युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सहजै उपलब्ध हुने तर किसानले आवश्यक समयमा मल, इन्धन तथा अन्य कृषि सामग्री नपाउने अवस्थाप्रति प्रश्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित कमजोर मुलुकले राहत तथा जलवायु वित्त प्राप्त गर्न वर्षौंसम्म प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला प्रभावित देशलाई तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै जलवायु न्याय नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपालमा हालै आएको भीषण बाढीलाई उनले विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरले हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य शृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा उत्पन्न विपद्को असर छिमेकी मुलुकसम्म फैलिएको बताए। उनले हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु संकटको सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उक्त संयन्त्रमैत्री सहकार्यअन्तर्गत भू–उपग्रहका तथ्यांक तथा विज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास तथा विपद्का बेला सीमापार तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खुला प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए।
हिमनदी खुम्चिँदै गएको, पहाडी भिरालो अस्थिर बन्दै गएको तथा नदीको बहाव अनिश्चित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय सहायता मात्र नभई ‘विकास संकट’ बनेको बताए।
उनले विपद्का कारण सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट हुने तथा वर्षौंको विकास उपलब्धि केही समयमै गुम्न सक्ने बताए।
जलवायु वित्तमा अनुदानमा आधारित सहयोग माग
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा पर्याप्त मात्रामा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनले हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund), ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फसिलिटी (GEF) लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको बताए।
‘जलवायु वित्त अर्को प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नुहुँदैन,’ भन्दै उनले जोखिममा रहेका देशले सहयोग प्राप्त गर्न वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विपद्का बेला तत्काल सहायता उपलब्ध गराउनु नै जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ हुनुपर्छ।
‘६ वटा शब्दमा महासभाको ध्यान जाओस्’
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका लागि महासभाले ६ वटा विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति/पुनर्भरण र पुनरुत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार पहिलो तीन विषय विपद्पछि तत्काल आवश्यक हुन्छन् भने पछिल्ला तीन विषयले विपद्लाई स्थायी नियति बन्नबाट रोक्न भूमिका खेल्छन्।
नेपालको वन, जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको योगदान
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय जिम्मेवारीभन्दा ठूलो योगदान गरिरहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार नेपालले आफ्नो झण्डै आधा भूभागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गरेको छ भने जलविद्युत् विकासमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदैछ। विद्युतीय यातायातको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमता विकासका काम पनि अघि बढिरहेको उनले बताए।
‘विश्वव्यापी व्यवस्था अझ न्यायपूर्ण हुनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको भन्दै विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था अझ न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने बताए।
उनले युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सहजै उपलब्ध हुने तर किसानले आवश्यक समयमा मल, इन्धन तथा अन्य कृषि सामग्री नपाउने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए ।
नेपालले बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा साना तथा गरिब मुलुकको आवाज पनि प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए।
जलवायु न्याय पैसाको मात्र विषय होइन
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार जलवायु न्यायमा वितरणात्मक न्याय, अर्थात् जलवायु संकटको लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्नसँगै प्रक्रियागत न्याय, अर्थात् नीति निर्माणमा कसको आवाज रहने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ।
उनले हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित मुलुक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवादको नेतृत्व गर्ने नेपालको तयारी
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ सम्बन्धी संवादमार्फत जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई अघि बढाउन तयार रहेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रणालीबाट पूर्वतयारीमा आधारित संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार पुनरुत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलिया पूर्वाधार र संस्थामा लगानी बढाउनुका साथै जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन आवश्यक छ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामनासहित सम्बोधन टुंग्याए।