जिल्लाका किसान, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागीले अलैँची खेतीका समस्या समाधानका लागि अलैँची विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
अलैँची खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, रोग, कीरा र जनावरको संक्रमण नियन्त्रण, बजार व्यवस्थापन, खेती प्रविधिको अनुसन्धान, स्थिर मूल्य, बाली बीमा तथा विनाधितो ऋणलगायतका व्यवस्थासहित अलैँची विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्ने किसानले माग गरेका छन् । किसानले अलैँची खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुने आशाले धान, मकै फल्ने खेतबारीमा अलैँची खेती थाले पनि अहिले विभिन्न समस्या निम्तिएको बताए ।
अलैँची किसानलाई लक्षित गरी सरकारले कुनै पनि उपयुक्त कार्यक्रम गर्न नसकेको फेदाप गाउँपालिका–२ स्थित लालीगुराँस अलैँची कृषक समूहका सचिव नारायण भट्टराईले बताउनुभयो । “सरकारले अलैँची खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो, “अलैँची खेतीमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि प्राविधिक ज्ञान, सीप र बजारको समस्याका कारण खासै लाभ लिन सकेका छैनौँ ।” उहाँले अलैँची विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
लामो समयसम्म उत्पादन दिने भएकाले अलैँची खेतीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लालीगुराँस नगरपालिका–९ का टेकबहादुर केप्छाकीले बताउनुभयो । अलैँची खेतीको विकास र विस्तारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“सरकारले चासो दिएको छैन, अहिले बनेका ऐन कानून पनि कार्यान्वयनमा छैनन्, यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ”– उहाँले भन्नुभयोे ।
अलैँची खेतीमा सरकारले व्यवस्था गरेका अनुदान र पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म नपुगेको किसानको गुनासो छ । अलैँची बालीमा बीमाको सुविधा आवश्यक रहेको म्याङ्लुङ नगरपालिका–४, पिप्लेकी लक्ष्मी ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “कृषि कार्यालयबाट लगेकै बिरुवा रोग कीराले खाएर मार्छन्, प्राविधिकलाई देखाउँदा–देखाउँदै पनि अलैँचीका बोट मरेका छन् ।”
अलैँची खेतीतर्फ युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सरकारले बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने लालीगुराँस नगरपालिका–४ फुलेकका योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । अलैँची रोपेको तीन वर्षपछि बल्ल फल लाग्न थाल्छ । किसानलाई प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएकाले समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
किसानले जस्तै व्यवसायीले पनि विभिन्न समस्या देखाएका छन् । सरकारले अलैँची व्यवसायीको मागबारे ध्यान नदिएको अलैँची व्यवसायी संघका महासचिव तुलसी ढकालले बताउनुभयो । “सरकारले अलैँचीबाट लाखौँ रुपैयाँ राजश्व जम्मा गर्छ, तर व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन,” उहाँले भन्नुभयो । अलैँचीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
प्ूर्वका तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलामसहित ४२ जिल्लामा अलैँची खेती हुन्छ । तीमध्ये पूर्वका जिल्लामा भएको उत्पादनले कूल उत्पादनको ९० प्रतिशत भाग ओगट्छ । अलैँची निकासीबाट मात्रै नेपालमा वार्षिक रु साढे चार अर्ब भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । अलैँची खेतीमा नेपालका ७० हजारभन्दा बढी परिवार आश्रित छन् ।
सरकारले अलैँची खेतीको विकास र विस्तारका लागि खासै चासो नदिएको अलैँची विशेषज्ञ तेज थापा बताउनुहुन्छ । “अलैँचीले किसानको जीवनस्तर उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ”– उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर सरकारले अहिलेसम्म किसानमुखी कार्यक्रम चलाउन सकेको छैन, न त नीति निर्माणकै काम हुन सकेको छ ।”
उहाँका अनुसार अनिश्चित बजार, मूल्यमा उतारचढाव, क्वारेन्टाइन समस्या, झन्झटिलो कर प्रणाली, गुणस्तर मापन प्रयोगशाला नहुनु, भारतीय एकल बजार, बाली बीमाको व्यवस्था नहुनु, ऋणको व्यवस्था नहुनु, न्यून खोज अनुसन्धान मात्रै हुनु र आन्तरिक खपत नहुनुजस्ता समस्या अलैँची खेती विकासका चुनौती हुन् । तीमध्ये केही समस्या मात्रै छन्, जो किसानले आफैँ समाधान गर्न सक्छन् ।
“धेरै किसानले अलैँचीलाई सजिलो बालीका रुपमा लिएका छन्”–उहाँ भन्नुहुन्छ, “अझै पनि कतिपय किसानको बुझाइ अलैँची भनेको रोपेपछि फल टिप्न मात्रै जाँदा हुने बाली हो ।” किसानको तहसम्म खेती प्रविधिको ज्ञान र सीप नै पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले अलैँची खेतीमा प्राविधिक सेवा, तालीम, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण तथा कृषि प्रसारका लागि स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्ने माग सान्दर्भिक भएको थापाले बताउनुभयो ।
रासस