काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानले किसानको भुक्तानी, दूधको गुणस्तर, बजारीकरण र वित्तीय अनुशासनमा सुधार गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी गर्ने अवधि गत वर्ष सोही अवधिमा करिब ६ महिना रहेकामा अहिले घटेर एक महिनाभित्र आएको छ। आगामी असोजभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा सीमित गर्ने लक्ष्य संस्थानले लिएको छ।
दूधको गुणस्तर सुधारका लागि फ्याट तथा एसएनएफको मापदण्डसमेत परिमार्जन गरिएको संस्थानले जनाएको छ। उच्च गुणस्तरको दूध खरिदलाई प्राथमिकता दिँदै ७.८ प्रतिशतभन्दा कम एसएनएफ भएको दूधमा सहकारी सञ्चालनबापत दिइने टीएस रकम रोकिएको संस्थानको भनाइ छ।
बजारीकरणतर्फ पनि बिक्रीमा वृद्धि भएको संस्थानले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको श्रावणको तुलनामा मोहीको बिक्री १३३ प्रतिशत, याक चिजको बिक्री ५० प्रतिशत र फ्रेश मिल्कको बिक्री २१ प्रतिशत ले बढेको छ।
संस्थानका अनुसार दैनिक बिक्री राजस्व अहिले करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २२ वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दैनिक बिक्री राजस्वलाई आगामी दिनमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य संस्थानले राखेको छ।
त्यस्तै, संस्थानले खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको जनाएको छ। सम्झौताअनुसार श्रावणको अन्तिममा ४२० केजी घिउ निर्यात गरिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ।
खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संस्थानले कम दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्रलाई नजिकका केन्द्रमा गाभ्ने नीति अघि बढाएको छ। साथै, सहकारी संघबाट सिधै दूध खरिद गर्ने तथा वित्तीय र प्रशासनिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिने योजना संस्थानले अघि सारेको छ।
संस्थानले किसानको भुक्तानी व्यवस्थापनदेखि उत्पादनको गुणस्तर, बिक्री विस्तार र खर्च नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रमा सुधारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।