जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो १०० दिनमा वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहमा पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासा ५३.५७ प्रतिशतले घटाइएको र असारे विकास तथा रकमान्तरलाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ।
उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनावश्यक रूपमा फाइल पठाएर आर्थिक भार सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता फाइल फिर्ता पठाइएको तथा कानूनविपरीत अनुदान वितरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै ‘रातो किताब’ सँगै वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
स्रोत सुनिश्चितता नलिइ उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने बेथितिको अन्त्य तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयबाटै दरबन्दी कटौती सुरु गरेको जनाउँदै प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा १५ प्रतिशत दरबन्दी घटाउने नीतिअनुरुप मन्त्रालयकै ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको स्पष्ट पारे।
लेखा समूहका कर्मचारीको एकै प्रकृतिको निकायमा लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको छ।
यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता न्यूनतम ७५ अंक ल्याउने कर्मचारीलाई मात्र सुरुवाती स्केलको १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले दोहोरोपनाका योजना तथा फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि १ करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २७ हजार ४०४ वटा योजना रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा घटाएर १५ हजार ५०८ कायम गरेको छ। स्थानीय तहबाट प्रदेशलाई गत आर्थिक वर्षमा २० करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सामुदायिक वन एवं ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट संकलन हुने राजस्वको संरचनामा देखिएका समस्या सुल्झाइएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो। रासस