काठमाडौं । देशभर भइरहेको वर्षाका कारण सम्भावित बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट जनधनको क्षति रोक्न सरकारले उच्च सतर्कताका साथ सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि नै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा जुटेका हुन्।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग विपद् पूर्वतयारीबारे छलफल गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरिएको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहलाई विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक राखी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङमार्फत नागरिकलाई सचेत गराउने तथा जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्पताल, एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई समेत आपत्कालीन सेवाका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न होटल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। मौसमको अवस्थाअनुसार आन्तरिक उडानमा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न तथा उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार विद्यालय बिदा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। असोज ९ देखि ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने भनिएका परीक्षा स्थगित गर्न तथा सुरक्षित विद्यालय भवनलाई आवश्यकताअनुसार अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, औषधि र एम्बुलेन्स सेवा २४ घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था कम्पनी र नेपाल आयल निगमलाई खाद्यान्न तथा इन्धनको पर्याप्त मौज्दात र नियमित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। सम्भावित कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमनसमेत तीव्र पारिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रमुख नदीमा पाँच दिन र साना नदीमा ४८ घण्टाअघि नै सम्भावित जोखिमबारे जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अवरुद्ध विद्युत् सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मनसुनजन्य जोखिमबाट बालीनाली तथा कृषि उपज जोगाउन दैनिक विशेष कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन जारी गरिरहेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डोजर, एक्स्काभेटरलगायत भारी उपकरण जोखिमयुक्त सडकखण्ड नजिकै तयारी अवस्थामा राखेको छ। सडक अवरुद्ध भए तत्काल खुलाउन चौबिसै घण्टा जनशक्ति तथा उपकरण परिचालन गर्ने र रातिको समयमा जोखिमपूर्ण सडक सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ११ गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न निर्देशन दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई समेत नियमित सम्पर्कमा रहन भनिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा नियमित सचेतनामूलक सन्देश पठाइरहेको छ। नागरिकले ११५५ मा डायल गरेर मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकलाई सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। मौसम तथा बाढीसम्बन्धी जानकारीका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ११५५, जिल्ला आपत्कालीन केन्द्रको १२३४, हेलो सरकारको ११११, नेपाल प्रहरीको १०० र सशस्त्र प्रहरीको १११४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।