संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक सुनील शाक्यलाई विज्ञसमूहमा राखेपछि आलोचना भएको हो । झन्डै एक महिनाअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अध्यक्ष रहेको विज्ञसमूहको २९ सदस्यीय समूहमा शाक्यलाई २८औँ नम्बरमा मनोनयन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले मन्त्री आफँै अध्यक्ष रहेको समितिमा ताल अतिक्रमण गरेर विवादित बनेका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनु सर्वोच्च अदालतको आदेशकै अपमान भएको बताए ।
पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले शाक्यले सञ्चालन गरेको पोखराको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले तालको अतिक्रमण गरेको विषयमा दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न नापी विभागलगायतका निकायलाई आदेश नै दिएको छ । यो विवादको किनारा नलाग्दै विवादित व्यक्तिलाई विज्ञसमूहमा राखिएकोमा दलकै नेताहरूले विरोध गरेका हुन् ।
अतिक्रमण बढ्ने चिन्ता
राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष पौडेलले अतिक्रमण गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा आगामी दिनमा झनै अतिक्रमण हुने दाबी गरे । ‘अतिक्रमण गरेका व्यक्तिलाई मन्त्रीले नै पुरस्कृत गर्ने हो भने कसरी संरक्षण सम्भव छ,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘निर्णय समयमै नसच्याउने हो भने, पोखरावासीले अतिक्रमणकारीको अतिक्रमण भोलिको दिनमा झनै बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
दलका नेता असन्तुष्ट
फेवा अतिक्रमण गरेर होटल सञ्चालन गरेका शाक्यलाई मनोनयन गरेकामा नेकपाका नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सांसद एवं साबिकको एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाले शाक्यलाई मनोनयन गरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित बनेकाहरूले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगर्ने र आफ्नै ढंगले चल्दा पार्टीको समेत साख गिराएको उनको गुनासो छ ।
‘पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघीय सरकारका मन्त्री कसैले पनि पार्टीसँग सल्लाह गर्ने र संस्थागत ढंगले चल्ने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपले गरेका गलत कामको भने पार्टीले अपजस खेप्नुपरेको सत्य हो ।’
साबिक माओवादी केन्द्रका नेता एवं फेवाताल मापदण्ड कायम गराउन गठित अध्ययन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले शाक्यको नियुक्ति गलत रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको र सबै अतिक्रमणकारीको नाम र विवरण नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण पुग्ने ढंगले नियुक्त गरिनुले मापदण्ड कायम हुनेमा शंका पैदा भएको बताए ।
‘अराजक राजनीतिक अतिक्रमण’
फेवातालको अतिक्रमण हटाउनका लागि मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले तालको जग्गा अतिक्रमण गरेकालाई नै विज्ञसमूहमा मनोनयन गर्नु फेवातालमाथिको अराजक राजनीतिक अतिक्रमण भएको आरोप लगाए । तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनका वेला ०४६ पछि तालकिनार हल्लन चोकदेखि पामे जाने सडक निर्माण नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।
के छ शाक्यको बदमासी ?
फेवातालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । शाक्यले पहिले फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै होटल संरचनाको जग बनाएका थिए । ०६५ सालमा उपत्यका नगर विकास समितिले सो संरचना भत्काएको थियो । ०६५ सालमा भत्काएको ठाउँमै अहिले होटलको संरचना बनाएका छन् । होटलको अर्को मुल संरचनाको झन्डै आधा भाग ताल मापदण्डभित्र परेको र सोसम्बन्धी मुद्दा परेर सर्वोच्चको आदेशअनुसार अध्ययन भइरहेको छ ।
संस्थागत प्रतिनिधित्व हो : मन्त्रालय
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले विज्ञसमूहका लागि दुई सयको सूची तयार पारेको त्यसमध्येबाट सुनील शाक्यको नाम मन्त्रीबाट अनुमोदन भएको बताए । प्रवक्ता उपाध्यायले शाक्यको संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको बताए । बृहत्तर पर्यटन हितका लागि हो । ताल अतिक्रमण गरेको भए स्थानीय सरकारले नै डोजर चलाउने अधिकार रहेको उनले बताए ।
यसरी गरे शाक्यले अतिक्रमण
फेवातालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । सुनील शाक्यले ०६४ मा फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै संरचनाको जग बनाएका थिए । ०६५ मा उपत्यका नगर विकास समितिले सो संरचना भत्काएको थियो । ०६५ मा भत्काएको ठाउँमै अहिले होटेलको संरचना बनाएका छन् । होटेलको अर्को मूल संरचनाको झन्डै आधा भाग ताल मापदण्डभित्र परेको र त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशअनुसार अध्ययन भइरहेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट