस्ता वचत जम्मा गरी आर्थिक अवस्था सदृढ गर्दै जाने गर्दथे । उनीहरुमा सहयोगी दवाव र सहयोगी सहमतिको (Peer Pressure and Peer Support) वातावरण तयार हुने भएकाले कर्जा वितरण र कर्जा असुलीमा सहजता हुन्थ्यो । यस्ता ग्राहकवर्ग दिगो र भरपर्दो हुने भएकाले संस्था पनि दिगो र दीर्घावधिसम्म स्वसक्षम रहने विश्वास गरिन्थ्यो ।
हाल आएर लगानीकर्ताहरु छिटो प्रतिफल दिने संस्था र कर्मचारीहरु चाहन्छन । एक वर्ष नपुग्दैका शाखाहरु नाफा दिन सुरु गरेको सुन्न पाउंदा आश्चर्य लाग्दछ । यस्तो कर्जा लिने सदस्यहरु र उनीहरुको परियोजना कस्तो होला ? कल्पना गर्न सजिलै सकिन्छ । यसरी ग्रामीण सिद्धान्त, नियम, विनियम, प्रक्रिया तथा प्रविधिको उपयुक्त ज्ञानको अभावमा वनेका सदस्यहरु कसरी कर्जा लिने र ऐयासी जीवन विताउनमा लालायीत हुन थाले । कर्मचारीहरु पनि किस्ता आउञ्जेल किन परियोजना चाहियो, किन उत्पादकत्व चाहियो र किन वजार व्यवस्थापन ? जहांवाट ल्याओस किस्ता चाहियो ।
ऋणीहरु पनि नयाँ–नयाँ वित्तीय संस्थाहरु खुल्दै गए कर्जा वढाउदै गए किस्ता वुझाउदै गए । तर एक दिन यस्तो आउंछ संस्था पनि झन घटन थाले र किस्ता तिर्न अर्को संस्था जन्मनुको सट्टा घटन थाले । पहिले किनेका गहना वेच्न पर्ने स्थिति आयो र कर्मचारी आयो भने भाग्नु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो । किस्ता नआए पछि कर्मचारीले पनि अपशव्द समेत प्रयोग गर्न पछि परेनन भने सदस्यहरु पनि कुनै उपाय नलागे पछि आन्दोलनमा मिनाहा हुन्छ की भनेर सहभागी हुन पछि परेनन । यसरी लघुवित्तको मर्म र भावना विपरित पुगेर उच्च उद्देश्य लिएर जन्मेको लघुवित्त आज मिटर व्याजीसंग तुलना गरिने अवस्थामा आयो । यो अवस्थामा आउन देशको सिथिल आर्थिक अवस्था र वहुकर्जाको अत्यधिक वोझले पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
६.वाह्य वातावरणः
सानो पुँजीमा ”घ” वर्गका लघुवित्तीय संस्थाहरु दर्ता गर्न सकिने भएकाले लगभग एक सय वटा वित्तीय संस्थाहरु खुलेकोमा गाभिने प्रक्रियाले हाल पनि ६४/६५ वटा रहेका छन । यौटै सहरी क्षेत्रमा लगभग ५८ वटासम्म विभिन्न वित्तीय संस्थाका शाखाहरु खोलिएको समेत सुन्न पाईयो । ग्राहकहरुको अभावमा सम्पन्नवर्गलाई र अन्य वित्तीय संस्थाका पुराना ग्राहकहरुलाई कर्जा दिन सजिलो भयो । यस्ता ग्राहकहरु वित्तीय व्यवस्थापन तुरुन्तै वुझ्ने र कर्जा पनि नडुव्ने भएकाले यो सजिलो र कम खर्चिलो काम भयो । यसरी विचलन सुरु भएकाले विस्तारै विकृतिको सीमा नाध्यो । कर्जा गरीव तथा विपन्नको सहारा र सारथी हो भन्ने तथ्य ग्राहकहरुले विर्सिए ।
को धनी, को गरीव पैसाको कमी सवैलाई हुन्छ नै । सुरु सुरुमा कर्मचारीहरुले नै आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न ग्राहकहरु लाई वढी कर्जा दिएर पुरानो संस्थाको कर्जा चुक्ता गरेर आफ्नो संस्थाका सदस्यहरु वढाए । त्यस पछि क्रमशः दोहोरो तेहोरो हुंदे वहु कर्जा वितरण भयो । योटै ग्राहकलाई दर्जन वित्तीय संस्थाहरुले उच्च सीमाको वहुकर्जा प्रदान गर्न समेत पछि परेनन । हाल त कहिं कही पुरुषलाई पनि कर्जा वितरण भएको सुन्नमा आएको छ । कारण पुरुषको कर्जा रेकर्ड लघुवित्तमा रहँदैन । यस्तो वातावरणमा जुन ग्राहकले फायदा उठाउन सक्दैन त्यो ग्राहक आफू ठगिएको महशुस गर्छ । त्यसैले भनिन्छ झण्डै ८० प्र्रतिशत ग्राहक वहुकर्जाको चपेटामा परेका छन ।
(लामो समय लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा विताउनु भएका राउत लघुवित्त विज्ञका साथै निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुनुहुन्छ ।)