काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा Commercial banks को आधारदर घटेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटाएका कारण बैंकहरूमा पूँजीको लागत घट्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्प्रेडदरसमेत समायोजन गर्दा आधारदर घटेको हो । यसले गर्दा बैंकको कर्जा सस्तो हुने भएको छ ।
प्रकाशित अपरिष्कृत financial विवरणअनुसार २०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको औसत आधारदर ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेकोमा बढेर चालू आवको पुसमा १० दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको थियो ।
तरलता अभावसँगै बैंकहरूले लगातार बढाएको ब्याजदर फागुनदेखि घट्न थालेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । वैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा (९ दशमलव ९९ प्रतिशत) कायम गरेका छन् ।
ब्याजदरको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन नै गर्न थालेपछि बैंकहरूलाई Interest घटाउने दबाब थियो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत बैंकरहरूसँग ब्याजदर घटाउन छलफल गरेका थिए । यसैबीच पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज भएकाले बैंकहरूलाई ब्याज घटाउन सजिलो भएको हो ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशत र २०८० असारबाट ४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त स्प्रेडदर कायम गर्नसमेत बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् ।
चैतमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८ दशमलव ६० प्रतिशत छ । यसैगरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट र नबिल बैंकको आधारदर एकल अंकमा छ । सबैभन्दा बढी सन्राइज बैंकको आधारदर ११ दशमलव ३४ प्रतिशत छ ।
कर्जाको ब्याजदर व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले आव २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरी आधारदरको प्रावधान लागू गरेको हो । बैंकहरूले २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकमा र २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा यो प्रावधान लागू गरेको हो ।
आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा ० दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गर्दा पनि आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने प्रावधान छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
ट्रेजरीको ब्याजदर स्थिर
तरलता सहज हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र treasury bills को ब्याजदर भने स्थिर राखेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा झारेका बैंकहरूले वैशाखको पहिलो साता सरकारको अल्पकालीन ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा पनि ब्याजदर घटाएर लगानी गरेका थिए । दोस्रो साता भने ब्याजदर स्थिर राखेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवारका २० अर्ब नवीकरण र ८ अर्ब ६० करोड नयाँ गरी कुल २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आ≈वान गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत, ९१ दिनेमा ९ दशमलव ६१ प्रतिशत, १८२ दिनेमा ९ दशमलव ६२ प्रतिशत र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
गत साता २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत, ९१ दिनेमा ९ दशमलव ६३ प्रतिशत, १८२ दिनेमा ९ दशमलव ६५ प्रतिशत र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
ट्रेजरी बिल्स सरकारले एक वा त्यसभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन ट्रेजरी बिल्स विक्री गरिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूसँग साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य पूँजी छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले कर्जा प्रवाह हुन
सकेको छैन ।
शनिवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थासँग कुल ५४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । शुक्रवारको तुलनामा शनिवारको निक्षेप १ अर्ब रुपैयाँले कम हो । बिहीवार भने निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँ बढेको थियो ।
निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह भने स्थिर छ । शनिवारसम्ममा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । तरलता सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा कायम छ ।
यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रम समेत घटेको समाचार आर्थिक अभियानले लेखेको छ ।