स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन एकसाथ बढाइने

काठमाडौँ, १२ पुस । सरकारले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ लैजान लागेको जानकारी सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दललाई गराएको छ ।

सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संलग्न रहेको सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा सहयोग गर्न प्रमुख सत्तारूढ दलले गठबन्धनलाई आग्रह गरेको हो ।

जवाफमा गठबन्धनका नेताले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए आफूहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका थिए । छलफललाई निरन्तरता दिने र केही दिनमै निष्कर्षमा पुग्ने गरी आजको बैठक टुङ्गिएको छ ।

बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई संसद् अवरुद्ध खुला गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भोलि बुधबार एमालेसँग पनि छलफल गरेर निर्वाचनको विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन नगरी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भएकाले वैशाखसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न जरुरी भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह ग¥यौँ ।”

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्को वर्ष माघसम्म तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संंवैधानिक बाध्यताका कारण छिट्टै स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर जाने विषयमा आजको बैठक केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दुवै अगाडि बढाइनुपर्ने माग आफूहरुले बैठकमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“एमालेका नेताहरुले सबै समस्याको समाधानको थलो संसद् हो भनेर हामीलाई दिन रात उपदेश दिनुहुन्थ्यो, त्यसको पालन उहाँहरुले गर्नुप¥यो ।”

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन भए आफूहरु निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, काँग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, मातृका यादव, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।