जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले थपिएको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरेको थियो। लेखापरीक्षणका क्रममा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत हो।
बेरुजु वर्षेनी फर्छ्योट हुनुपर्नेमा उल्टै थपिँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले यसको नियन्त्रण तथा फर्छ्योटका लागि विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्योटको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा केही दिनभित्रै टोली पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टोलीले बेरुजुको अवस्था अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यक छानबिनसमेत गर्नेछ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। उनले बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छ्योटका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
७२.९९ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको रकमका रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिइएको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारको ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ। ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ भने असुल गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा देखाइएको छ।
बढ्दो बेरुजु फर्छ्योट गर्नु मधेस प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा सरकारी खर्चलाई थप जवाफदेही बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।