ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारको निर्णयले ५१३ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिएका छन् । सरकारले कोभिडको विद्यमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका कम्पनीलाई समेत नवीकरणको छुट दिने निर्णय गरेसँगै सो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सबै कम्पनीलाई एक पटक नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै नवीकरणका लागि सबैलाई बाटो खुलेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई इजाजत नवीकरण हुने बाटो खुलेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउ दफा ८२ प्रयोग गरी यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान रहेको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा लिखित आदेश दिएसँगै वार्षिक एक सय श्रमिक पठाउन नसकेको इजाजत प्राप्त संस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नियमअनुसार नवीकरण हुनेछन् ।
श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष मलेसियाको रोजगारी बन्द रहेको र गएको वर्ष चैत वा विगत चार महिनादेखि कोरोनाका कारण श्रम स्वीकृति बन्द गरियो । यसले गर्दा धेरै म्यानपावरले वार्षिक एक सय श्रमिक पठाउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा एक सय श्रमिक पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । यही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एक पटकका लागि नवीकरणको बाटो खुलाएको छ ।
यसैबीच यो निर्णयको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले स्वागत गरेको छ । यो निर्णयसँगै ५१३ कम्पनी नवीकरण हुन नसकेको सङ्कट तत्काललाई टरेको भन्दै सरकारको निर्णयको संघले स्वागत गरेको हो ।
सङ्घले बिहीबारै राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी अधिकांश कम्पनी खारेज हुनबाट जोगाउन सहयोग गर्ने सरकारका साथै व्यक्ति, संस्था लगायत सबैलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।